ह्रिञ्जेन तामाङ
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) फुटको सङ्घारमा पुगेको छ । हालै भएको पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चुनावपछि पराजित भएका नेताहरू पार्टीमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टीमा असन्तुष्ट नेताहरूमा रामकुमारी झाँक्री, केशवलाल श्रेष्ठ, सांसदहरू भानुभक्त जोशी, अम्बरबहादुर थापा, प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र धनबहादुर बुढा छन् । पूर्वउपमहासचिव डा. विजय पौडेल, सचिव जीवनराम श्रेष्ठलगायत पनि पार्टीबाट अलग हुने पक्षमा छन् ।
उनीहरूमध्ये अधिकांशले नेकपा एमालेमा फर्किने तयारी गरेका छन् । डेढ साताअघि झाँक्री र श्रेष्ठले ओलीलाई बालुवाटार पुगेर भेट गरेका थिए । त्यसपछि झाँक्री ओलीको नरम र नेपालबारे गरम भएर प्रस्तुत भइरहेकी छिन् ।
हालै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्माबारे लेखेको स्टाटस फेसबुकबाट हटेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फेसबुकमा ‘अनफलो’ गर्ने अभियान चलेको थियो । त्यहीबेला नेकपा एसकी नेतृ झाँक्रीले एमालेका संगठित सदस्यले मात्रै ओलीलाई फलो गरे भने मात्रै अहिलेको भन्दा दोब्बर बढी फलोअर्स हुने दाबी गरेकी थिइन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै झाँक्री एमालेको पक्षमा देखिन थालेकी छिन् । अन्य नेताहरू पनि एमालेतिर ढल्किन थालेका छन् ।
कर्णालीको अघिल्लो संसदमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेमध्येका एक जना नेता अम्बरबहादुर थापामा एमालेमोह देखिन थालेको छ । उनले फ्लोर क्रस गरिँदा लगातार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बहिष्कार गर्दै आएका नेता हुन् ।
हाल नेकपा एसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका उनले सानन्यूूजसँग भने, ‘मलाई उपमहासचिवमा चुनाव लड्नु भन्ने अध्यक्ष कमरेड नै हो । तर, चिट बाँडेर मलाई हराए । त्यसदिनदेखि म पार्टीको कुनै बैठकमा गएको छैन । जाँदिनँ पनि ।’ पार्टी चेन अफ कमाण्डमा नचलेको र स्वेच्छाचारिता हाबी भएको भन्दै सांसद थापा रुष्ट छन् । उनले भने, ‘यस्तै हालतमा पार्टी आइपुग्छ भन्ने थाहा भएको भए कर्णाली संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने थिइनँ । आज सम्झिँदा पश्चताप लाग्छ ।’
सांसद थापा पदाधिकारीमध्येको एउटा पद उपमहासचिवमा चुनाव लडेका थिए । उनी हारे । उनका अनुसार हार्नुुको कारण अध्यक्ष नेपालको सचिवालयबाट चिट बाँडिनु हो । झाँक्रीसहितका नेताहरूको गुनासो पनि चिट बाँडिएको भन्ने विषयमा हो । व्यक्त उनीहरूका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा उनीहरू नेकपा एसमा रहँदैनन् । पूर्ववर्ती दल नेकपा एमालेतिर जाने देखिन्छ । उनीहरू पार्टी नेतृत्वसँग सम्पर्कमा छैनन् । केही सांसद त पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको चुनाव प्रक्रियामै सहभागी भएनन् ।
त्यसमध्येमा सांसदहरू प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र धनबहादुर बुढा पर्छन् । आले महाधिवेशन प्रक्रियामै सहभागी भएनन् । किसान एक दिन महाधिवेशनमा गएका थिए । त्यसपछि गएनन् । पार्टी कार्यालयसमेत उनी नआउने गरेको एक नेताले बताए । पार्टी अध्यक्ष नेपालसँग उनको तीब्र असन्तुष्टि छ ।
सांसद बुढा माओवादी अध्यक्ष दाहाल सरकारमा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए । ठेकेदार पृष्ठभूमिका बुढा मन्त्री हुँदा उनलाई आलोकनगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भाडा तिर्न भनिएको थियो । तर, उनले कुनै पनि महिनाको भाडा नतिरेको स्रोतले जनाएको छ । पार्टीसँग उनको सम्बन्ध विच्छेदजस्तै भएको छ । असन्तुष्टमध्येका सांसद श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने र अरुलाई भिडाउनेमा नेताहरू लाग्नुभयो । यसले स्वाभाविक रुपमा असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।’
सांसद आलेलाई भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै नेकपा एसले हटाएको छ । उनी डोटीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । ‘मलाई अब पार्टीप्रति रुचि छैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो, स्वतन्त्र भएर जनताको काम गर्ने हो,’ आलेको भनाइ छ । यद्यपि दशौं महाधिवेशनपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा आलेले एकीकृत समाजवादीकै निर्णय पालना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गरे । तर, पार्टीको भूमिका र गतिविधिमा उनी संलग्न छैनन् । उनी पार्टीबाट हटाइएको छ । किसान र धनबहादुरलाई भने अध्यक्ष नेपालले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् ।
हाल पार्टीमा ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको छ, जहाँ श्रेष्ठ र बुढा छन् । यद्यपि, पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चुनावमा दुवै नेता सहभागी भएनन् । सांसद बुढा अर्का सांसद प्रेम आलेनिकट छन् । श्रेष्ठ माधवसँग निकटस्थ थिए । तर, पछिल्ला दिनमा उनको सम्बन्ध नेपालसँग बिग्र्रिएको छ । उनले भने, ‘सही तरिकाले महाधिवेशन भएन । अध्यक्ष हुनुपर्नेले सर्वसहमत अध्यक्ष भए, सम्मानित नेता र महासचिव पनि सर्वसहमत गरियो । राजेन्द्र पाण्डेलाई निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइयो, तर अरुको सन्दर्भमा चुनाव लडाउने काम भयो । हराउने काम भयो ।’
नेपालको दल नेकपा एस ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेको दल हो । प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको यो दलमा विभाजनको शृङ्खला बढेको छ । नेता कार्यकर्ता राजनीतिक सुरक्षा खोजिरहेका छन् । असन्तुष्टि बढेपछि आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहेका थिए । त्यसबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला देउवा ओलीको कुरामा सहमत भएनन् । अन्तत: देउवाका कारण हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन ओली सफल भएनन् ।
अध्यादेश नेकपा एसको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिमा २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने प्रावधानका लागि ल्याउन लागेको बताइएको छ । देउवाकै असमझदारीले अध्यादेश रोकियो । तैपनि नेकपा एसमा फुटको डर विद्यमन देखिन्छ । गत वैशाख तेस्रो साता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन हुँदा त एकीकृत समाजवादीका नेताहरू अत्तालिएका थिए ।
जसपा नेपाल फुटेको भोलिपल्टै गत २४ वैशाखमा अध्यक्ष नेपालले संसदीय दलको बैठक राखेर सांसदहरूलाई फकाएका थिए । त्यसपछि प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सार्वजनिक बक्तव्य जारी गरेरै संसदीय दल एकताबद्ध रहेको सन्देश दिएका थिए । पार्टी विभाजनको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रचार चिर्न सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि बक्तव्य जारी गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले ६ जना सांसदहरू लिएर आफूले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने प्रचार गलत भएको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
