एस् ए एन् एन् न्यूज
सरुवा भएर पनि पुरानै कार्यालयमा काम गरिरहेका निजामती कर्मचारीलाई अब अनिवार्य रूपमा रमाना दिनुपर्ने भएको छ। रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट रकम असुलउपर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना दिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राख्ने, बहाली म्याद सकिएपछि पनि रमाना नदिने र पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता खुवाउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाह प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नियमविपरीत सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको पाइएमा रमाना दिनुपर्ने अवधिभन्दा बढीको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुल गर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकम लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको छ। सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने मन्त्रालयको यो कदमले लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘सरुवा हुने तर कार्यान्वयन नहुने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
