ह्रिञ्जेन तामाङ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले सबक सिकाएको छ । राजनीतिक दल र सुशासनसम्बन्धी ऐन प्रतिकूल हुनेगरी स्वार्थ बाझिने व्यक्तिबाट दानप्राप्त जग्गामा तत्काल पार्टी कार्यालय नबनाउन आदेश दिएको छ । अदालतको यस्तो आदेशले एमालेमा छटपटी भएको छ । यही २६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेशका लागि हुने छलफलमा एमालेले प्रतिरक्षा बहस गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले भने सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै भन्यो, ‘प्रथम दृष्टिमै कानुन अनुकूल देखिएन ।’ अनि थप्यो, ‘जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम छ, तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्नू ।’ एमालेले १० रोपनी बढी कीर्तिपुरको मैत्रीनगरमा जग्गादान प्राप्त गरेको प्रति कानुनी चुनौती अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दिएका हुन् । बस्नेतसमेतले दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको ठहर गर्यो ।
आदेशमा छ, ‘प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन । यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर– २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल देखिएन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३)मा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरूले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३८(६) मा दलहरूले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ । यी दुवै व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी जग्गा लेनादेना भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।
तर, गुरुङले दिएको जग्गामा एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि गत २५ असोजमै शिलान्यास गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसँगै व्यवसायी गुरुङ दम्पतीले दशैंको अष्टमीको दिन भवन शिलान्यास गरेका थिए । भवन निर्माण गुरुङ स्वयंले गर्ने भनेका छन् । यस विषयमा सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि प्रश्न उठ्यो । माओवादी सांसद दुर्गा राईले प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेको कार्यालयका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार भएको बताइन् ।
‘आज अख्तियार टिम यहाँ छ । दानदातब्यको कुरा के हो ? भ्रष्टाचार हो कि होइन ? १० रोपनी जग्गा दान लिएकोलाई एमनेस्टीले भ्रष्टाचार भनेको छ’, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग सांसद राईले भनिन्, ‘सत्तारूढ दलले किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेले किन लिएको ?’ राईलगत्तै कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले भने एमालेले पार्टी कार्यालयका लागि लिएको जगाबारे प्रश्न गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले ड्यामका ड्याम गिफ्ट लिन थाले मुलुक के हुन्छ ?’, उनले भनिन् ।
जग्गादाता गुरुङ भने ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यवसायी हुन् । हाल उनी कर छली सम्बन्धी मुद्दाका आरोपी हुन् । उनै गुरुङले स्वार्थ बाझिनेगरी प्रधानमन्त्रीको दल एमालेलाई जग्गा दिए । जुन जग्गा कालु गुरुङ दम्पतिको भएको खुलासा भएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ बाझिनेगरी उक्त जग्गा लिएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतसहित रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । सोही मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले कुनै दलले जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ को (५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदै भन्ने व्यवस्था विरुद्धको ठहर गर्यो ।
सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई अनुचित लेनदेनको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने जोखिम रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
एमालेले प्राप्त गरेको जग्गा भने १० रोपनी १४ आना हो । उक्त जग्गामा तत्काल कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन पालना गर्न सम्झाएको छ ।
अब अन्तरिम आदेशका लागि भने रिट निवेदक बस्नेतसहित तथा विपक्षीहरू एमाले र मीनबहादुर गुरुङलाई यही २६ कात्तिकमा छलफलका लागि सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सानन्यूजलाई जानकारी दिए । रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले इजलासमा बहस गरेका थिए । विपक्षी एमालेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनालसहिलते प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।
राजनीतिकवृत्तमा भने प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेससँगै विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एसलगायतले एमालेले दान लिएको जग्गाको विरोध गर्दै आएका छन् । यी दलहरूले कुनै विवादित व्यवसायीबाट जग्गा दानदातव्यको रूपमा लिनुलाई भ्रष्टाचार भनेका छन् । यसलाई लिएर एमालेमै पनि विरोध भएको छ । नेता भीम रावल, विन्दा पाण्डेलगायतले विरोध गरे । पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओलीले रावल, पाण्डेसहितका नेताहरूविरुद्ध स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
