एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एक केन्द्रीय नेताको हैसियतमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका कामहरूलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
जनताले चुनावमा भोटमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा म्यान्डेट दिए। जनताले नयाँबाट केही सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ कि भनेर रास्वपालाई छाने। सरकार बनाएपछि रास्वपाले केही राम्रा र केही नराम्रा दुवै काम गरेको छ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएको छ। पहिले केही विशेष मान्छेहरूले विशेष सुविधा लिएका थिए, अहिले अनावश्यक सुविधा फिर्ता गराउने काम भएको छ। नराम्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने, सुकुम्बासी हटाउँदा वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरेर हटाउनुपर्थ्यो। त्यो भएन। एकाएक पेलाहा नीतिले, हेपाहा नीतिले, सुकुम्बासीलाई थाहै नदिईकन, जानकारीबिना, एक्कासी बस्तीमा डोजर चलाइयो। त्यो मानवीय हिसाबले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो।
सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गरेर हटाउनुपर्थ्यो। हटाउने कुरामा विवाद रहेन। हटाउनुपर्छ, तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई विकल्पसहित हटाउनुपर्थ्यो। हुकुम्बासीलाई त हटाउनै पर्थ्यो। हुकुम्बासी पनि धेरै थिए, तर हुकुम्बासीलाई हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीले दुःख पाए। वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरोस् भनी सरकारलाई निवेदन र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सरकारले त सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन खोज्नुलाई गलत भन्न मिल्दैन भन्छ?
कुरा अतिक्रमण हटाउने नियतको मात्र होइन, प्रक्रियाको हो। म एउटा अधिवक्ता र राजनीतिकर्मी दुवै नाताले के भन्छु भने—नेपालको संविधान र कानुनले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक र मानवीय गरिमाको ग्यारेन्टी गरेको छ। सुकुम्बासी वा सीमान्तकृत वर्गलाई बिना विकल्प, बिना तयारी बल प्रयोग गरेर हटाउनु कानुनी राज्यको उपहास हो। दीर्घकालीन व्यवस्थापनको खाकासहित हटाउनु पर्दथ्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा सम्बोधन गर्दै गर्दा ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भनेर बोल्नुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छरु
प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकार प्रमुख हो। सरकार प्रमुखले के बोल्ने, कसरी बोल्ने वा कति बोल्ने भन्ने कुरा सोचेर बोल्नुपर्छ।
उहाँले संसदमा बोल्दाखेरि गैरजिम्मेवारी तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो खेदजनक छ। नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भनेर उहाँले जसरी भन्नुभयो, यो राष्ट्रघाती कुरा हो। यो ख्यालख्याल हो ररु उहाँले बोल्ने कुरामा सोचेर बोल्नुपर्थ्यो।
कतिपयले त उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छन् नि ?
मैले राजीनामाको कुरा त अहिले गर्दिनँ। तर एउटा के हो भने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा चाहिँ संसदको रेकर्डबाट फिर्ता गर्नुपर्छ र राष्ट्रको नाममा उहाँले माफी माग्नुपर्छ, जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। देशको नेतृत्वले राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्नचिन्ह उठाउनु हुँदैन। राष्ट्र ठूलो हो। हामीले भारतको भूमि मिचेका छौँ भन्नु गैरजिम्मेवारी र केटाकेटीपन हो।
तपाईँले सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर राम्रै गरेको भने पनि धेरैले त पहिला थुन्ने, अनि बल्ल उसका कुरा सुन्ने—उल्टो भइरहेको भन्छन् निर?
