एस् ए एन् एन् न्यूज
नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र जनअपेक्षाप्रति गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन्।
माइतीघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बहुमत र शक्तिको दुरुपयोग नगरी जिम्मेवार ढंगले शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। भूसालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिकलाई त्रसित बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारकै असफलता निम्त्याउने बताए। उनले सरकारका गतिविधि र नीतिगत कमजोरीलाई सात बुँदामा प्रस्तुत गर्दै सुधारको खाँचो औंल्याए। उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिरता र निरंकुशताबाट प्रभावित रहँदै आएको छ, जसका कारण बहुमतका सरकारहरू समेत जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएका छन्। अहिलेको सरकारले विगतका कमजोरी दोहोर्याउन नहुनेमा उनले जोड दिए।
सुकुमवासीमाथि सरकारले अपनाएको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भूसालले पञ्चायतकालझैँ गरिब र श्रमजीवीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे। उनले प्रभावितहरूका लागि उचित व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरे। विकल्पविहीन अवस्थामा घर भत्काउने कार्य रोक्न पनि उनले आग्रह गरे।
त्यसैगरी विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई उनले अलोकतान्त्रिक कदमको रूपमा व्याख्या गरे। संघर्ष गरेर प्राप्त अधिकारहरू खोस्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ थियो। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको पनि उनले आलोचना गरे। पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु सरकारको गरिमा घटाउने कार्य भएको उनको तर्क थियो।
अन्त्यमा, भारतबाट ल्याइने घरायसी सामानमा कडा भन्सार नीति लागू गर्दा सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक मारमा परेको उनले उल्लेख गरे। तस्करी नियन्त्रणको नाममा जनतालाई दुःख दिनेभन्दा सामाजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
