सलिना शाक्य
काठमाडौं । अरू दललाई भ्रष्ट, असक्षम र नैतिकताविहीन भन्दै आलोचना गर्ने रास्वपाका सांसदहरू मात्रै होइन, यतिबेला मन्त्रीहरू पनि विवादै विवादमा फसेका छन् । स्वच्छ राजनीति र सुशासनको नारासहित जनतामाझ पुगेर चुनावमार्फत दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर सत्ता राजनीतिमा स्थापित यो दललाई आफ्नै प्रतिबद्धतामा अडिन चुनौती देखिएको छ ।
राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली सत्ता होइन, जनतामा छाएको आशा र सरकारप्रतिको भरोसा हो । जनताले चुनावमार्फत् नयाँ अनुहार मात्रै खोजेका होइनन्, नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि खोजेका हुन् । यसबीचमा सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छ राजनीतिको नारासहित छोटो समयमै नेपाली राजनीतिमा प्रभाव जमाएको रास्वपाले विशेषगरी युवा पुस्तामा अभूतपूर्व आशा जगाएको थियो । पुराना दलप्रति निराश बनेका मतदाताले रास्वपालाई वैकल्पिक होइन, सत्ता राजनीतिको निर्विकल्प शक्तिको रूपमा स्थापित गरे । सोही अनुसार रास्वपाले झैन्डै २ तिहाईको सरकार बन्न सफल भयो तर सरकार बनेको छोटो समयमा नै मन्त्रीदेखि सांसदसम्म विभिन्न विवादमा तानिएका छन् ।
उसो त सभापति रवि लामिछाने सर्वाधिक विवादित नेता हुन् । उनको नागरिकता विवाद कायमै छ । सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । गृहमन्त्री हुँदा शक्ति दुरुपयोगको आरोप उनीमाथि लाग्यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा बैठकमा संलग्न गराएको आरोपपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनी यसअघि पनि विवादित थिए । २०७३ सालमा ‘एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिन्छु’ भन्दै रकम ठगी गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटन दुवैले उनलाई सफाइ दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतले मन्त्री साहको श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा फेरि नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनसँगै राजनीतिमा उदाएका सुधन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा उनले केही कम्पनीमा रहेको आफ्नो सेयर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको आरोप लाग्यो । विशेषगरी विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको भन्दै आलोचना भयो । यही विषयले अन्तत: उनी राजीनामा दिन बाध्य भए ।
हाल रास्वपा सांसद रहेका जगदशी खरेल पनि अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री हुँदा ‘स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब काण्डमा नाम जोडिएको छ । सांसदहरू केपी खनाल, जगतप्रसाद जोशी, सागर ढकाल, प्रशान्त उप्रेती र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गणेश) ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा घर निर्माण गरेको विषयले अहिले चर्चा र विवाद परेका छन् । अर्की सांसद आशिका तामाङले जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (पीआर) लिएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो तर, अस्थायी निवासी (टीआर) भएको बताएको छ ।
सांसद कृष्णकुमार कार्कीमाथि एक नाइजेरियन युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको आरोप लागेको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आफ्नो आङमा भैंसी हिँडेको नदेख्नेले अरुको आङमा जुम्रा हिँडेको देख्छ ।’ अहिले यो उखान रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र मन्त्रीको जीवन व्यवहारसँग ठ्याक्कै मिल्छ ।
उधेकलाग्दो, सामाजिक सञ्जालमा अरुका विरुद्द चर्का भाषण गर्ने नेताहरू व्यवहारमा आफूले भने आलोचना नसहने र कसैले प्रश्न गरे आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका देखिन्छन् । रास्वपाको उदयमा सामाजिक सञ्जालको र जेन–जी आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ । आक्रामक प्रस्तुति, चर्का भाषण र पुराना दलप्रतिको असन्तोषलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टीले लोकप्रियता कमायो । तर, व्यावहारिक शासन सञ्चालनमा भने अनुभवको कमी भएका मन्त्री सासंदहरूको उदय भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बलियो देखिने राजनीति व्यवहारिक रूपमा त्यति प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।
यद्यपि, रास्वपा समर्थकहरू भने पुराना राजनीतिक शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा नयाँ दललाई कमजोर बनाउन विवाद सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार परिवर्तनको प्रयास गर्दा स्वाभाविक रूपमा अवरोध र आलोचना आउँछन् । तर, वास्तविकता के हो भने जनताले रास्वपालाई केवल नयाँ अनुहारका कारण होइन, फरक व्यवहारको अपेक्षासहित समर्थन गरेका थिए । अब त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने कि विवादको घेरामा कमजोर बन्ने ? यो रास्वपाकै नेतृवत्वको अग्निपरीक्षा बनेको छ ।
भनिन्छ, परिवर्तन केवल राजनीति भाषणबाट मात्र होइन, व्यवहार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट प्रमाणित हुन्छ । यदि आत्मसमीक्षा र संगठनात्मक सुधारतर्फ रास्वपा गम्भीर बन्न सकेन भने परिवर्तनको सपना बोकेको शक्ति पनि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको आरोपबाट मुक्त हुन कठिन छ ।