मान्छेहरू धमाधम पक्राउ परेका छन्। को पक्रिएको छ, को थुनिएको छ, थाहा छैन। राज्यले आतङ्क सिर्जना गर्यो। भ्रष्टाचारीलाई प्रमाण भए कारबाही गरोस्, तर अहिले त प्रतिशोध साँधेको शैलीले मान्छेहरू लगेर थुन्ने काम भइरहेको छ। यस्तो आतङ्क सिर्जना गर्नु हुँदैन।
हो, जनताले सुशासनकै लागि र भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भनेर नै घण्टीलाई अत्यधिक मत दिएर पठाएका हुन्। यसले “म भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छु” भनेर जुन सुरुवात गर्यो, त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। तर जथाभावी थुन्नु हुँदैन।
सरकार पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन। अहिले जति फाइलहरू खोल्नुपर्ने थियो, ती फाइलहरू खोलिएका छैनन्। नेपालमा जे–जति भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, ती सबैका फाइलहरू सरकारले खोलोस्।
जनताले अपेक्षा गरेको काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। हुन त छोटो समयमा नै “अहिले सबै कुरा पूरा भएन” भनेर गुनासो गरिहाल्नु पनि मिल्दैन। उहाँहरूको पाँच वर्षको समय छ। हेरौँ। युवा हुनुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ भनी सकारात्मक बनौँ।
पुराना दलहरूको गुनासो के छ भने बालेन सरकारले संसद्लाई वास्ता गरेन अथवा अवमूल्यन गर्यो। यसमा यहाँको धारणा के छ ?
संसद् भनेको जनताको आवाज बोल्ने र कानुन बनाउने ठाउँ हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा राम्रो हुन्छ। तर जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रकै हितविपरीत बोल्ने काम भयो भने त्यो ठीक होइन।
त्यसैले म तपाईंको मिडियामार्फत के भन्न चाहन्छु भने— बालेनजीले बोल्दा अलि सोचेर, विचार गरेर बोल्नुस्। राष्ट्र र देशका लागि सोचेर बोल्नुस्। म कुन भूमिकामा छु र कुन पदमा छु भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्छ।
यहाँ पेसाले अधिवक्ता हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय बालेन सरकारले जसरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्यो, त्यसले न्यायालयमा सरकारको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखियो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ निरु तपाईंले के भन्नुहुन्छ?
न्याय परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम पठाएको थियो। त्यही ६ जनामध्येबाट एक जनालाई ल्याइएको हो। वरिष्ठताको रोलक्रमअनुसार ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो एउटा पाटो छँदैछ। तर अहिले जुन मनोज शर्मालाई ल्याइएको छ, उहाँलाई “ल्याउनै हुँदैनथ्यो” भन्ने पक्षमा म छैन। किनभने ६ जना योग्य मान्छेमध्येबाट एक जना छानिएको हो।
संविधानमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ। यदि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै स्वतः सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउने कडा परिपाटी भइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन। त्यस्तो छैन। ६ जनाको सूचीमध्येबाटै एक जनालाई ल्याइएको हुनाले यसलाई मैले आश्चर्यको रूपमा लिएको छैन।
न्यायालयमा पहिले एक किसिमको ‘सिन्डिकेट’बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने गर्थे, अहिले त्यो परिपाटी भत्कियो र नयाँ सुरुवात भयो भनिन्छ नि ?
अहिले कसले के भन्छ भन्ने राजनीतिक टिप्पणीतिर म जान चाहन्नँ। मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने, वरिष्ठताको आधारमा मात्र बनाइदिएको भए अदालतको गरिमा अझै उच्च हुन्थ्यो भन्ने धेरैको मत हो, र त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर मैले अघि नै भनिसकेँ, ६ जना योग्य व्यक्तिमध्येबाटै एक जनालाई ल्याइएको हो। कसको के स्वार्थ थियो भन्ने कुरातिर नअल्झिऔँ।
त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जसलाई नियुक्त गरिएको छ, उहाँको पनि आफ्नै योग्यता र क्षमता छ। योग्यता–क्षमता भएकै मान्छे आएका हुनाले यसलाई अन्यथा रूपमा लिएर विवाद गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन।
न्याय क्षेत्रका विकृतिहरू हटाउन र न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नका निम्ति यहाँका के–कस्ता सुझाव छन्र ?
