ह्रिञ्जेन तामाङ
क्यानेडियन नागरिक रोबर्ट सेन्ट जुल्स आठ वर्षअघि पर्यटक भिसामा नेपाल आए । उनी पहिल्यै क्यानडा फर्किनुपर्ने हो । तर, यहीँ बसिरहेका छन् । नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार पर्यटक भिसामा आएका उनको अहिलेको नेपाल बसाइ अवैध हो ।
त्यही भएर अध्यागमन विभागले यसअघि नै उनलाई भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्क गरी १६ हजार ९४५ तिर्न आदेश दियो । ओभरस्टेको मामिला जोडेर विभागले उनलाई थप ५० हजार जरिवाना तिर्न पनि भन्यो । भिसा नवीकरणका लागि २२ लाख ९८ हजार ४३९ रुपैयाँ तिर्न पनि आदेश दियो । तर, उनले तिर्न नसक्ने भने । अन्तत: उनी कारागार चलान भए । यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, सुनिलकुमार पोखरेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानो इजलासले उनलाई भिसा दस्तुर मिनाहा मात्रै गरेन, रिहा गर्न आदेशसमेत दियो । आदेशमा भिसा दस्तुर मिनाहा र रिहा गर्ने आदेश ‘न्यायिक मन’ले दिएको भनिएको छ । यो ६ वैशाखको प्रसङ्ग हो । अदालतको यस्तो आदेशले नेपालले जरिवानावापतको ठूलो राशी गुमाएको छ ।
सर्वोच्चबाट भिसा शुल्कसहित सबै जरिवाना छुट पाउने क्यानेडियन नागरिक जुल्स मात्रै होइनन् । पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल निसार पनि हुन् । सन् २०१८ को अगष्टदेखि अवैध रुपमा नेपालमा बस्दै आएका उनलाई सर्वोच्चले नौ लाख २३ हजार सात सय २७ विलम्ब शुल्क छुट दिएको छ ।
अब्दुल जसरी पाकिस्तानकै अर्का नागरिक इसाक अब्बास पनि नेपालमा सन् २०१८ देखि नै अवैध रुपमा बस्दै आएका थिए । त्यही भएर उनलाई १० लाख ९३ हजार दुई सय २१ शुल्क र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना विभागले तोकेको थियो । विभागले तोकेको रकम नतिरेर उनी जान तयार भए । तर, सर्वोच्चले उनले बुझाउनुपर्ने सबै शुल्क मिनाहा गरिदिएको छ ।
युक्रेनी नागरिक इलिया साफ्रोनोभको पनि सर्वोच्चले शुल्कसँगै जरिवाना मिनाहा गरिदिएको छ । उनी नेपालमा २०२० को मार्चदेखि बिना भिसा बस्दै आएका थिए । त्यही भएर विभागले उनलाई ८ लाख ६० हजार बिलम्ब शुल्क र ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । यसपछि उनी पनि अदालत गए । अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गर्यो ।
अवैध रुपमा बसेका विदेशी नागरिकका पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आइरहेपछि हालैका दिनमा केन्या र कंगो देशका नागरिकहरू पनि सर्वोच्च पुगेका छन् । अध्यागमनका अधिकारीहरू पनि अदालतबाट यस्तै आदेश आइरहने हो भने विदेशी नागरिकको नेपालमा अवैध बसाइ बढ्ने भन्दै चिन्तित छन् । कतिपयले त कतै देश मानव तस्करीको ट्रान्जिट हुने त होइन ? संशय प्रकट गर्न थालेका छन् ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोशहरि निरौलाका अनुसार सर्वोच्चबाट भिसा दस्तुर छुट पाएकाहरू एकपछि अर्को छुटिरहेका छन् । ‘हामीले अध्यागमन कानुनमा टेकेर कसुरका आधारमा जरिवाना तोकेका थियौँ । तिर्न नसक्ने भन्दै कतिपय जेल जान तयार भए । तर, त्यहाँबाट उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षकरणको मुद्दा दायर गरे । मुद्दामा उनीहरूलाई छुट भयो र उनीहरू रिहा भए’, सानन्यूजसँग भने ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सहरी शरणार्थी बढेका छन् । विभिन्न देशका नागरिकहरू शरणार्थी बन्दै तेस्रो देश जान नेपाल आउने गरेका छन् । अर्थात् उनीहरूले तेस्रो देश जान नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएका छन् । त्यसरी नेपाल आएकामध्ये एक हजारको सङ्ख्यामा अवैध शरणार्थी छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो म्यानमार र पाकिस्तानका छन् । विभागका महानिर्देशक निरौलाले उनीहरू पर्यटकका रुपमा नेपाल आउने र भिसा फालेरसंयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय जान्छन् र परिचयपत्र लिने गरेका छन् । त्यही परिचयपत्र देखाएर वर्षौंदेखि नेपालमा अवैध बसिरहेका छन् ।
यसअघि अधिकांशले तेस्रो देश जान भिसा दस्तुर शुल्क मन्त्रिपरिषद्बाटै मिनाहा गराउँदै आएका थिए । यद्यपि, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाहिर आएसँगै यसरी अवैध शरणार्थीको शुल्क मिनाहा रोकिँदै आएको छ । सोहीकारण उनीहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको अड्कल गरिएको छ ।
