केशवराज अर्याल
केही समय देखि ईरान र ईजरायल बीचको युद्ध र त्यसमा अमेरिककाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताले मध्यपुर्वको सुरक्षा अवस्थालाई दिनदिनै जटिल बनाएको छ । मध्यपूर्वको बाँकि विश्वसंग ऊर्जा आपूर्ति र सुरक्षा व्यवस्था लगायतमा गहिरो रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले यस्तो तनाव व्यापक युद्धमा परिणत भयो भने यसको प्रभाव केवल मध्यपूर्व क्षेत्रमै सीमित रहने छैन । यसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ,श्रम र आप्रवासनमा पर्ने निश्चित छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा ठूलो मात्रामा निर्भर नेपाल जस्ता देश पनि यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिला यस्तो सम्भावित द्वन्द्वको प्रभाव मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूमा पर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका देशहरू नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । विशेषतः साउदी अरेविया, कतार ,युनाईटेड अरब इमिरेट, ओमन र बहराईन जस्ता खाडी राष्ट्रहरूमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन । यी देशहरू प्रायः गल्फ कोअपरेसन काउन्सीलमा पर्ने राष्ट्रहरू हुन् र निर्माण, सेवा, आतिथ्य तथा सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो संख्या रहेको छ। यदि इजरायल–इरानबीचको तनावले व्यापक क्षेत्रीय युद्धको रूप लियो भने खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अस्थिर हुन सक्छ। उद्योग, निर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले नेपालको श्रम बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष रेमिट्यान्ससँग जोडिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ भाग रेमिट्यान्सबाट आउने गरेको देखिन्छ। वल्ड बैक र राष्टबैकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले पनि रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको देखाउँछन्। विशेष गरी खाडी राष्ट्रहरूबाट आउने रकमले नेपालमा उपभोग, लगानी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ। यदि मध्यपूर्वमा युद्धका कारण आर्थिक गतिविधि घटे वा श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन बाध्य भए भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा गिरावट आउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयातमा दबाब पर्ने तथा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउने देखिन्छ।
तेस्रो पक्ष नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। मध्यपूर्वका विभिन्न द्वन्द्वहरूले विगतमा नेपाली श्रमिकहरूलाई जोखिममा पारेका उदाहरणहरू रहेका छन्। उदाहरणका लागि ईराक युद्ध को क्रममा सन् २००४ मा इराकमा काम गरिरहेका १२ जना नेपाली कामदारको अपहरणपछि हत्या भएको घटनाले नेपाललाई गम्भीर रूपमा झकझक्याएको थियो। यस्तो घटनाले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षामा कति ठूलो जोखिम रहन्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको थियो। हाल इजरायलमा पनि कृषि तथा केयरगिभर क्षेत्रमा केही हजार नेपाली कार्यरत छन्। यदि क्षेत्रीय तनाव थप बढ्यो भने उनीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
मध्यपूर्वमा सम्भावित युद्धको अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव ऊर्जा बजारमा पर्ने छ । मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र भएकाले त्यहाँको य्द्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ । विशेष गरी तेल निर्यात गर्ने देशहरुको संगठन ओपिईसी अन्तर्गतका देशहरूले विश्व तेल उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। यदि युद्धका कारण तेल आपूर्ति प्रभावित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्ने छ । नेपाल जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर देशमा यस्तो मूल्यवृद्धिले यातायात खर्च, उत्पादन लागत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गराउन सक्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा महँगी बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ। जसको लक्षण ग्याँसको अभावले देखि सकेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले बहुआयामिक तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाएर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक अद्यावधिक राख्ने तथा संकटको अवस्थामा उद्धार योजना तयार राख्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र श्रम बिभाग जस्ता निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि द्वन्द्वका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा पुनःरोजगारका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम तयार राख्नुपर्ने हुन्छ।
हाल नेपाल सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत श्रमिकहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने, संकटको अवस्थामा कूटनीतिक सहायताको व्यवस्था गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सुधारात्मक प्रयासहरू गरिरहेको छ। साथै श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने नीति पनि अघि बढाइएको छ। यद्यपि बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संकट व्यवस्थापन प्रणाली, उद्धार संयन्त्र तथा श्रम गन्तव्य विविधीकरणका रणनीतिहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा ईरान ईजरायल बीचको बढ्दो तनावले नेपालमा प्रत्यक्ष सैन्य प्रभाव नपारे पनि श्रम आप्रवासन, रेमिट्यान्स, ऊर्जा मूल्य तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्दै कूटनीतिक सक्रियता, श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा आर्थिक तयारीलाई सुदृढ बनाउनु नेपाल सरकारका लागि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा श्रम गन्तव्य विविधीकरण, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक संरचनाको सुदृढीकरणमार्फत यस्ता बाह्य जोखिमहरूको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।
