के आर अर्याल
अधिवक्ता रबिन्द्र तामाङ (नारदेन) अन्तराष्ट्रिय कानूनका विज्ञ तथा संवैधानिक कानुनको ज्ञाता हुनु हुन्छ । विगत दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि संवैधानिक तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनका विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउदै आउनु भएका प्राध्यापक तामाङ मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनु हुन्छ । पछिल्लो समय रोम विधानमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न् पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएका अधिवक्ता रबिन्द्र तामाङसँग सोही बिषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको विशेष कुराकानी ।
तपाईले रोम विधानमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ । नेपालले रोम विधानको पक्षमा किन हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ नेपाल पक्षराष्ट्र बन्दा नेपाललाई के फाईदा हन्छ ?
एक शब्दमा भन्नु पर्दा डण्डहिनताको अन्त्यकालागि नेपालले रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ । जहाँसम्म यसबाट नेपाललाई के फाईदा हुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न छ । यसको उत्तर खोज्नु अघि रोम विधान भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । रोम विधान भनेको दोस्रो विश्व युद्धपछि देश भित्रका आन्तरिक युद्ध वा अन्तराष्ट्रिय स्तरका युद्धहरु जहाँ गम्भिर प्रकृतिका युद्ध अपराध वा मानवता बिरुद्धका अपराध भएका छन् त्यस्ता अपराधको न्यायीक निरुपण गरि पिडितलाई न्याय दिन र पिडकलाई डण्डीत गर्ने उद्देश्य सहित गरिएको एउटा सम्झौता हो । जुन सम्झौतामा यस्ता गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना वा मुद्धा हेर्ने एउटा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्ने ब्यवस्था गरियोे । यो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत अहिले हेगमा छ । कुनै पनि राष्ट्रले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्न् भनेको गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन बिरुद्ध आफूलाई उभ्याउनु हो । युद्ध अपराधिलाई कारवाही गर्दछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु हो ।
कुनै पनि कानुन पश्चादर्शी हुदैनन, त्यसैले विगतमा भएका जघन्य अपराध भन्दा पनि भबिष्यमा हुन सक्ने गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषी, युद्ध अपराधि वा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्न सहज हुने भएकोले नेपालले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ भन्ने माग गरेका हौं । अहिलेसम्म यसमा विश्वका १ सय २४ वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरि सकेका छन् ।
यसले खास गरि नरसंहार जस अन्तरगत पाँच प्रकारका अपराध छन, मानवता बिरुद्धको अपराध जस अन्तरगत १५ प्रकारका र युद्ध अपराध अन्तरगतका करिब ५० प्रकारका अपराध छन । ती अपराध बारे मैले यहाँ विस्तृत ब्याख्या गर्न तर्फ लागिन किनकि त्यसो गर्दा बिषय बस्तु लामो हुन्छ । सारमा भन्दा डण्डहिनताको अन्त्यकालागि नेपालले रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ ।
यहाँले डण्डहिनताको अन्त्यकालागि नेपालले रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ भन्ने मनसाय सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरेको बताए पनि समाचार माध्यममा त तपाईले टुङ्खीन लागेको शान्ति प्रकृया बिथोलेर देशलाई पुन: द्वन्द्वमा लाने निहित उद्देश्य सहित यसो गर्नु भयो भनेर आयो नि के हो साँचो कुरो ?
यहाँले ठिकै प्रश्न गर्नु भयो, बहसको चुरो पनि यसमै छ । सर्वाेच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता म र अधिवक्ता चिरञ्नजीबी नेपालले संयुक्त रुपमा गरेका हौं । हामीले रिट दर्ता गरेपछि केही समाचार माध्यममा तपाईले प्रश्न गरे जस्तै टुङ्खीन लागेको शान्ति प्रकृया बिथोलेर देशलाई पुन: द्वन्द्वमा लाने निहित उद्देश्य सहित रिट दर्ता भयो भनेर पनि आयो तर त्यो सत्य होईन । हाम्रो मक्सद द्वन्द्वकालिन मुद्धा ब्युताउने वा शान्ति प्रकृयामा अबरोध पुराउने हँदै होईन । हाम्रो माग त डण्डहिनताको अन्त्यकालागि नेपालले रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ भन्ने हो । मैले माथि पनि भने कुनै पनि कानून पश्चादर्शी हुदैनन, त्यसैले बिगतमा भएका जघन्य अपराध भन्दा पनि भबिष्यमा हुन सक्ने गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषी, युद्ध अपराधि वा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्न सहज होस् त्यसको बाटो खुलोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।
यहाँले पश्चादर्शी कानून हुदैन भने पनि गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी, युद्ध अपराधि वा जघन्य अपराध गर्नेलाई यो नियम लागु हुदैन भन्ने केही मानवअधिकार कर्मीको भनाई छ नि ?
