केशवराज अर्याल
नेपाल बार एसोसिएसनको २७ औँ कार्य समितिको निर्वाचन यही चैत्र २३ गते हुदैँछ ,तपाईं व्यवसायीक कानुन व्यवसायीको प्यानलबाट कोषाध्यक्ष पदको उमेदवार हुनुहुन्छ तपाईंहरुको समुहका एजेण्डा के के छन् ?
हाम्रो व्यवसायीक कानुन व्यवसायी समुह स्पष्ट भिजन र ऐजेण्डा सहित चुनाबी मैदानमा छ । तपाईंले हाम्रो समुहको नामबाटै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यो व्यवसायीक कानुन व्यवसायी को प्यानल हो ।यसमा कसैले कतैबाट चुना लड्न पठाएका व्यक्ति भन्दा वकालत पेसा मै आफ्नो व्यक्तित्व बनाउनु भएका साथीहरुको टिम छ । जहाँ सम्म ऐजेण्डाको प्रश्न छ, हामीले न्यायलयमा भ्रष्टचार र विकृतीहरुको अन्त्य, नेपालको न्याय क्षेत्रलाई पनि संघीयताको मर्म अनुरुप पुर्नसंरचना, संवैधानिक परिषद्ले गठनको प्रक्रियामा सुधार, महिला र नवोदित कानुन व्यवसायीहरुका समस्या समाधान जस्ता विषयलाई आफ्ना ऐजेण्डामा समावेश गरेका छौं । हाम्रो घोषणा पत्रमा हाम्रा ऐजेण्डा र ती कसरी पुरा गर्दछौ भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम सहित ल्याएका छौ । अधिल्लो हप्ता हामी मेची देखि महाकाली हुँदै केही पहाडी जिल्लाहरुमा पुग्यो सो क्रममा हामीले हाम्रा ऐजेण्डहरु साथीहरुका विचमा राखि पनि सकेका छौ । जहाँ पुग्न सकेनौ खास गरी केही पहाडि जिल्ला त्यहाँ फोन मार्पmत साथीहरुसँग सम्पर्क गरेका छौ । साथीहरुले हाम्रा ऐजेण्डा मन पराउनु भएको छ । हामीसँग सवल र सक्षम वार कसरी बनाउने ? न्याय क्षेत्रको सुधार र पेसागत समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भिजन र कार्ययोजना छ । जुन कुरा कानुन व्यवसायी साथीहरुले महशुस गरिसक्नुभएको छ ।
हामीसँग स्पष्ट योजना छन् भनेर त विजय मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको समुहले पनि भन्छ उक्त समुहलाई मत नदिई रमण श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको तपाईंकै समुहलाई किन मत दिने ?
कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व कस्ता व्यक्तिले गर्दैछ भन्ने कुराले पनि संस्थानको उन्नती र गरिमा वृद्धमा ठुलो अर्थ राख्दछ । हाम्रो समुहको अध्यक्ष रमण श्रेष्ठ हाम्रो व्यवसायमा सबैले राम्ररी चिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँमा व्यवसायी कुसलता र प्रतिबद्धता छ । उहाँ निडर स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ । यो कुरा मैले मात्र होईन हामी मेची देखि महाकाली र पहाडि जिल्लाहरुमा पुगेर हाम्रा ऐजेण्डा राख्दा कानुन व्यवसायी साथिहरुले नै भनि रहनुभएको छ । उहाँले सबै ठाउँमा एउटै कुरा राख्नुभएको छ । कार्यक्रमको लाईभ प्रसारण भएकोले त्यो रेकडेड छ । यो बोले कुरा पछि पनि हेर्न र सुन्न सकिन्छ । भने जस्तो नगरे यसो भनेको किन गरिनस् भनि प्रश्न गर्न पाईन्छ । त्यस्तै टिममा रहनु भएका अरु साथीहरु पनि यस अघि कुसलता पुर्वक बारका ईकाइको नेतृत्व गरी सकेका साथीहरु हुनुहुन्छ । भावीदिनमा पनि यो क्षेत्रमा धेरै गर्न सक्ने साथीहरुको टिम छ । हामीमा पारदर्सीता छ, जीवनभर यहँी पेसामा रहने टिम छ । जीवन भर अन्यत्र खेतीपाती गरेर जीवनको उत्तार्धमा नेपाल बारमा गएर एउटा फोटो झुण्डाउँ भन्ने खालको हाम्रो टिम होईन त्यसैले फरक छ ।
उपत्याका बाहिरको माहोल कस्तो पाउनुभयो ?
