ह्रिञ्जेन तामाङ
भाडामा कोठा वा जग्गा लिएपछि भाडा तिर्नैपर्छ । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले जग्गा र भवन भाडामा लिएवापत नेपाल स्काउटलाई भाडा तिरेकै छैन । भाडा नतिरेपछि स्काउटले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई गुहारेको छ । मन्त्री खड्काको कम्पनीले तिर्न बाँकी भाडा विवरण पनि समितिमा बुझाएको छ ।
विवरणअनुसार मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले स्काउटको भवन र जग्गा भोगचलन गरेको भाडास्वरुप पाँच करोड १९ लाख २७ हजार ८५१ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । स्काउटका लेखा अधिकृत चुडामणि कार्कीका अनुसार समितिमा बुझाएको विवरणमा यो रकम भाडावापतको साँवा र जरिवाना दुवै जोडेर भएको हो ।
त्यसमध्ये २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३५१ रुपैयाँ भाडावापतको साँवा रकम हो । २ करोड ७८ लाख ६१ हजार ५०० जरिवानावापतको रकम हो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले तिर्न बाँकी यो रकम गत वर्ष २०८० को चैत मसान्तसम्मको हो । खड्काको कम्पनीले स्काउटको व्यावसायिक भवन पहिलो र दोस्रो प्रयोग गरेको छ । बाँकी तीन रोपनी जग्गा पनि कम्पनीले नै प्रयोग गर्दै आएको छ । तर, भाडा तिर्नै खड्काको कम्पनीले आलटाल गरिरहेको छ । भन्न त अबको १० दिन अर्थात् ६ पुससम्ममा बक्यौता रहेको भाडा तिर्ने भनिएको छ । यो खड्काको कम्पनीका तर्फबाट विकल थापा क्षेत्री र स्काउटको तर्फबाट प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितको तर्फबाट जारी प्रेस नोटमा उक्त व्यहोरा उल्लेख छ ।
त्यहाँ भनिएको छ, ‘बहाल वापतको बक्यौता हिसाब किताबको कार्य सम्पन्न भई विभिन्न मितिमा बक्यौता रकम दाखिला निरन्तर भइरहेको छ र बक्यौता वापतको बाँकी रकम १० दिन (२०८१ पुस ६ गतेभित्र दाखिला गर्ने प्रतिबद्धता खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.को तर्फबाट नेपाल स्काउटलाई प्राप्त हुन आएको छ ।’
यद्यपि, खड्काको कम्पनीले जरिवाना छुट हुनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्काउटले भने जरिवानासहित बक्यौता असुलको आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । दुवै मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छन् । यहीबीच स्काउटलाई खड्काको कम्पनीले एक करोड ७५ लाख रूपैयाँ भाडा बुधबार बुझाएको छ । त्यसबाहेक अब जरिवानासहित ५ करोड बढी रकम एकाउटलाई कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको लेखा अधिकृत कार्कीले जनाएका छन् ।
खड्काको कम्पनीले भाडा तिर्ने सर्तमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र भवन काठमाडौंको लैनचौरमा छ । तर, स्काउटलाई कम्पनीले भाडा तिर्दै तिरेन । यसपछि स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनीको नाममा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । भाडा उठाउन प्रधानमन्त्री, अख्तियार, प्रहरी र संसदीय समितिमा समेत निवेदन र उजुरी स्काउटले दिएको थियो ।
त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिले भाडासम्बन्धी उजुरी सांसदहरूको हातमा मंगलबार थमाएको थियो । उजुरीलाई लामो समय गुपचुप राखिएको थियो । उता भाडा माग्दा मन्त्री खड्काका कम्पनीमा कार्यरतले त स्काउटका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार गरेको पनि उजुरीमा छ । समितिमा उजुरी गत वर्षको १४ माघमा दर्ता भएको थियो । तर, उजुरी पत्र सांसदहरूलाई छलफलका लागि बाँडिएन । त्यसपछि सोमबार समिति बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले दर्ता भएको उजुरी मागेपछि बल्ल सभापति रामहरि खतिवडाले अध्ययन प्रयोजनका लागि दिएका हुन् । राईले उजुरी नदिनुलाई दलीय निकटताले काम गरेको हुन सक्ने अर्थमा टिप्पणी गरेकी थिइन् । यसपछि दबाबमा परेका सभापति खतिवडाले मंगलबार उजुरी दिएका हुन् ।
काठमाडौं २६ नम्बर वडास्थित लैनचौरको किता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको जग्गा खड्काको कम्पनीले २०६५ सालदेखि भाडा तिर्नेगरी प्रयोगमा गरेको उजुरीमा छ । त्यसबेला भाडा तिरेर जग्गा प्रयोग गर्ने सम्झौता १० वर्ष अर्थात् २०७५ सम्मका लागि थियो । तर, सम्झौता अवधि सकएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा भाडा तिरेका छन् न जग्गा नै खाली गरेका छन् । बरु, उल्टै मन्त्री खड्का जग्गा भाडा छुट गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । १० वर्ष सम्झौता अवधिलाई केरमेट गरी १५ वर्ष खड्काले बनाएको आरोप लागेको छ ।
स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको १३ असार २०७९ मै हो । तर, आदेशको पालना भएको छैन । गत ७ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेर जग्गा खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो । त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थिए । त्यति गर्दा पनि खड्का पछि हटेनन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि नेपाल स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको थियो । तर, गत वर्षको मध्य माघमा उजुरी परे पनि समितिको बेवास्तामा पर्यो । यद्यपि, निवेदनमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सचिवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार स्काउटको जग्गा भाडामा लिएका मन्त्री खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गासमेत हडपेर भाडामा लगाएका थिए । स्काउटको जग्गाभित्र लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । उनै स्काउटको जग्गा लिएर झण्डै साढे ५ करोड भाडा नतिर्ने ऊर्जामन्त्री खड्का यतिबेलामा थप विवादित भएका छन् ।
