एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ‘रेडबुक’ आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगर्दै बजारमा भेटिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिका ‘रेडबुक’ आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिएको घटनामा सरकारको धारणा माग गरे ।
शाहले सरकारको लापर्वाही र गैरजिम्मेवारीका कारण विचौलियामार्फत रेडबुक सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिको माग गरे । यसैबीच सत्तापक्षले भने त्यसको खण्डन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सरकारले आधिकारिक रुपमा रातो किताब सार्वजनिक नगरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएकाले ‘रेडबुक’ सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ भएको हो । रेडबुक बाहिरिएको हो भने राम्रो होइन, यस विषयमा हामी छलफलमै छौँ ।’ प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा गत जेठ २८ गते नियुक्त भएका बिनाविभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न भइरहेको ढिलाइले सरकारका कामकारबाहीमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि नियुक्त पाँच मन्त्रीले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । बिनाविभागीयमन्त्रीमा नियुक्त माया पन्त, अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी विक, हीरा सार्की र वीरबहादुर थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । तीनपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नौजना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । चार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्यको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । केही मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले केन्द्रमा शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि बिनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको बताए । उनले भने, ‘आज बल्ल प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरुबीच छलफलपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय महाधिवेशन हुनलाग्दा मुख्यमन्त्रीसहितका नेता काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् । यही असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको आव २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रमको पुस्तिका (रातो किताब)समेत प्रदेशसभा सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छैन । प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेटमाथिको छलफल पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