हामीले हाम्रो यात्रा काभ्रेबाट सुरु गरेर सिन्धुली हुँदै पुर्व झापा सम्म पुगेर मधेश प्रदेश हुँदै पश्चिम कैलाली सम्म पुगेर पाल्पा पोखरा हुदै काठमाण्डौ फर्कियो सो क्रममा सबै ठाउँमा उत्साजनक सहयोग रहयो । वरिष्ठ देखि नवोदित कानुन व्यवसायी सबैले गर्दछ भने रमण श्रेष्ठको समुहले गर्दछ भन्नुभएको छ । कयौं ठाँउमा बाटोका कारण समयमा पुग्न नसक्दा पनि साथीहरु राती १२ बजे सम्म बसेर न्यानो स्वागत गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा उत्साजनक रुपले सहभागी हुँदै मत दिन्छौं भन्नुभएको छ ।
तपाईं आफै कोषाध्यक्ष पदको उमेदवार कोष बढाउने र खर्च गर्ने योजना के छ ?
मान्छे भन्छन बचाएर धनी भईन्छ । म भन्छु कमाएर धनि भईन्छ । दिनमा पाँच सय कमाएर कति बचाउने महिनामा १५ सय त बच्छ नि । मिहिनामा लाख रुपैयाँ कमाउनुस् महिनामा पचास हजार मासे पनि ५० हजार बच्दछ । हामीले भएको कोष कानुन व्यवसायीको हितमा खर्च गर्दछौं । त्यो भन्दा बढी जम्मा गर्न सक्ने पनि हामी संग योजना, मिसन र भिजन छ ।
ठुला दल काँग्रेस एमाले एकातर्फ तपाईंहरु अर्काे तर्फ यसले असर पर्ला नि ?
यो पटक विद्धान अधिवक्ताहरुले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ । यो पटक हाम्रो विपक्षमा उठ्नु भएका अध्यक्षका उमेदवार पाटीले टिका लगायर पठाई दिएको उमेदवार हुनुहुन्छ । काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायी साथीहरुको डेमोक्रेटीक लयर्स एसोसियसन (डि.एल.ए) नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीको संगठन प्रगतीशिल पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पि.पि.एल.ए छन । यसमा डेमोक्रेटीक लयर्स एसोसियसन (डि.एल.ए)को विधानमा बारको उमेदवार आफैले वा समिती बनाएर त्यसको आधारमा सिफारिस गर्ने भन्ने छ । डिएलएले हरिहर दाहल र गोपालकृष्ण घिमिरे सहितको समिती पनि बनाएको थियो ।
तर त्यो समितिको राय नसुनी बालुवाटारबाट डेमोक्रेटीक लयर्स एसोसियसन (डि.एल.ए) र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीको संगठन प्रगतीशिल पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पि.पि.एल.ए ) मिल फलानो पदमा फलानोलाई गर भन्ने आदेश आए पछि डिएलएकै हरिहर दाहल, गोपाल कृष्ण घिमिरेले चैत १ गते बिज्ञप्ति निकाले रै बिरोध गर्नुभएको छ । एक थरी साथीहरूले कानुन व्यवसायको संगठन चलाउने कानुन व्यवसायीको हक हितका निम्ति काम गर्ने तर जब चुनाव आउँछ तब पार्टीले स्वाट्ट माथिबाट उमेदवार पठाए पछि उसले वकिलको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ ? उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन । बिहान देखि बेलुका सम्म वकालत पेसामा रहेर अदालतमा हुनेले मात्र वकिलहरूका समस्या के छन् बुझ्न सक्छन । अदालतमा कर्मचारीबाट कस्तो व्यवहार गरिन्छ । महिला दलित जनजाती र नवोदित कानुन व्यवसायीहरुका समस्या के छन भन्ने बुझेका हुन्छन । बिजय मिश्र त पेसाले प्रोफेसर हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई म सम्मान गर्छु तर उहाँले तलब खाएर पढाउने हो कानुन व्यवसायीका समस्या बुझ्नु हुन्न । रमण श्रेष्ठल आजीवन कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँले सबैका समस्या बुझ्नु हुन्छ । यो व्यवसायका समस्या थाहा नहुनेले कसरी समस्या समाधान गर्ने ? केवल अध्यक्षको लाइनमा एउटा फोटो र नाम थप्ने मात्र काम हुन्छ । त्यसैले पनि कानुन व्यवसायीहरूले विवेकको प्रयोग गरि बालुवाटारबाट टिको लगाएको उमेदवार होईन रमण श्रेष्ठ को नेतृत्वको व्यवसायीक समुहलाई विजय गराउनुहुन्छ । किनकि रमन श्रेष्ठको समुहमा महिला, नवोदित कानुन, दलित जनजाती, कानुन व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका स्पष्ट योजना छन । न्यायलयमा भ्रष्टचार र बिकृतीहरुको अन्त्य, नेपालको न्याय क्षेत्रलाई पनि संघीयताको मर्म अनुरुप पुर्नसंरचना, संवैधानिक परिषद्ले गठनको पक्रियामा सुधार जस्ता विषयमा स्पष्ट भिजन र योजना छन ।
नेपालको न्याय क्षेत्र संघीयताको मर्म अनुरुप पुर्नसंरचना गर्नु पर्नेमा अझै भएको छैन यसमा यहाँहरुको भनाई के छ ?
