एस् ए एन् एन् न्यूज
जसपा नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय पार्टी परित्याग गर्नुभयो। लामो समय योगदान दिएको पार्टी किन छाड्नुभयो? विचार मिलेन, अध्यक्षको कार्यशैली मिलेन कि संगठनात्मक व्यवस्थापन?
नेपालको राजनीतिमा स्थिरता छैन। त्यो कुरा पछिल्लो समय देखिएको जेनजी आन्दोलनले पनि पुष्टि गरेको छ। जहाँसम्म जसपा परित्यागको कुरा छ, मैले २०३५ सालदेखि वाम राजनीति गर्दै आएको हुँ। पछि संघिय समाजवादी पार्टी हुँदै करिब साढे १३ वर्षअघि जसपासँग एकीकरण गरेर उपेन्द्र यादवजीसँगै राजनीतिक यात्रा अघि बढाएँ।
तर यो अवधिमा करिब साढे ९ वर्षसम्म विधान अधिवेशनसमेत हुन सकेन। साढे ३ वर्षअघि मात्रै विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ विधान बनायौँ। मेरो स्पष्ट मान्यता के हो भने समाज, परिवार, संस्था वा राजनीतिक दल—जुनसुकै होस्, विधिभन्दा बाहिर गएपछि त्यसले सही दिशा समाउदैन र सफलता प्राप्त हुदैन ।
हामीले राजनीति व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, आफ्नै घरको मानो खाएर देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले गर्छौँ। राजनीति भनेको ठूलो समुदायको नेतृत्व गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हो। तर नेतृत्वमै रहेको व्यक्ति विधि र विधानभन्दा माथि बस्न खोज्यो भने त्यो पार्टी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन।
विचार मिलेपछि नै पार्टी बनाइन्छ। तर विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने आधार भनेको विधान हो। जब विधानको पालना हुन छोड्छ, विचार पनि बिस्तारै स्खलित हुँदै जान्छ।
मेरो बुझाइमा उपेन्द्र यादवजीले पार्टी विधानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुभएन। उहाँ सामूहिक निर्णयभन्दा व्यक्तिगत निर्णयमा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले धेरै वर्षदेखि देख्दै र सुन्दै आएको थिएँ। मेरो आफ्नै कमजोरी होस् वा उहाँको कमजोरी छलफल, आलोचना र आत्मआलोचनाबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। तर उहाँमा न विधानप्रतिको प्रतिबद्धता देखियो, न गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गर्ने संस्कार। बरु सधैँ आफू कमजोर भइएला वा दोस्रो स्थानमा परिएला भन्ने मानसिकता हाबी हुँदै गयो। यही कारणले अन्ततः मैले पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरेँ।
यसको अर्थ उपेन्द्र यादवमा उदार र वृहत् सोचभन्दा संकुचित सोच हाबी भयो भन्ने हो?
राजनीति गर्ने व्यक्तिमा त्यागको भावना हुनुपर्छ। तर जब त्यागको ठाउँमा स्वार्थ आउँछ, त्यो पार्टीको चरित्र पनि कमजोर हुँदै जान्छ। मैले उपेन्द्र यादवजीमा त्यही प्रवृत्ति देखेँ। उपेन्द्रजी पनि आन्दोलनबाटै स्थापित हुनुभएको हो। तर आन्दोलन सफल भएपछि उहाँहरूमा अब योगदानको प्रतिफल वा राजनीतिक मुनाफा लिनुपर्छ भन्ने सोच हाबी भयो।
यो प्रवृत्ति उपेन्द्र यादवजीमा मात्र होइन, कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका धेरै नेतामा पनि देखिन्छ। पद, प्रतिष्ठा र शक्ति छोडेपछि आफू हराउँछु भन्ने मानसिकता, घमण्ड र लोभ नेपाली राजनीतिका साझा समस्या बनेका छन्। उपेन्द्रजीमा पनि त्यही देखियो ।
अहिले तपाईं नागरिक मुक्ति पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नागरिक मुक्ति पार्टीको वैचारिक धरातल के हो? यो वामपन्थी पार्टी हो कि प्रजातान्त्रिक?
