प्रहरी विधेयकः अदालतबाट दोषी प्रमाणित भए पेन्सन रोक्ने प्रस्ताव

अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण समेत रोक्न सकिने गरी प्रहरीको नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

विद्यमान प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा निवृत्तिभरण रोक्नेबारे उल्लेख गरिएको थिएन । जसकारण जस्तोसुकै कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउँदै आएका छन् ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएकाहरुलाई निवृत्तिभरण नदिनु भन्दै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई लेखेको थियो । त्यसपछि सुडान घोटाला काण्डमा दोषी ठहर भएका पूर्वआईजी ओमविक्रम राणाको पेन्सन रोकिएको थियो ।

यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र अब्दु अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन नरोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । तर विद्यमान ऐन र नियमावलीलाई विस्थापित गर्ने गरी तयारी गरिएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा भने निवृत्तिभरण समेत रोक्न सकिनेबारे उल्लेख गरिएको छ ।