काठमाडौं महानगरपालिकाले देशका दुर्गम स्थानका नगर वा गाउँपालिकाहरुलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन खोज्दा रोकेको सरकारले भारतीय दूतावासले दिएका एम्बुलेन्स र स्कुले गाडी भने सगर्व लिएको छ । यसले नेपालको बर्तमान राज्यसत्ता कति धेरै लम्पसारवादी छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत वर्ष नै दुर्गमका पालिकाहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसार एम्बुलेन्स प्रदान गर्दै जाने निर्णय गराएका थिए । कालिकोटको एउटा पालिकाले एम्बुलेन्स खरिदका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासंग केही सहयोग मागेर पत्र पठाएको थियो । तर मेयर शाहले सो पालिकालाई सहयोग रकम होइन एम्बुलेन्स नै किनिदिने प्रस्ताव पारित गराएका थिए । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार अरु पालिकाहरुले पनि एम्बुलेन्स मागेमा काठमाडौं महानगरले सहयोग गर्ने निर्णय पनि महानगरपालिकाबाट पारित भएको थियो ।
तर नेपाल सरकारले काठमाडौंको उक्त निर्णय लागू हुन दिएन । किनकी सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई के डर छ भने दुर्गमका पालिकाहरुलाई काठमाडौं महानगरले एम्बुलेन्स जस्ता सहयोग दिंदा मेयर बालेन शाहको लोकप्रियता गाउँ गाउँमा झन बढ्छ र अर्को चुनावमा उनी झन् बढी हावी हुन्छन् । फगत राजनीतिक लाभ हानीको हिसाब गरेर देशभित्रैका पालिकाहरुबीच सहयोग आदान प्रदान हुनबाट रोकेको सरकारले भारतीय दूतावासले दिने सहयोग भने सगर्व लिने गरेको छ ।
यही बैशाख २ गते भारतीय राजदूतावासले नेपालका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संघ संस्थाहरुलाई ३५ वटा एम्बुलेन्स र विभिन्न विद्यालयहरुलाई ६६ वटा स्कुल बस उपहार दियो र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ती सामग्री भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबाट सगर्व ग्रहण गरे । ती सवारी साधन मध्ये दुईवटा एम्बुलेन्स लिएर दूूतावासका प्रतिनिधि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्ला नै पुगेका थिए । भारतीय दूतावासको प्रभाव गाउँ गाउँ पुर्याउन तयार हुने सरकार आफ्नै राजधानी शहरको चिनो मोफसलमा जान भने रोक्ने गर्दछ ।


