हामी वाम राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिस हौँ। रेशम चौधरीजी पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्ने नेता हुनुहुन्छ।
तपाईंहरू अब के एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? ठूला पार्टीहरू नै ओरालो लागिरहेको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो छैन र?
राणा शासनको अन्त्य कुनै ठूलो दलका कारण भएको होइन, राजनीतिक शक्तिहरूले दिएको बलिदानका कारण सम्भव भएको हो। हामीले वाम राजनीति गर्दा वर्गसंघर्षका कुरा गर्यौं, र आज पनि वर्गीय संघर्ष उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
नेपाल विविध भाषा, जातजाति, धर्म र संस्कृतिले बनेको राष्ट्र हो। त्यसैले सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, उनीहरूको पहिचान सुरक्षित हुनुपर्छ। पहिचान, राष्ट्रियता र सबै क्लस्टरका समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई हामीले निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ।
हामी वर्गीय मुद्दा, जातीय मुद्दा, समावेशिताका मुद्दा र संघीयताका मुद्दालाई एकमुष्ट रूपमा उठाएर अगाडि बढ्नेछौँ।
संविधान संशोधनको नाममा संघीयता नै खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन महाधिवेशनमा पनि संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अहिले झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको अवस्था छ। तर उहाँहरूमा पञ्चायतकालीन वा राणाकालीन सोच अझै पनि जीवित देखिन्छ। यसलाई सामन्ती सोच भन्न सकिन्छ। यही सोचले उहाँहरूलाई चाँडै नै बहुमतबाट अल्पमतमा पुर्याउन सक्छ।
किनभने नेपालमा करिब ३ करोड जनता छन्। उहाँहरूको समानुपातिक मत करिब ५० लाख मात्र हो। बाँकी साढे दुई करोड जनताको भावना र अधिकारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।
जहाँ सम्म रास्वपा उदयको प्रश्न छ, नेपाली जनतामा अझै पनि राजनीतिक चेतनाको कमी छ , जुन एउटा चुनौती हो। नेताले जे गरे पनि ताली बजाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ। अहिले जनताले आशा र विश्वासका आधारमा रास्वपालाई मत दिएका हुन्। कतिपय ठाउँमा प्राविधिक पक्षको प्रभाव परेको हुन सक्छ, तर मूल कुरा जनताको अपेक्षा र परिवर्तनप्रतिको विश्वास नै हो। तर रास्वपाका नेतामा सामन्ती सोच देखिन्छ । यही सोचले उहाँहरूलाई चाँडै नै बहुमतबाट अल्पमतमा पुर्याउन सक्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
मैले अघि पनि भनेँ, जनतामा राजनीतिक चेतनाको कमीका कारण रास्वपा अगाडि आएको हो। उहाँहरूले “जान्नेलाई छान्ने“ भन्ने नारा दिनुभयो। तर अहिले संसदमा उहाँहरूको व्यवहार र कार्यशैली सबैले देखिरहेका छन्। जनताले पनि उहाँहरूको वास्तविकता बुझ्न थालेका छन्।त्यसैले कति टिक्छ हेर्नु पर्दछ । तर मैले माथि पनि भने नेपाली जनतामा अझै पनि राजनीतिक चेतनाको कमी छ , जुन एउटा चुनौती हो। नेताले जे गरे पनि ताली बजाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ। अहिले जनताले आशा र विश्वासका आधारमा रास्वपालाई मत दिएका हुन्। कतिपय ठाउँमा प्राविधिक पक्षको प्रभाव परेको हुन सक्छ, तर मूल कुरा जनताको अपेक्षा र परिवर्तनप्रतिको विश्वास नै हो। तर रास्वपाका नेतामा सामन्ती सोच देखिन्छ । यही सोचले उहाँहरूलाई चाँडै नै बहुमतबाट अल्पमतमा पुर्याउन सक्छ।
“करिब ९५ प्रतिशत जनतालाई मेरो उम्मेदवार को हो, नाम के हो भन्ने थाहा थिएन। उनीहरूले घण्टी चिन्ह हेरेर मतदान गरे। बालेन शाह नभएको भए घण्टीले पनि त्यति मत पाउने थिएन। जनताले ठूलो आशा राखेका छन्। तर कम्युनिस्ट र कांग्रेसले विगतमा जस्तै धेरै आशा देखाएर पूरा गर्न सकेनन् भने रास्वपाको पनि त्यही अवस्था दोहोरिन सक्छ। सुधार गर्न चाहनेले सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। आफूमाथि लागेका आरोपहरूको पनि इमानदारीपूर्वक सामना गर्नुपर्छ। जबर्जस्ती आफूले रोजेका मानिसलाई सत्तामा पुर्याएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन।“
