ह्रिञ्जेन तामाङ
सत्ता र शक्तिकै घनचक्करमा अङ्ग्रेजी वर्ष २०२४ बित्यो । नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थिरता, निराशा र दिक्कलाग्दो राजनीतिक खेललाई झेल्नुपर्यो । यसमा संसदीय अङ्कगणित र सत्ता स्वार्थका लागि अनेक तिकडम गर्ने नेपाली नेताहरूको गलत प्रवृत्ति कारक बन्यो । स्मरणीय छ, ३२ सिटे दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जादु चलेन । देउवा र ओलीले ‘फु मन्तर’ गर्दा दाहाल सडकमा पुगे । अनि, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीलाई जुर्यो ।
देउवा दाहालपछि ओलीले छाड्लान् र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगौँला भनेर रुँघिरहेका छन् । तर, कतै उनको प्रधानमन्त्रीको ढोक्सा रित्तो त हुने होइन ? आशङ्का छ । किनभने राजनीतिक नैतिकता अन्त्यन्तै सङ्कटमा रहेको बेला देउवालाई दाहालले जसरी ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्लान् भनेर आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिँदैन । सहमतिअनुसारको प्रधानमन्त्री अवधि गुजारेपछि एउटा बहाना बनाएर सत्ता गठबन्धनको सहयात्री ओलीले नफेर्लान् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । कारण, विगतमा यस्ता राजनीतिक नैतिकताबिनाको खेल मुलत: देउवा, ओली र दाहालले खेले ।
सन् २०२४ को सुरुमा भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल सत्ता टिकाउन जादु चलाइरहे । उक्त वर्षको ४ मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका डा. प्रकाशशरण महतले काम गर्न अड्चन गरेको र दीर्घकालीन रूपमा वाम एकताको आधार बनाउने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग हात मिलाए । जुन कांग्रेस सभापति देउवाका लागि अप्रत्याशित थियो । यद्यपि, कांग्रेसको डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको समूहले सत्ता गठबन्धनमा गर्ने गड्बढीले दाहाल उकुसमुकुस थिए । त्यही मेसोमा दाहाल र ओलीले सत्ताका लागि हात मिलाए । कांग्रेससँगको करिब १४ महिने सहकार्य तोडे ।
यसको मूल कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले माओवादी पूर्वलडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अस्विकार गरेकोमा दाहाल रुष्ट हुनु थियो । उता देउवा दाहालसँग बिच्किए । दाहालले धोका दिएको भनेर देउवाले सार्वजनिक तिक्तता पोखे ।
उता ओली र दाहालले भने राष्ट्रपति निर्वाचनसँग टुटेको नाता जोडे । यो मार्च ४ मा भएको थियो । लगत्तै दाहाल र ओलीले कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच धु्रवीकरणको रेखा कोरिएको रटान लगाए । जतिबेला एमाले–माओवादी गठबन्धनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रावस्वपा) पनि थियो । शक्तिशाली गठबन्धन बन्दा दाहाल औधी हौसिए । कतिसम्म भने गठबन्धन २०८४ सम्मै टिक्के हाँक लगाए । तर, जुलाई २ सत्ता सङ्घर्षको नयाँ मिति बन्यो । देउवा र ओलीले हात मिलाए । दाहाललाई हुत्याएर सडकमा पुर्याए । यसो गर्नुको उद्देश्य सरारमा स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणलाई गति दिन, संविधान संशोधन र सुशासन कायम गर्नु लगायत भनिएको थियो । उता दाहालले विचौलियाले आफ्नो सरकार ढालेको भन्न भ्याए । एकपटक उनले बङ्गलादेशमा हसिना सरकार जसले ढाल्यो, उसलै आफ्नो सरकार ढालेको आरोप लगाए । पछिल्ला दिनमा दाहाल भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर अघि बढ्दा सडकमा पुर्याएको बताउँछन् । यसरी दाहालले आफू सत्ताविमुख हुनु पर्नाको अनेक कारण दर्शाए । तर, संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा असङ्गतपूर्ण लाग्नेगरी संसदको पहिलो दल कांग्रेसका सभापति देउवा र दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच सहमतिपछि सत्ता सहकार्य भएको हो । ओली जुलाई २४ यता प्रधानमन्त्री छन् । दुई नेताबीच सत्ता सहकार्य संसदको आधा–आधा कार्यकाल गर्ने भन्ने छ । तर, देउवाको दल कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूह आलोचना उत्रिन लागेको छ । सत्ताको स्थायी प्रतिपक्षी यो समूह बनेको छ । तर, यो समूहले विरोध गर्दैमा सरकार ढल्ने होइन । किनभने यो सरकारलाई समर्थन जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीले समर्थन गरेका छन् । यी मसिना दलहरूको समर्थनले ओली दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् ।
यति हुँदाहुँदै ओली नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाजस्तो ‘रापिला’ छैनन् । जनतामा आशा जगाउनेगरिका ‘बोल्ड एक्सन’ चाल्न ओली धकाएका छन् । मतलव, उनलाई प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसले गौँडागौँडामा अठ्याउने गरेको छ । यस्तोमा प्रमुख विपक्षी माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । हुन पनि दाहाल सरकार छँदा चर्चित रहेका गिरिबन्धु टिस्टेट काण्ड, बाँसबारी काण्ड, टीकापुर जग्गाकाण्डदेखि भुटानी शरणार्थीलगायत काण्ड सामसुम भयो । यी काण्डहरूको छानबिन प्रभावित भएको छ, जसले दाहालले ओलीलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी प्रधानमन्त्री भन्न मौका दिएको छ ।