हिजो खासगरी तीनवटा पार्टीहरूले भागबन्डाको आधारमा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरे। अब चाहिँ यो सरकारले भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरोस्। आफ्नो मान्छे भनेर न्यायालयमा नलैजाओस्। कानुन व्यवसायीहरूबाट लैँदा पनि योग्यता र क्षमता भएका राम्रा मान्छे तथा न्याय सम्पादन ९जस्टिस डेलिभरी० गर्न सक्ने मान्छे लैजाओस्।
हिजोको जुन भागबन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने चलन थियो, त्यसलाई अहिले तोडेको जस्तो लाग्छ। त्यसलाई अझै तोड्नुस् भन्न चाहन्छु।
न्यायालयमा मुद्दाहरूको फैसला अत्यन्तै ढिला हुने गर्छ, धेरै मुद्दाहरूको चाप छ। छिटो न्याय दिनका निम्ति के गर्नुपर्ला ?
कानुनमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। वकिलहरूले धेरै चोटि मुद्दा हटाउने जुन प्रणाली छ, त्यसलाई कटौती गरेर एक चोटि वा दुई चोटि मात्र हटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी हटाउन नमिल्ने बनाउनुपर्छ। यसले मुद्दालाई अलिकति छिटो–छरितो बनाउन मद्दत गर्छ।
अर्को कुरा, प्रमाणहरू बुझ्ने र अन्य पक्षहरूसँग बुझ्ने प्रक्रियालाई अलिकति फास्ट ट्र्याक बाट लैजानुपर्छ।
यहाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय स्तरको एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। पार्टी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै छ तरु चुनावपछि मानिसहरू निराश भएर बसेका छन् कि क्या हो ?
चुनावपछि हामी निराश त किन हुने र१ चुनावमा हारजित हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। यो एउटा चुनाव मात्रै सबै चिज होइन। हिजो यिनै नेपाली जनताले कांग्रेसलाई पनि बहुमत दिएका हुन्, यिनै नेपाली जनताले हिजो माओवादीलाई पनि बहुमत दिएका हुन्, यिनै नेपाली जनताले नेकपालाई पनि २०७४ सालमा दुई तिहाइ दिएकै हुन्। अहिले दुई तिहाइ घण्टीले ल्यायो, त्यसैले यसलाई आश्चर्यको रूपमा लिनु आवश्यक छैन।
हाम्रो जीवनशैली र व्यवहार सुधार्न जरुरी छ। कम्युनिष्ट पार्टीको व्यवहार र सिद्धान्त सुधार्न जरुरी छ। हिजो कस–कसको गल्ती भयो, कमी–कमजोरी भयो, त्यसमा समीक्षा गरेर विचार मिल्नेसँग अब अलग–अलग बस्ने समय गयो। देश, जनता र कार्यकर्तालाई शिरमा राखेर कम्युनिष्टहरू छिटोभन्दा छिटो मिल्नुपर्छ।
योग्य र क्षमतावान् मान्छे नेतृत्वमा आउनुपर्छ। जनतासमु “हिजो हाम्रो गल्ती भयो, कमी–कमजोरी भयो, एउटा वर्गको मुद्दा हामीले उठाउनुपर्ने थियो तर उठाउन सकेनौँ, जुन वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ, अब हामी आइन्दा यो भुल गर्दैनौँ” भनेर माफी माग्नुपर्छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिले पनि आस्था राख्ने र यसलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको संख्या धेरै छ, तर हाम्रा नेताहरूको आचरण र व्यवहार बिग्रेका कारणले जनता र कार्यकर्ता निराश भएका हुन्। जनताले यसपालि मत मात्र परिवर्तन गरेका हुन्, मन परिवर्तन गरेका छैनन्।
बालेन शाह वा नयाँ शक्तिहरूले जे गरिरहेका छन्, त्यसलाई जनताले द्रुत विकास र एक्सनको रूपमा हेरेका छन्। यसमा तपाईंको पार्टीको दृष्टिकोण के हो ?
