ह्रिञ्जेन तामाङ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की, काठमाडौं, रुपन्देहीपछि चितवन अदालतले पनि सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको मानिने आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
थुनछेक बहसको क्रममा हरेक अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको अभियोगपत्रका आधारमा लामिछाने निर्दोष रहेको मानिने आधारहरू नदेखिएको आदेशपत्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा चितवन अदालतले लामिछाने निर्दोष नमानिने १२ वटा आधार अदालतले प्रस्तुत गरेको छ । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले प्रतिवादी लामिछानेले बयान व्यहोरामा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको स्वीकार गरेकोलाई पहिलो आधार मानेको छ ।
दोस्रो आधारको रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेकोलाई लिएको देखिएको छ । लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्य स्वीकार गरेकोलाई तेस्रो आधार अदालतले मानेको छ । चौथो आधार भने प्रतिवादी लामिछानेले अनुसन्धान अधिकारी समक्षकै बयानमा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक रही काम गरेको भनी खुलाएकोलाई औँल्याएको छ ।
आफूलाई सो प्रा.लि.मा १५५ सेयर प्राप्त भएको भनी स्वीकार गरेको, कम्पनीका चेकहरूमा आफूले हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको भनी स्वीकारेको र आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरू जारी भएको, ती चेकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको भनी बयानलाई पनि निर्दोष भन्न नमिल्ने आधारको रूपमा अदालतले प्रस्तुत गरेको छ ।
उनका व्यावसायिक साझेदार एवं निर्देशन दिने गितेन्द्रबाबु राईसमेत मूल मुद्दामा प्रतिवादी रहेको देखिएको, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपिबाट देखिएको र प्रतिवादी रवि लामिछानेले समेत ठगी गरेको भनी निजउपर जाहेरवालाहरूको किटानी जाहेरी परेको विषयलाई पनि अदालतले आधारको रूपमा लिएको छ ।
मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सहप्रतिवादीहरू पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलले लामिछानेलाई समेत पोल गरी बयान गरेको र मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूको भनाइ तथा मूल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कालाई पनि रवि निर्दोष भन्न नमिल्ने आधार भनिएको छ ।
यिनै तथ्य उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्धामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु ५४,००,०००। (चौवन्न लाख रुपैयाँ धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू ।’
सो माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नू र सो दिन नसके कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू भन्ने अदालतको आदेश छ ।
रविले भने थुनछेक बहसको क्रममा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । तर, ढकालको इजलासको ठहरसँगै रविको जिकिर खारेज भएको छ ।
न्यायाधीश ढकालको आदेशअनुसार लामिछानेले धरौटी बुझाएका छन् । त्यससँगै उनी चौंथोपटक रिहा भए । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध ६५ लाख धरौटी मागेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लामिछानेले मागेको थियो ।
रुपन्देही अदालतले बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा एक करोड धरौटी मागेको थियो । मागबमोजिमको धरौटी लामिछानेले बुझाए । बिहीबार चितवनमा पनि ५४ लाख धरौटी बुझाएसँगै हालसम्म लामिछानेले धरौटी बुझाएको रकम दुई करोड ७९ लाख भएको छ । प्रभु बैंकमार्फत् लामिछानेले धरौटी बुझाएका हुन् ।
अब उनीविरूद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ताको तयारी छ । त्यहाँको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई प्रतिवादी बनाउने तयारी सरकारी वकिल कार्यालय पर्साको छ । तर, मुद्धा अदालतमा दर्ता भइसकेको छैन ।
लामिछाने गत २ कात्तिकमा काठमाडौंको बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए । रातारात लगेर उनलाई ३ कात्तिकको बिहानै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पु¥याइएको थियो । त्यहाँदेखि उनीविरुद्ध पहिलोपटक सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धा चलाइएको थियो ।
त्यसपछि काठमाडौंसँगै रुपन्देही अदालतमा भने उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्धा चलाइएको छ । चितवन अदालतमा सहकारी ठगी मुद्धा मात्रै चलाइएको अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