हुन पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको शक्तिशाली सरकारहरू छन् । केन्द्रमा उस्तै छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस अवधिमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी अस्थिर बने ।यस्तै, सन् २०२४ को जुन १० मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महाधिवेशनले अध्यक्षमा उपेन्द्र यादवलाई नै निर्वाचित गर्यो । यादवलाई अध्यक्षमा चुनौती दिने प्रभावशाली नेता देखिएनन् । त्यससँगै २०६३ यता यादवको नेतृत्व लगातार भयो ।
तर, यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल फुट्यो । एमाले फुटाएर आएका नेता अशोककुमार राईले जसपा नेपाल फुटाए । जतिबेला प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष दाहाल थिए । उनी र एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो दल फुटाउन जिम्मेवार रहेको यादवको आरोप थियो । हाल राईले नेतृत्व गरेको दल जसपाविरुद्ध कानुनी चुनौती अदालतमा छ । राईको दल भने ओली सरकारमा सहभागी छ ।
अर्कातिर, सन् २०२४ मा जसपा नेपालसँगै महाधिवेशन गर्ने दल नेकपा एस पनि हो । यो दल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको हो । एमालेबाट २०७८ भदौमा विभाजित भएका नेपालसहितका नेताहरू रहेको यो दलले जुलाई पहिलो साता काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्यो । तर, महाधिवेशन प्रक्रिया, त्यसको म्यान्डेटअनुसार पोलिटब्युरो र पदाधिकारी चुनाव नहुँदा उक्त दल फुट्नबाट धन्नले जोगियो । नेतृ रामकुमारी झाँक्री, डा. विजय पौडेलसहितका एउटा पंक्ति नै असन्तुष्ट थियो । पार्टी फुटाएर एमालेमा जान मिल्नेगरिको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई झाँक्रीसहितले भेटेरै आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवा असहमत भए । माओवादी अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू अध्यादेश नल्याउनका लागि दबाब दिन बालुवाटार नै पुगे । अन्तत: अध्यादेश रोकियो । पार्टी फुटको सम्भावना तत्कालका लागि टर्यो ।
माओवादीबाट विभाजन भई बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन पनि डिसेम्बर चौथो साता भयो । महाधिवेशनले मोहन वैद्यलाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गर्यो । वैद्य विरामी छन् । गत अगस्टमा सरकार बनाउन र भत्काउन समय खर्चेका प्रमुख दलले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याउन टीआरसी विधेयक पारित गरे । शान्ति प्रक्रियाो यो महत्वपूर्ण कार्यभार हो । तर, पारित भएको कानुनअनुसार टीआरसीमा पदाधिकारी सिफारिस नै भएको छैन ।
टीआरसी ऐनमा मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गरेको कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बर पहिलो साता चीन भ्रमण गरे । त्यहाँ उनले बहुचर्चित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा एड फाइनान्सिङ शब्द थपेर सम्झौता गरे । सम्झौतालाई लिएर प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसका केही नेता लगातार विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई कतिपयले गठबन्धनमा विभाजन रेखा कोर्ने आधार मानेका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि भारत झनै रुष्ट बनेको छ । किनभने ओलीले अघोषित रुपमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत पहिले भ्रमण गर्ने परम्परा तोडेका थिए । यससँगै झनै रुष्ट बनेपछि भारतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छैन ।
अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाएका बेला सहकारी ठगी अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अक्टोबर १८ मा पक्राउ परे । गोरख मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला पोखरा, रूपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौंका विभिन्न सहकारीमा बचत भएको सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । हाल उनी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने हाल कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
सन् २०२४ को डिसेम्बर अन्तिम साता स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनबाट माओवादीले स्थानीय तहमा आकार बढायो । कांग्रेसले घटायो । स्वतन्त्र र नयाँ दलप्रतिको विकर्षण देखियो । अर्थात् पुराना दलप्रति नै जनमत देखियो । ४४ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पहिलो कांग्रेस १९, दोस्रो माओवादी ११, तेस्रो एमाले ८ पद जित्न सफल भएका थिए ।
डिसेम्बरको अन्तिमतिर भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट हटाइदिए । स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई छ महिना निलम्बन गरे । विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दिने र दिएको जग्गामा कार्यालय बनाउने भन्ने निर्णयको उनीहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधि परिषद् बैठक र पोलिटब्युरो बैठकले एमाले आफैंले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आफैं बनाउनुपर्ने भनेका थिए । अन्तत: ओलीले उनीहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाए । कारबाहीलाई लिएर एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
