ह्रिञ्जेन तामाङ
सरकारले ल्याउने हरेक अध्यादेश वा विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यस अर्थमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रपति अन्तिम निर्णयकर्ता हुन् । त्यही भएर विपक्षी दलका नेताहरूले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेर भने– सरकारले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याए रोकिदिनुस् ।’
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशलाई रोक्न र प्रमाणीकरण गर्न दुवै सक्छन् । तर, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याए विपक्षी दलका नेताहरूले आग्रह गरे जसरी राष्ट्रपति पौडेलले रोक्लान् ? हेर्न बाँकी छ । यता दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चाले विपक्षी दलहरू निकै आत्तिएका छन् । गत शुक्रबार नै विपक्षी नेताहरूले जसरी पनि अध्यादेश रोक्ने रणनीति बनाएका छन् । त्यसका लागि पहिले अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आग्रह गरिसकेका छन् । त्यसपछि बुधबार राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेर यदि अध्यादेश आए रोक्न भनेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले संविधान र बहुदलीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नेगरी आउने अध्यादेश जुनसुकै हालतमा रोक्नुपर्ने भनिएको बताएका छन् । यसमा राष्ट्रपति पौडेल सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बहुदलको पक्षमा लड्दा तपाईं (पौडेल)ले पनि जेलनेल भोग्नुभएको छ । त्यसैले यसमाथि धावा बोल्नु कसैले हुँदैन । तर, बहुदलीय प्रणालीलाई मास्नेगरि दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश प्रमाणित नगर्नुहोला भन्यौँ । राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईंहरूको कुरा ठिकै हो । नआई त के भन्ने र आओस् न पहिले । आएपछि तपाईंसँग पनि परामर्श लिउँला भन्नुभयो’, उनले सानन्यूजसँग भने ।
राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवासमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपा नेताहरू शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरूङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे तथा आम जनता पार्टीका नेता तिलक थापा मगर गएका थिए । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । उक्त दिन साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको मस्यौता पेस गर्ने चर्चा थियो । अन्तिममा आएर मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भयो । अध्यादेश आएन ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण अध्यादेश रोकियो । उनी दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनन् जसले ओलीको टाउको दु:खेको छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरूका नेताहरू कुनै पनि बेला ओलीले अध्यादेश ल्याउने र दलहरू फुटाउन सक्ने भन्दै आतंकित छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले सिग्नल दिएको दिए अध्यादेश आउने विपक्षी दलहरूको विश्लेषण छ । अध्यादेश हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति देउवालाई मनाएर अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ । सोहीकारण उक्त दलका नेताहरूले यसअघि नै देउवासँग भेटवार्ता गरेर अध्यादेश रोक्न आग्रह गरिसकेका छन् । अध्यादेशबारे आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच छलफल भएको थियो । त्यसपछि एमालेले पार्टीभित्रसमेत छलफल गरेको थियो । तर, देउवा सकारात्मक नहुँदा तत्कालका लागि अध्यादेश टरेको छ । यति हुँदा पनि विपक्षी दलहरूमा अध्यादेश आतंक कायमै छ ।
हाल प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०/४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, यसअघि २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्का २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वत: निष्क्रिय भएको थियो । पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले १८ माघ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । तर, यतिबेला संसद अधिवेशन छैन । त्यसैकारण ऐनका कतिपय निष्क्रिय प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा सरकार छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एससँगै, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिसहितका दलहरू फुटाउन लागेको चर्चा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा (नेपाल)बाट अलग भएर अशोककुमार राई नेतृत्वमा गठित जसपालाई वैद्यता दिन पनि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
यदि, अध्यादेश ल्याए नेकपा एस सबैभन्दा पहिले फुट्ने राजनीतिकवृत्तमा चर्चा छ । त्यहाँका सांसदहरू भानुभक्त जोशी, किसान श्रेष्ठ, अम्बरबहादुर थापालगायतले पार्टी छाड्न लागेको बताइएको छ । नेकपा एस र जसपाको सांसद मात्रै एमाले भित्र्याउन पाए संसदको यही कार्यक्रममा पहिलो ठूलो दल बन्ने ओलीको चाहना छ । तर, ओलीले भने कुनै दल विभाजन गर्ने मन नभएको बताइसकेका छन् ।