हाम्रो एउटा मुख्य मुद्दा यो पनि हो, भलै अहिले संघियताको मर्म अनुरूप काम भएको छैन । हाम्रो न्याय क्षेत्र मा संघिय ढाँचा अनुरूप पुनर संरचना भएको छैन । हामीले उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत र स्थानीय निकायमा सुरु अदालत बनाई पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकक्तवमा भएको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन बनाएर न्यायिक समितिमा कानुन जानेका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने न्यायालयको पुनर संरचना हुन्छ भनेका छौ ।
न्यायीक समितिलाई स्थानीय अदालत बनाउने हो भने सानातिना विवाद त्यही समाधान हुन्छन् ।अहिले १० वर्ष लगाएर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा आउनु पर्र्नेे अवस्था छ । त्यसैले पालिकाको न्यायीक समितिलाई स्थानीय अदालत बनाउने हो भने धेरै मुद्धा त्यही टुंगीन्छन्। त्यसमा पनि चित्त नबुझे जिल्लामा आउने व्यवस्था गर्नै । जिल्ला अदालतमा चित्त नबुझे उच्च अदालत आउँछन उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाए पछि सर्वोच्चमा मुद्धा कम आँउछन ।
सर्वोच्च अलादत कै वरिष्ठ न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन र केही अवकास प्राप्त प्रधानन्यायधिशले अदालतमा विचौलियाको चलखेल हुने बताउनुभयो के अदालतमा पनि भ्रष्टचार र चलखेल हुन्छ ?
न्यायलय सुधारको निम्ती हरिकृष्ण कार्कीले जुन प्रतिवेदन ल्याउनुभयो त्यसमा अदालतमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यो प्रतिवेदन लागु गर्न पनि ठुलै आन्दोलन गर्नुपर्यो । न्यायलय वास्तव मै स्वच्छ स्वतन्त्र हुन पर्दछ, भ्रष्टचार हुनुहुन्न । यसमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामीले न्यायलयमा भ्रष्टाचार कम गराउने होइन हुदै नहुने वातावरण सिर्जना गर्दछौं । यसको निम्ति हामी सँग स्पष्ट योजना छ । त्यो योजना भनेको हामीले प्रत्यक बार ईकाईमा फैसला अध्ययन समिति बनाउछौं ।त्यसले विवादित बनेका फैसला अध्ययन गर्दछ कानुन सम्मत संविधान सम्मत नजिरसँग मिल्दो छ छैन अध्ययन गर्दछ । तथ्य मिलेको छ छैन अध्ययन गरी फलानो न्यायधिशले गरेको फैसलामा यो–यो टुर्टी छन भने पछि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन्छ । त्यसमा बहस गर्ने वकिलको पनि नाम हुन्छ । यस्तो भए पछि आफ्नो बेईज्जत हुने पेसामा असर पर्ने वकिल भए लाईसेन्स खारेज हुने न्यायधिशको जागिर जाने गरी त कसैले काम गर्दैन अनि भ्रष्टचार नै हुदैँछ ।
पछिल्लो समय न्यायधिश नियुक्तिमा दलिय भागबण्डा भयो दलका कार्यकर्ता न्यायधिश बने जसले गर्दा न्यायलयमा क्षमतावान व्यक्ति भन्दा कार्यकर्ता न्यायधिश बने भन्ने पनि छ नि ?
अत्यन्तै क्षमतावान व्यक्ति न्यायधिश बन्नुपर्दछ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधिश र न्यायपरिषद्ले अन्य न्यायधिशको नियुक्तिको सिफारिस गदर्छ । तपाईंले प्रश्न गरे जस्तै दलहरुका सहमतीमा न्यायधिश नियुक्ति गर्ने गरेको केही घटनामा देखियो यसमा सुधार गर्न न्यायपरिषद्ले गठन कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो ऐजेण्डा छ । शुसीला कार्कीको पालामा दुई जना सदस्यलाई आज हुँदैन भोली गरौ भनी घर पठाएर रातको २ बजे ८० जना न्यायधिश नियुक्ति गरियो यसको हामीले बिरोध गर्यो के भोली पल्ट उज्यालोमा गरेको भएहुने थिएन ? हामी यस्तो हुन हुँदैन भन्दछौ ।
बेला बेला बार र बेन्च बिच पनि खटपट देखिन्छ नि ?
