एस् ए एन् एन् न्यूज
दक्षिण एसियामा कृत्रिम लागुऔषधको बजार फरक–फरक स्वरूपमा विस्तार भइरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (UNODC) ले क्षेत्रीय सहकार्य, अनुसन्धान र निगरानी क्षमता थप सुदृढ गर्नुपर्ने जनाएको छ। UNODC ले काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको ‘South Asia in Focus: Synthetic Drugs and Precursor Trends’ नामक क्षेत्रीय प्रतिवेदनले बंगलादेश, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा सिन्थेटिक लागुऔषधको अवस्था फरक भए पनि चुनौतीहरू आपसमा जोडिएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ट्रामाडोल, ट्यापेन्टाडोल, बेन्जोडायजेपिन र कोडिनजस्ता नियन्त्रित औषधिको अवैध वितरण तथा दुरुपयोग प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्ता औषधि स्थलमार्ग, यात्रु तथा कार्गो माध्यमका साथै हुलाक र कुरियरमार्फत समेत ओसारपसार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौंमा फेब्रुअरी २०२५ मा गरिएको एउटा कारबाहीमा ५ लाख ६४ हजार १ सय ट्रामाडोल ट्याब्लेट बरामद भएको तथ्यसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। औषधि आयातदेखि थोक वितरण, फार्मेसी र त्यसपछिको अवैध विचलनसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई थप अध्ययन गर्नुपर्ने UNODC को निष्कर्ष छ।
बंगलादेशमा भने याबा बजार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सन् २०२५ मा याबा/एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेन्ट्सका ४ करोड ३५ लाख ६२ हजार ८ सय ११ ट्याब्लेट बरामद भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माल्दिभ्समा समुद्री, हवाई, हुलाक तथा कुरियर माध्यमबाट सिन्थेटिक लागुऔषध भित्रिने गरेको पाइएको छ। त्यहाँ बरामद परिमाण सन् २०२३ मा २५.२७ किलोग्राम रहेकामा २०२४ मा बढेर ३८.३१ किलोग्राम पुगेको थियो।
श्रीलंकामा भने मेथाम्फेटामिन प्रमुख सिन्थेटिक लागुऔषधका रूपमा देखिएको छ। सन् २०२५ मा मेथाम्फेटामिनसम्बन्धी ९२ हजार ६ सय ५० जना पक्राउ परेका थिए, जुन सो वर्षका कुल लागुऔषधसम्बन्धी पक्राउको ३५.३ प्रतिशत हो। UNODC का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्रिस्टियनले कृत्रिम लागुऔषध र प्रिकर्सरसम्बन्धी जोखिम तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको भन्दै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, फरेन्सिक तथा अनुसन्धान क्षमता, सूचना आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डका प्रहरी उपरीक्षक तथा द्वितीय कमान्ड दुर्गाराज रेग्मी, श्रीलंकाका लागि नेपालस्थित राजदूत रुवन्थी डेल्पिटिया, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक उपप्रमुख विल्बर्ट भन, BIMSTEC सचिवालयका प्रतिनिधि दैयान इब्न हसनलगायतको सहभागिता थियो।
UNODC ले प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय प्रतिक्रिया सुदृढ गर्ने मार्गदर्शन, अनुसन्धानका लागि व्यावहारिक सन्दर्भ सामग्री र कानुन कार्यान्वयन निकायका लागि प्रशिक्षण मोड्युलसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
