एस् ए एन् एन् न्यूज
गृह श्रमिकहरुको पहिचानको लागि विशेष प्रकृतिको श्रम अन्तर्गत श्रम ऐन संशोधनमा ल्याउनका लागि कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
श्रम ऐन संशोधनमा गृह श्रमिक सम्बन्धित प्रावधानबारे छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो कुरामा जोडदार रुपमा माग गरेका हुन् ।
श्रम ऐन संशोधनमा गृह श्रमिक सम्बन्धित प्रावधानबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद सीता मिजारले परम्परागत सीप र श्रमको उचित मूल्याङ्कन गरी कानुनमै समेट्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले श्रमिकको स्वास्थ्य बीमाका साथै श्रमको आधार समय अनुसार तोकिनु पर्ने र काम गर्न उमेरको छेकबार राख्न नहुने भन्दै एकेवद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो ।
त्यसैगरी सांसद शान्ति चौधरीले रोजगारदाताले आफैँ वा मध्यस्थता मार्फत गृह श्रमिकसँग तोकेको खास काम उत्पादन वा सेवाको लागि सेवा सर्त तथा सुविधा सहितको लिखित सम्झौता गरेर मात्र काम गर्नु पर्ने भन्दै यस्ता विषयमा हाम्रो एकेवद्धता रहने बताउनु भयो । उहाँले गृह श्रमिक र घरेलु श्रमिक फरक विषय भएपनि गृह श्रमिकको हक अधिकारकोलागि आफ्नो सक्दो साथ सहयोग हुनेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा बोलदै सांसद रमा कोइरालाले आफूले विगतमा देखेका दृश्य लाई स्मरण गर्दै आफ्ना भनाईहरु यसरी राख्नु भएको थियो । एउटा गलैंचा कारखानामा गलैँचा उत्पादन गर्नु अघि गृह श्रमिकले काखमा नाबालक बच्चा बोकेरै भएपनि उनी धागो काट्थे र त्यो धागो सस्तो मूल्यमा जोखेर बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । जुन १४ दिनको बच्चा काखमा बोकेर धागो काटेको दृश्य हृदय विदारक थियो । त्यसरी ती महिलाले गलैंचा कारखानामा काम गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा परेको समस्या र नाबालक बच्चालाई धागो काट्दा खसेका धुलोले कति असर परेको होला हामीले त्यो कल्पना गर्न सक्दैनौं यस्ता थुप्रै घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा आफूले देखेको र ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई मजदुरकै पक्षबाट लड्दै यो स्थानमा पुगेकाले श्रमिकको पक्षमा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोडदारसँग माग राख्नु भयो । उहाँले नेपालको संसद् श्रमिक र ट्रेड युनियन मैत्री नहुँदा गृह श्रमिक होस् या अन्य काम गरि खाने श्रमिकको भविष्य कानुनी रुपमा सुरक्षित नभएको बताउनु भयो । यस्ता विषयमा सरकारले गम्भीर भए हुनु पर्ने धारणा राख्दै २०७२को संविधानले बनाएको श्रम ऐनलाई कि लागु गर्नु परयो कि त्यसलाई खारेज गर्नु परयो भन्दै श्रम ऐनलाई ध्यानाकरण गर्दै गृह श्रमिकको हक अधिकार व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यस्तैगरी अर्का सांसद कान्तिका सेजुवालले २०७२ को संविधानमा समेत श्रमिकको व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख भएको छ । त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधनका लागि हाम्रो भूमिका सकारात्मक रहनेछ बताउनु भयो । संविधानले दिएका ऐन कानुनहरुलाई ग्रासरुटसम्म पुराउनु पर्ने र त्यसलाई व्यवहारीक रुपमा लागु समेत गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो।
श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र (क्लास नेपाल) का कोषाध्यक्ष गोमा पाण्डेले कार्यगत रोजगार अन्तर्गत आउने गृह श्रमिकहरुलाई श्रम ऐन संशोधनमा सम्बोधन गर्न सके मात्र स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरी सूचीकृत गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले यस खालका श्रम ऐन संशोधन सम्बोधन हुन सके गृह श्रमिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेमा जोड दिनु भयो ।
गलकोट नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख रेनुका काउचामगरले कार्यक्रममा बोल्दै आदिबासी जनजाति लगायतका समुदायको मौलिक सीपलाई जेर्गना गर्दै गृह श्रमिकको हक अधिकारलाई ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै गृह श्रमिक सरोकार समाजका अध्यक्ष प्रभा पोख्रेलले नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार १९ दशमलभ २ प्रतिशत (अर्थात् १३६१००) गृह श्रमिक देखिएकोले ती श्रमिकको हक अधिकार संरक्षणका लागि तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको गृह श्रमिक महासंन्धी १७७ को पक्ष राष्ट्र पनि भएकोले यस बमोजिम गृह श्रमिकलाई समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी रोजगारदाता लगायतले श्रमिक र रोजगार फरक भएकाले श्रमिकका पक्षमा कानून बनाउँदा रोजगारको र रोजगारदाताको पनि समस्याको सम्बोधन गरियोस् भनेर राज्य सरकारसँग जोडदारसँग माग गरेका थिए ।