जनतामा निराशा छ, त्यो सत्य हो, र त्यसको जिम्मेवारी स्थापित दलहरूले लिनुपर्छ। तर निराशाको जगमा उभिएर ‘पपुलिजम’ ९लोकरिझ्याइँ० को राजनीति गर्नु देशको हितमा हुँदैन। एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको नेताको हैसियतले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु—हामी विधिको शासन र संस्थागत विकासमा विश्वास गर्छौँ। व्यक्ति–केन्द्रित लहर क्षणिक हुन्छ। आज ‘एक्सन’ देखिने कतिपय निर्णयहरू भोलि कानुनी जटिलतामा फसेर अलपत्र परेका उदाहरणहरू हाम्रै अगाडि छन्। वास्तविक परिवर्तनका लागि बलियो प्रणाली चाहिन्छ, बलियो व्यक्ति मात्र होइन।
बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा तपाईंको दलले आगामी राजनीतिक दिशा कस्तो तय गरेको छ ?
राजनीति जहिले पनि गतिशील हुन्छ। पछिल्ला चुनावहरूले दलहरूलाई ठूलो पाठ सिकाएका छन्। जनताले स्थिर सरकार र परिणाममुखी काम खोजेका छन्। अन्य दलहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट समीक्षा गर्लान्, तर हाम्रो मुख्य जोड वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूको सुदृढीकरणमै हो। हामी संसद्भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा जनजीविकाका सवाल, आर्थिक संकटको समाधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब एमालेसहित कम्युनिष्ट एकता हुनुपर्दछ।
तपाईंले कमजोरी भए स्वीकारौँ भने पनि कम्युनिष्ट नेतृत्व—चाहे त्यो एमाले भन्नुस् वा अन्य कम्युनिष्ट पार्टी—न केपी ओली, न प्रचण्ड, कोही पनि “हाम्रा कमजोरी थिए” भन्न तयार देखिँदैनन्। बरु देशी–विदेशी शक्ति, सेना, अमेरिका, एल्गोरिदम आदिले चुनाव हरायो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् नि ?
कुन नेताले कहाँ के बोले, म त्यतातिर जान्नँ। तर कमी–कमजोरी भएका छन्। मलाई सोध्नुहुन्छ भने, मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि कमी–कमजोरी भएका छन् भन्ने स्वीकार गर्छु। यसलाई दोहोर्याउनु हुँदैन। यसलाई नदोहोरिने गरी जनतासमक्ष जानुपर्छ।
अब अन्त्यतर्फ जाऔँ। जाँदाजाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
म तपाईंको मिडियामार्फत नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने—हिजोका कमी–कमजोरी भएका होलान्, हामी त्यसलाई सुधार गर्छौँ। तपाईंहरूलाई जति डेलिभरी दिनुपर्ने थियो, त्यो दिन सकेनौँ होला।
अब स्थानीय र प्रदेश तहका चुनावहरू आउँदैछन्। त्यसमा पनि तपाईंहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवार ढंगले खेल्नुस्। अनुभव र राजनीतिक समझ भएका प्रतिनिधिहरू संसद्मा हुँदा के फरक पर्छ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमबाट बुझ्न सकिन्छ।
राष्ट्रियता लगायतका विषयमा पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईंको मिडियामार्फत के भन्न चाहन्छु भने—अलिकति सचेत होऔँ। राम्रो कुरालाई समर्थन गरौँ। अहिले पनि बालेन शाहका राम्रा कामलाई समर्थन गरौँ। तर खराब कुरामा सामाजिक सञ्जालमा अन्धभक्त बनेर ताली मात्र नपिटौँ। सचेत नागरिकले गलत कामको खबरदारी गर्नुपर्छ। यही मेरो सबैमा अनुरोध छ।
