ह्रिञ्जेन तामाङ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क (१) मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत हो । सुशासनप्रतिको ओलीकै प्रतिबद्धताविपरीतको कार्य हो ।
ओली प्रधानमन्त्री गत ३० असारमा नियुक्त भएका हुन् । ३१ असारमा उनले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरू सोही दिन नियुक्त भएका हुन् । अधिकांश मन्त्रीले आफ्ना र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण अद्यावधिक गरेर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा ओली प्रधानमन्त्री, प्रकाशमान सिंह उपप्रधान तथा सहकारी विकासमन्त्री र विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री छन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, रमेश लेखक गृहमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, डा. आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री, प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, नवलकिशोर साह सुडी महिला,बालालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे संस्कृतिमन्त्री छन् ।
अजयकुमार चौरसिया कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री, राजकुमार गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री, ऐनबहादुर शाही ठकुरी वन तथा वातावरणमन्त्री, अरुणकुमार चौधरी कानुनराज्मन्त्री, रुपा वि.क. वनराज्यमन्त्री र पूर्णबहादुर तामाङ ऊर्जाराज्यमन्त्री रहेका छन् ।
सरकार गठन भएको भने तीन महिना हुनै लागेको छ । ३१ असारमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लगायत दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, सम्पत्ति विवरण कसैको पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण चाहिँ पेस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य बताउँछन् । तर, सार्वजनिक गर्ने कि गोप्य राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूमा निहित हुने बताए ।
‘सम्पत्ति विवरण त अस्ति भरिसक्नुभयो । त्यो पेस पनि भएको छ तर सार्वज्निक गर्ने कि नगर्ने भन्ने उहाँहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री) नै जिम्मेवार हो’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पत्ति विवरणको अद्यावधिक गरिसकेको छ । यद्यपि, सार्वजनिक गरेको छैन। यसलाई लिएर सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई सुशासनप्रति प्रतिबद्ध बनाउन यस्तो प्रावधान गरिएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्न न सरकार तत्पर देखिन्छ, न त स्वयं । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनप्रति जे प्रतिबद्धता छ, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन।
उसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरालाई वैयक्तिक अधिकार ठानेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सम्पत्ति विवरण सावजनिक गर्नु व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएको जनाएको छ ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनबमोजिम बाध्यकारी नभए पनि नैतिकताको प्रश्न भएको स्पष्ट पारे । जनताबाट अनुमोदित व्यक्तिहरूले पारदर्शीता अपनाउने हो भने राजकीय पदमा प्रवेश गर्दाको सुरुका दिन र हालसम्मका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । सुशासनका कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि मेरो सुरुका दिनमा यति सम्पत्ति थियो, अहिले यति छ भनेर सार्वजनिक गर्दा पारदर्शी हुन्छ । यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न जोडिएको विषय हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र सार्वजनिक गर्न अनुमति दिने प्रावधान छ । २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीका अनुसार सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
‘पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार नगरुन् भन्ने हो तर अहिले त विवरण बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन्, सार्वजनिक नभएपछि यसै भन्न सकिँदैन’, उनले भने ।
तत्कालीन नेकपाबाट २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यसपटक भने गोप्य राखिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति बुझाउन ढिला गरी सार्वजनिक भएको थियो ।
