एस् ए एन् एन् न्यूज
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन समूहले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गर्दै विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले तयार गरेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ मा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रारम्भमा नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैद्यता प्रदान गर्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय भएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै, विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।
२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उदघाटन गरिएको थियो । अहिले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋण तिर्न समेत सरकारलाई समस्या परेको छ ।
अध्ययन समितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेबारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
