एस् ए एन् एन् न्यूज
२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदमा प्राधिकरणले छुट बिल र नियमित बिल मिसमास गरी हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब प्राधिकरणले निकालेको थियो ।
तर, प्राधिकरणकै विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली अनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भए अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ । साथै, सोही विनियमावलीको २० (१) मा कुनै ग्राहकको मिटर रिडिङ गरी बिलिङ गर्दा गणितीय त्रुटि भए हिसाब मिलान गरी छुट भएबापत रकमको छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०६९ को ७ (३) र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को ८ (३) अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउँदा ग्राहकले समयमा नबुझाएकोमा अधिकतम २५ प्रतिशतभन्दा बढी जरिबाना लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरणले नयाँ नियमित महसुल भुक्तानी गरेको रकमलाई बक्यौतामा समायोजन गरी जरिबानामाथि जरिबाना लगाएको आयोगको विश्लेषण छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ग्राहकले मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाए बिल रकमको १० प्रतिशत छुट दिइने, शवदाह गृह, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी (आवास गृह बाहेक) लाई मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाए बिल रकमको २० प्रतिशत छुट दिइने र मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउने ७ (१) र ७ (२) मा उल्लिखित ग्राहक बाहेक वर्गलाई बिल रकमको ३ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ गरेको आठौंदेखि २२औं दिनभित्र बिल अनुसार महसुल लाग्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ ।
विनियमावलीको विनियम ८ अनुसार विनियम ७ (१) र ७ (२) मा उल्लिखित ग्राहक बाहेक अन्य वर्गका ग्राहकले मिटर रिडिङ गरेको २३औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म विद्युत महसुल बुझाए ५ प्रतिशत थप दस्तुर, ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म बुझाए १० प्रतिशत थप र ४१औं दिनदेखि माथि बुझाए २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यसमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति १ साउन २०७४ देखि लागु हुने गरी संशोधन समेत गरेको थियो । त्यसअनुसार मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउने उपविनियम (१) र (२) मा उल्लिखित ग्राहक बाहेक अन्य वर्गलाई बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ । आठौंदेखि २२औं दिनभित्र बिल अनुसार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
‘यसबाट स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने औद्योगिक ग्राहकले पनि तोकिएका केही समयभित्र विद्युत् बिल भुक्तानी गरे महसुलमा छुट पाउँछन्, तोकिएको समयपछि भुक्तान गर्दा थप महसुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, थप महसुल लिनुपर्ने अवस्थामा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी थप लिने व्यवस्था कुनै पनि तत्सम्बन्धी कानुनमा गरिएको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
