रवि किरण हमाल
दिगो विकास लक्ष्य (SDG) सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई हरेक वर्ष एउटै महत्वपूर्ण प्रश्न सोधिरहेका छन् ,के हामी वास्तवमै विकास गरिरहेका छौँ, कि केवल विकासका सूचकहरू सुधारिरहेका छौँ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन् २०३० का दिगो विकास लक्ष्यतर्फ हालसम्म करिब ४१.७ प्रतिशत प्रगति मात्र हासिल गरेको छ। वर्तमान गतिमा नै अघि बढ्ने हो भने पनि सन् २०३० सम्म ६०.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले नेपालको विकास यात्राको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छ प्रगति भएको छ, तर अपेक्षाअनुसार पर्याप्त छैन।
यसको अर्थ विगत एक दशकका उपलब्धिहरूलाई कम आँक्नु होइन। राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण (NLSS-IV) अनुसार राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या सन् २०१०/११ को २५.१६ प्रतिशतबाट सन् २०२२/२३ मा झरेर करिब २०.३ प्रतिशतमा पुगेको छ। प्राथमिक शिक्षामा खुद भर्नादर ९८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, विद्युत् पहुँच ९३ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारसम्म विस्तार भएको छ, र मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ मा झरेको छ।
यी उपलब्धिहरू नेपाली नागरिक, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार तथा राज्य संयन्त्रको साझा प्रयासका परिणाम हुन्। तर यिनै उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि लाखौँ युवाले आफ्नो भविष्य नेपालभित्र देख्न सकिरहेका छैनन्। नेपालको वास्तविक चुनौती यहींबाट सुरु हुन्छ।
हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख नयाँ युवा प्रवेश गर्छन्। तर अर्थतन्त्रले त्यो अनुपातमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। समग्र बेरोजगारी दर १०.७१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा युवा बेरोजगारी दर २०.८२ प्रतिशत पुगेको छ। अझ चिन्ताजनक तथ्य के छ भने नेपालको कुल रोजगारीको ८४.६ प्रतिशत अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जहाँ न रोजगार सुरक्षा छ, न सामाजिक सुरक्षा, न श्रमिक अधिकारको प्रभावकारी प्रत्याभूति।
शिक्षित युवाका लागि उपयुक्त रोजगारी, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासका अवसरहरूको अभावलेगर्दा विदेशिने क्रम अझै पनि पहिलो विकल्प बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा मात्र दुई लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशत बढी हो। अर्थात् दैनिक औसत २,२०० भन्दा बढी नेपाली युवाले देश छोडिरहेका छन्।
आज अनुमानित ३५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १४ प्रतिशत बराबर हो। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना सबैभन्दा ऊर्जाशील, सिर्जनशील र उत्पादनशील नागरिकलाई निरन्तर बाहिर पठाएर दिगो समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई केही समय धान्न सक्छ, तर राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सक्दैन।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्यो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को झन्डै एक चौथाइ हो। यसले लाखौँ परिवारको जीवनयापन सहज बनाएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई स्थिर राखेको छ। तर यही रेमिट्यान्सले आयातमार्फत राज्यको राजस्वसमेत धानेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी निर्भर बन्दै गएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो आर्थिक संरचना न त दिगो हुन्छ, न प्रतिस्पर्धी।
राष्ट्र निर्माणका लागि अवसर, उत्पादन, नवप्रवर्तन र सक्षम संस्थाहरू आवश्यक पर्छन्; केवल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी पर्याप्त हुँदैन। नवप्रवर्तन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) को Global Innovation Index 2025 अनुसार नेपाल १३९ अर्थतन्त्रमध्ये १०७औँ स्थानमा छ। विश्वका प्रमुख नवप्रवर्तन केन्द्रहरूमा नेपालको उपस्थिति लगभग शून्य छ। अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा नेपालको लगानी GDP को मात्र ०.३ प्रतिशत छ, जुन विश्व औसतभन्दा निकै कम हो।
तर यो केवल आर्थिक कमजोरी होइन; यो संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो। यही कारणले जेनजी आन्दोलनले सुरुदेखि नै एउटा मूलभूत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ,नेपालको भविष्य केवल सरकार परिवर्तनबाट निर्माण हुने छैन। संस्थागत रूपान्तरणबाट निर्माण हुनेछ।
विगत वर्षको युवा–नेतृत्वको आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्यो। तर परिवर्तन आफैँमा गन्तव्य होइन; त्यो त नयाँ यात्रा सुरु गर्ने अवसर मात्र हो। मेरो पुस्ताका लागि अब प्रश्न केवल को सरकारमा छ भन्ने होइन, राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी छन् भन्ने हो।
यदि नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसपछिको दशकमा समृद्ध राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ भने न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, कूटनीतिक सेवा र विश्वविद्यालय प्रणालीमा गहिरो संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब गरिबी होइन। गरिबी घट्दै गएको छ। चुनौती अवसरको अभाव हो। र अवसर सिर्जना गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, सक्षम, आधुनिक र उत्तरदायी संस्थाहरू हुन्।
आउँदो दशकको नेपालको निर्णायक प्रश्न एउटै हुनेछ: के हामी केवल विकासका तथ्याङ्क सुधार्नेछौँ, कि विकासलाई सम्भव बनाउने संस्थाहरूको पनि रूपान्तरण गर्नेछौँ?