हो बेला बेला बार र बेन्च बिच पनि खटपट देखिएको छ यो सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो समुहले जितेमा यो समस्या पनि समाधान गर्दछौ ।यो न्यायलयसँग ज्यू हजुर गरेर होईन कानुन सम्मत तरीकाले लडेर समस्या समाधान गर्दछौ ।
यहाँहरुले महिला र नवप्रवेसी कानुन व्यवसायीहरुलाई पेसामा टिकि रहने वातावरण बनाउन के गर्नुहुन्छ सहज हुन्छ ? हामीले महिला कानुन व्यवसायीहरू गर्भवती भई बच्चा जन्माएर काम गर्न नसक्ने अवस्था कति महिना हुन्छ त्यती महिना सहयोग गर्दछौ ।किनकि उहाँहरु भरखर पेसामा प्रवेश गर्नुभएको हुन्छ तर बच्चा जन्माउने त प्राकृतिक कुरा भयो यो बेला पेसामा टिकि रहन गारो हुन्छ त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्दछौ । त्यसको निम्ति एउटा कोष खडा गर्दछौं । हामीले यसो गर्छाैं भन्दा झापाका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीले कोष खडा गर्नुस् २५ लाख कोसमा मैले राख्दिन्छु भन्नुभयो यस्तो २५ लाख त कति आउँछ कति हामीले कतै माग्नै पर्दैन कानुन व्यवसायी साथीहरूको सहयोग नै कोष खडा हुन्छ । हामीले सरकार वा अरुसँग माग्नै पर्दैन । भिजन भए कोष जम्मा भई हाल्छ ।
युवा कानुन व्यवसायी जो भरखर पेसामा प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँमा धेरै क्षमता हुन्छ प्रविधि र पछिल्ला सैद्धान्तिक ज्ञान पनि धेरै हुन्छ वष्ठि अधिवक्ता ज्यूहरुलाई प्रविधि कम आउने पछिल्ल कुराहरुमा अपडेट नभएको हुन सक्छ उहाँहरु बिच पुलको काम गर्दछौ । त्यस्तै नवप्रवेशीहरुलाई सहयोग गर्न महिलालाई जस्तै कोष खडा गर्दछौ ।
छिटो र निष्पक्ष न्याय पाउने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ?
मैले माथि भने जस्तै उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाएमा छिटो छरितो हुन्छ किनकि यस्तो गर्दा सर्वोच्च मा धेरै मुद्दा जादैनन । मुद्दाको चाप कम हुन्छ अर्को तर्फ कयौं मुद्दा स्थानीय तह मै टुंगिन्छन् । चिन्ता नबुझे जिल्ला सम्ममा जान्छन् त्यो नभए उच्च अदालत मा जाद टुंगिन्छ । तीन तहमा मुद्दा हेरि सक्दा न्याय पाउने भए पाई सक्छ । यसो गर्दा छिटो हुन्छ पिडितले न्याय पाएको र हामीले न्याय दिलाएको अनुभुती हुन्छ पैसा कति आयो भन्ने भन्दा पनि न्याय दिलाउन सक्दा वकिल लाई गर्व र खुसीको अनुभुती हुन्छ ।
सर्वोच्च मा ५ हजार मुद्धा छन् । तर न्यायधीश २१ जना मात्र छन् । यी ५ हजार मुद्धामा ४ हजार जति त स्थानीय अदालत भए त्यही बाट टुंगाउने खालका छन् । बाँकी हजारमा ५ सय उच्च अदालतबाट हेर्दा हुने खालका छन् । यसो गर्दा सर्वोच्चमा ५ सय मात्र मुद्धा हुने थिए । जसले गर्दा छिटो हुन्छ ।अर्को थाहा पाएको, भए गरेको, म्याद पाएको आदि विभिन्न शब्दजाल बुन्दै त्यसमा ३५ दिन दिने थप ३५ दिन थाम्न पाउने व्यवस्था छन् । जसले गर्दा छिटो छरिदो न्याय भएको छैन ।
अन्तयमा……………?
हाम्रो व्यवसायीक कानुन व्यवसायी समुह वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन र ऐजेण्डा सहित चुनाबी मैदानमा छ । हामीले जिते सबै समस्या समाधान गर्ने हैसियत राख्दछौं, त्यसैले हाम्रो समुहलाई अत्याधिक मतले विजय गराई दिन सम्पुर्ण कानुन व्यवसायी ज्यूहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