सरकार बनेको १०० दिन भई सक्यो यो सरकारको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
हामीले सरकारका सकारात्मक कामलाई समर्थन गरेका छौँ। कतै सरकार बाटो बिराउन खोज्दा आवश्यक सुझाव पनि दिएका छौँ। किनभने हामी अस्थिर राजनीति होइन, स्थिर राजनीति देशका लागि आवश्यक छ भन्छौ । सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ। कसैप्रति काखापाखा गर्नु हुँदैन। तर देखिरहनु भको छ ,रास्वपाका सभापतिले गृहमन्त्री हुँदा सिंहदरबारलाई सर्वसाधारणका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर उहाँकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारण त परको कुरा, आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत सहज रूपमा भेट्ने वातावरण बनाउन सकेन। यसले सिंहदरबार फेरि सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको सन्देश दिएको छ, जुन ठूलो कमजोरी हो।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै प्रगति भएका थिए। तर अहिले ती उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको अनुभूति जनतामा हुन थालेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा करको भार बढाइएको छ।यही कारणले बिस्तारै उहाँहरूको जनसमर्थन घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त “हामी एक्सप्रेस गाडीझैँ चलिरहेका छौँ“ भन्नुहुन्छ नि ?
हो अवस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त “हामी एक्सप्रेस गाडीझैँ चलिरहेका छौँ“ भन्नुहुन्छ तर एक्सप्रेस गाडी चलाउन बाटो पनि स्तरीय हुनुपर्छ। अहिले त बाटो खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ। त्यो खाल्डाखुल्डी नपुरुन्जेल एक्सप्रेस गाडी हो भनेको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले त एक्सप्रेस गाडी पनि ट्र्याक्टर चल्ने कच्ची बाटोमा गुडाउनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भईरहेको छ नि ?
केही समयअघि मात्रै दोस्रो पटक सुदन गृहमन्त्री बन्नुबाट पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। आफै माथि अभियोग आफै छानबिन समिती बनाउने रिपोट आफै राख्ने के यही हो सुशासन ?
न्यायालयको कुरा गर्दा पनि आफूलाई पायक पर्ने गरी निर्णय गरियो। जनताले सबै कुरा हेरिरहेका छन्। जनता एकपटक उत्रिएपछि बाढीले को–कसलाई बगाउँछ, त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन।
कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू “देशमा गणतन्त्र ल्याउँछौँ, लोकतन्त्र संस्थागत गर्छौँ, जनताका लागि काम गर्छौँ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्छौँ“ भनेर राजनीतिमा आउनुभयो। तर सत्तामा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता बिर्सिनुभयो। त्यसको सजाय जनताले दिइसकेका छन्।
मैले यसअघि पनि धेरै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ— हाम्रा देशका केही नेताहरू सत्तामा पुगेपछि आफूलाई यस्तो ठान्छन्, मानौँ त्यो कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै शरीरभित्र कुनै दैवी शक्ति प्रवेश गरेको छ। उहाँहरू “मैले जे गरे पनि हुन्छ“ भन्ने मानसिकतामा पुग्नुहुन्छ। अहिलेको सरकारले पनि त्यही बाटो समात्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यदि यस्तो नै भयो भने यसको सजाय पनि जनताले नै दिनेछन्।
तपाईले त दल दर्ता पक्रिया पनि ठिक छैन भन्दै आउनु भएको छ किन ?
