ह्रिञ्जेन तामाङ
सूर्यबहादुर थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा दोषी ठहर्याउँदै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको झण्डै एक महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्कीको पोखरा पुर्याएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका उनीविरुद्ध भोलि आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा म्याद थप अनुमति माग्ने प्रहरीको तयारी छ ।
गत ४ असोजमा थापा संयोजक रहेको समितिले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा रविसमेत ‘जिम्मेवार’ रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि कास्की प्रहरीले जिल्ला अदालतमा रविलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति मागेको थियो । अन्तत: कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार रविसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । लगत्तै कास्की प्रहरी प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)लगायत निकायलाई पत्राचार गर्दै रविलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका थिए ।
पत्रका आधारमा प्रहरीले काठमाडौंस्थित रास्वपा पार्टी कार्यालयबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । कर्पोरेट कानुनका जानकार रमन कर्णका अनुसार लामिछानेमाथि सहकारीको रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ ले वर्जित गरेको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले म्याद माग गर्न सक्छ । अदालतमा पेस गरिएपछि सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् भने लामिछानेका वकिलले पनि बहस गर्नेछन् । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई समय दिनेछ ।
कर्ण भन्छन्, ‘संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । ६० दिन पूरा हुनुअगावै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप अनुसन्धान गर्न चाहेमा ९० दिनसम्म म्याद थपको माग प्रहरीले गर्न पाउँछ ।’
त्यसपछि भने प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय लगिनेछ । जिला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोजन गर्नेछ । जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भएपछि लामिछानेको थुनछेक बहस हुनेछ ।
थुनछेक बहसमा वादी र प्रतिवादीको बहस सुनेपछि धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने निर्णय अदालतले लिनेछ ।
सहकारी ठगीमा बिगोअनुसार २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा संगठित अपराध पनि पुष्टि भए सहकारी ठगीमा हुने अधिकतम सजायको डेढीसम्म सजाय हुनेछ । कुनै कसुरमा संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि भए सम्बन्धित कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यदि जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझे वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई उच्च र त्यहाँबाट आएको फैसला चित्त नबुझे सर्वोेच्च जाने बाटो खुला रहने कर्ण बताउँछन् । रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले रविको पक्राउलाई सरकारको ‘आपराधिक निर्णय’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले
गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामिछानेसहितका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नहरूलाई लक्षित गर्दै कैलाश सिरोहिया प्रकरण नदोहोरिने चेतावनी दिएका थिए । सिहोरिया कीर्ते नागरिकता प्रकरणमा सहकारीको बचत अपचलनमा शुक्रबार पक्राउ परेका लामिछाने यसअघि गृहमन्त्री हुँदा पक्राउ परेका थिए । अन्तत: उनी केही दिनमै छुटेका थिए । वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले भने सिरोहिया पक्राउ परेर केही दिनमै छुटेजसरी सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न लामिछानेलगायतका आरोपीहरू नछुट्ने पूर्वचेतावनी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न जानुअघि नै रविलाई पक्राउ गर्ने प्रयास प्रहरीले गरेको थियो तर गरेन । त्यसबेला ओली र प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रहरी प्रमुखलाई अहिले पक्राउ नगर्नु भनेका थिए । अन्तत: दसैँ सकिएलगत्तै शुक्रबार रविको पक्राउ भयो ।
पक्राउसँगै लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद के हुन्छ भन्ने आम चासो छ । यसअघि नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिँदा रविले सांसद पद गुमाएका थिए । त्यसबेला उनी पक्राउ चाहिँ परेका थिएनन् । यसपटक उनी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका छन् । यसबारे संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ अनुसार सांसद लामिछाने पक्राउ परेको सूचना प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिइसकेको छ ।
‘सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको २०८१ कात्तिक २ गतेको पक्राउ अनुमतिबमोजिम फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएका रवि लामिछाने चितवन २ को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रहेकोले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ को उपधारा ६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य निज रवि लामिछाने पक्राउ परेको यसै पत्रद्वारा सम्माननीय सभामुखसमक्ष सूचना एवं जानकारी गराइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ,’ कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले लेखेको पत्रमा छ ।
तर, लामिछानेको सांसद पद तत्काल जाने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पक्राउ र सांसद पद निलम्बन हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावली २२५ को उपनियम ३ मा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी बैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद पद निलम्बन हुन्छ ।
त्यहाँ भनिएको छ, ‘…वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार लामिछाने धरौटीमा छुटे भने सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन । यदि अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिए सोही दिनदेखि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्नेछ ।
लामिछाने २०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा चितवन – २ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद खारेज भएपछि २०८० साल वैशाख १० गते त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचनमा पनि लामिछाने नै निर्वाचित भएका थिए ।
ओली सरकारको दादागिरी : लामिछाने
प्रहरीलाई गिरफ्तारी दिनुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस क्रममा उनले भने, ‘जुन दिन सरकार ढाल्ने सम्झौता भएको थियो, रविलाई जसरी भए पनि जेल कोच्छौँ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुस् भन्ने सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभएको सूचना मलाई छ ।’
आक्रोशित लामिछानेले राज्यले दादागिरी गरेको र त्यसको डटेर सामना गर्ने साहस कार्यकर्ताहरूलाई मिलोस् पनि भनेका छन् ।
उनले आफू पक्राउ पर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
‘तपाईंको हातमा तस्करले दिएको करोड पर्ने घडी, मेरो हातमा चाहिँ हत्कडी ? तपाईं बिचौलियाको सेवा गरेबापत लाखौँको चस्मा र जुत्ता लगाउने, मुद्दा मैले खेपिदिनुपर्ने ? तपार्ईं प्रमाणित भ्रष्टाचारीबाट करोडौँको जग्गा खुलमखुल्ला लिने, मैले ठगीको आरोप खेपिदिनुपर्ने ? तिमीहरू राज्यका भएभरको शक्ति लगाएर अनुसन्धान गर्दा पनि केही भेट्दैनौँ, अनि तिम्रो एउटा नेताको राजनीति जोगाउन र तिम्रो दुईतिहाइको सरकार जोगाइदिन म बली चढ्नुपर्ने ? ’
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको पूरा नाम नलेखेर ‘ओलीजी’ लेख्दै भ्रष्टाचारी समाउन आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लत्याएको तर तिनै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन ओलीले त्यही प्रस्ताव रातारात बिचौलियालाई साक्षी राखेर गरेको वाचास्वरूप आफूलाई बलि चढाउने सम्झौता त्यसै रात गरेको थाहा भएको पनि लेखेका छन् ।
उनले आफूलाई न्यायालयप्रति आशा र जनताप्रति भरोसा रहेको बताउँदै कानुनलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस क्रममा उनले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘प्रिय रास्वपा परिवारका साथीहरू, शिर ठाडो राख्नुहोला । तपाईंको सभापतिले कसैलाई ठगेको छैन ।’
तर, गत ४ असोजमा सूर्यबहादुर थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने लामिछाने सहकारीको बचत अपचनमा संलग्न रहेको किटान गरिएको छ । बचत अपचलनमै उनलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरिएको थियो । समितिले सहकारीबाट ऋण लिन लामिछानेको कुनै भूमिका फेला नपरेको तर लामिछानेसम्बद्ध तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा सहकारीबाट लिइएको ऋण लगानी भएको ठहर गरेको थियो ।
