नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसले सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले ३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना नभएको भन्दै यसले सरकार न्यायालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश दिएको जिकिर गरेका छन् ।
पोखरेलले लेखेका छन्, ‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो–कतिपय अवस्थामा विरोधाभाषी र अस्वाभाविक रूपमा समेत ।’


