हो , यहाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रणालीमै समस्या छ। जुन नेताको नाममा पार्टी दर्ता भएको हुन्छ, त्यो नेता अल्पमतमा परे पनि पार्टी उसैको हुने व्यवस्था देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, जसपा नेपालमा १२ जना सांसद थिए। त्यसमध्ये तीन जना मन्त्री थिए। अशोक राई नेतृत्वको समूहले पार्टी विभाजन गर्दा दुई मन्त्री र पाँच सांसदसहित सात जना सांसद त्यता गए, अर्थात् बहुमत त्यही पक्षमा थियो। तर अदालतको निर्णय भने अल्पमतमा रहेका उपेन्द्र यादवको पक्षमा आयो। यसरी हेर्दा पार्टी भनेको राजनीतिक संगठन नभई कुनै जग्गाको लालपुर्जा जस्तो भयो, एकपटक एउटाको नाममा दर्ता भएपछि कुनै हालतमा अरूको नहुने।
जसपाकै कुरा गर्दा हामीले साम, दाम, दण्ड र भेदको गरेर पार्टी बनायौ । सिद्धान्त र जनताको विश्वासका आधारमा पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्यौ। तर त्यसरी बनाएको पार्टी छाड्दा रित्तो हात डेरा छाडेजस्तै छाड्यौ ।
अहिले फेरि वाम एकताको चर्चा भइरहेको छ ?
मेरो विचारमा यो विषय धेरै हदसम्म जनताका लागि विश्वासयोग्य बन्न सकेको छैन। सत्ता आवश्यक पर्दा एकता गर्ने र स्वार्थ नमिल्दा फेरि विभाजन हुने प्रवृत्ति विगतमा पटक–पटक देखिएको छ। यस्तो राजनीतिक संस्कारले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
मलाई लाग्छ, पुराना नेतृत्वको राजनीतिक भूमिका धेरै हदसम्म पूरा भइसकेको छ। तर उहाँहरू अझै सत्ता छोड्न तयार देखिनुहुन्न। यस्तो अवस्थाबाट देशले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तन आउन कठिन हुन्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—जुनसुकै सरकारले देश र जनताको हितमा राम्रो काम गर्छ भने हामी सबैले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। सरकारभन्दा माथि देश हुन्छ, दलभन्दा माथि जनता हुन्छन्, र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता नेपालको विकास, समृद्धि र सुशासन हुनुपर्छ। यो नगरी कुनै पार्टीहरु मिल्दैमा देशको समस्या समाधान हुदैन ।
अन्त्यमा केही कुरा … ?
म केही कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो, वर्तमान सरकारले विगतका सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेका कमजोरीहरूको निष्पक्ष अध्ययन र समीक्षा गरेर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। जहाँ कमजोरी छन्, ती सुधार्नुपर्छ। तर विगतका सही र जनहितका कामलाई पनि गलत साबित गर्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन। राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने र कमजोरीलाई सच्याउने संस्कार विकास हुनुपर्छ।
दोस्रो, भ्रष्टाचारको मुद्दामा राज्य कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन। भष्टचारीलाई आज नभए पनि १० वर्षपछि, २० वर्षपछि वा आवश्यक परे अर्को पुस्ताको पालामा समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । जसले राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको छ, उसले कुनै न कुनै दिन त्यसको हिसाब दिनैपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। त्यसैले राम्ररी बिचार गरेर कारवाही गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले उत्पादन, उद्योग र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको सरकारले विगतमा बन्द भएका कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज उद्योग, वीरगञ्ज चिनी उद्योगजस्ता ठूला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै छ । तर ती उद्योगहरू किन बन्द भए त्यसको पनि अध्यन गर्नू पर्दछ । तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ।
मलाई हेटौँडा कपडा उद्योगको विषयमा केही जानकारी छ। हामी २०५५ सालतिर त्यस उद्योगसँग जोडिएका थियौँ। त्यहाँ उत्पादन भएका कपडाको ठेक्का तथा बिक्री–वितरणमा पनि संलग्न थियौँ। मैले जान्दा त्यहाँका धेरै मेसिनहरू पूर्ण रूपमा बिग्रिएका थिएनन्। तर पछि बिग्रिय चीनबाट अनुदानमा आएका उपकरणहरू बिग्रिए पछि बनाउन चिनसंग सहयोग मागियो चिनले त्यो पुरानो प्रबिधिका मेशिन भएको पार्ट पुर्जा नभएको जनायो । चीनले भन्यो पहिला एउटा कामदारले २० बटा मेसिन चलाउथ्यो अहिले एउटा कामदारले ८० वटासम्म मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने प्रविधि विकास भइसकेको छ। यहाँ पार्टपुर्जा छैनन । त्यस पछि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जा भारतमा निर्माण गर्न भनियो भारतमा बनाउँदा गुणस्तर कमजोर हुने, धेरै सामान प्रयोग योग्य नहुने र लागत बढ्ने समस्या देखियो। त्यससँगै उद्योगको ऋण पनि बढ्दै गयो।
अर्को ठूलो समस्या राजनीतिक नियुक्ति थियो। चार जनाले सञ्चालन गर्न सक्ने शाखामा ४० जना कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिले उत्पादनभन्दा कर्मचारी पाल्ने भार बढायो। यही कारण उद्योगहरू क्रमशः धराशायी भए। आज करोडौँ रुपैयाँ मूल्यका मेसिनहरू कवाडीको मूल्यमा बेच्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ प्रविधि आएको छ अब पुरानो प्रबिधि उचित हुदैन।
सरकारले विदेशिएका लाखौँ नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी स्वदेश फर्कने बाताबरण बनाउनु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
हामीकहाँ रोजगारीको सम्भावना छैन भन्ने होइन। आज पनि भारतका धेरै कामदार नेपालमा आएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। कतिपयले मासिक एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गरिरहेका छन्। त्यसैले अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने नेपाली युवाले पनि आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाउन सक्छन्।
नेपालर्कोे ठूलो सम्भावना जलविद्युत् हो। एउटै नदी वा जलस्रोतबाट विभिन्न चरणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर जलविद्युत्का नाममा केवल शेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ । अब वास्तविक उत्पादन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
त्यसैगरी पर्यटन नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति हो। मुस्ताङ, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा भारतबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो। उनीहरूलाई अझ आकर्षित गर्न सक्ने पूर्वाधार, सेवा र व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। प्रकृतिले दिएको यो सम्भावनाको हामीले अझ प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेका छैनौँ।
यसैले सरकारले विकास निर्माण, उद्योग, रोजगारी, जलविद्युत् र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई सबै नागरिकका लागि सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता तथा शुभेच्छुकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु—देश बदलिन्छ भन्ने आशा कहिल्यै नछोड्नुहोस्। सही नेतृत्व छान्ने, सही कामको समर्थन गर्ने र गलत कामको शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने जिम्मेवारी हामी सबै नागरिकको हो। आफ्नो देशप्रतिको विश्वास कायम राखौँ, सकारात्मक सोच राखौँ र सबै मिलेर समृद्ध नेपालको निर्माणमा योगदान दिऔँ।