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसिसिले तीन प्रकारकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्दछ। एउटा रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्ने वा यसका पक्ष राष्ट्र दोस्रो यहाँले प्रश्न गरे जस्तो गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी, युद्ध अपराधि वा जघन्य अपराध भएको छ भनि युएनको सेकुरिटी काउन्सिलले कारवाहीको सिफारिस गरेमा । यद्यपि यो राजनीतिक मुद्धा हो । अर्को सम्वन्धित राष्ट्रले अनुरोध गरेमा होईन भने आईसिसि कसले अपराध गर्ला र हेगमा मुद्धा चलाउला भनेर बस्दैन । कारवाही र सजाय गर्ने सम्बन्धित देशकै अदालतले हो। सम्वन्धित देशको अदालतले नगरे मात्र हेगमा मुद्धा जाने हो ।
लामो समयको बहस र छलफल पछि बल्ल–बल्ल सत्य निरुपण तथा मेलमिला विधेयक पारित भएको छ यहि बेला तपाईहरुले रिट हाल्दा टुङ्खीन लागेको शान्ति प्रकृया बिथोले देशलाई पुन: द्वन्द्वमा लाने उद्देश्य सहित होईन भने कसरी भन्ने ?
यो त संयोग मात्र हो । हामीले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन विधेयकमा गम्भिर टुर्टी छ भनि भिन्दै रिट दर्ता गरेका छौं । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन विधेयकमा सामान्य मानव अधिकार उल्लघन र गम्भिर मानव अधिकार उल्लघन भनि जसरी बर्गीकरण गरियो त्यो उचित छैन । हामी न त राज्यको बिपक्षमा छौं न त हिजो सशस्त्र विद्रोह गर्नेको बिपक्षमा, हामी त न्यायको पक्षमा छौं। मैना सुनुवार काण्ड, माडी घटना, भैरवनाथ गणमा दिएको यातनामा मानव अधिकार उल्लघन भयो भनेर त मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले भन्दै आएका छन् । सेनाले सात महिनाकी गर्भवती महिलालाई गिरफ्तारपछि बलात्कार गरेका घटना पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने विभिन्न निकायले भन्दै आएका छन् । बिगतमा यस्ता घटना घटे अब नघटुन भनि नेपालले रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ ।
अहिलेसम्म रोम विधानमा विश्वका कतिवटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरि सकेका छन् नेपालले किन नगरेको होला के नेताहरु हेगमा पुग्नु पर्दछ भनेर हो ?
अहिलेसम्म रोम विधानमा विश्वका १ सय २४ वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरि सकेका छन् । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक राष्ट्र अमेरिका, रुस, चीनले यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन। यसमा विश्व पनि दुई ध्रुवमा विभाजित छ । एकातर्फ अमेरिका अर्कोतर्फ युरोपियन युनियन । हामी यो बिवादमा नफसौं । हाम्रो सरोकार नेपालमा डण्डहिनता नहोस, नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउ भन्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि केही ब्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी कानुनसँग तालमेल नखाने खालका छन् जस्तो कि जुनसुकै अपराध गरेको ब्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिले आम माफि दिन सक्ने जस्ता ब्यवस्था।
संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक राष्ट्र अमेरिका, रुस, चीनले यसमा हस्ताक्षर नगरे पनि हुने हामीले किन गर्नु पर्ने के यो हाम्रो देशको अदालत प्रतिको अविश्वास हो ?
हामीले अदालत प्रति अविश्वास गरेको भए अदालतमै रिट दर्ता गर्ने थिएनौं । हाम्रो चाहना त हाम्रै देशको अदालतले अपराधिलाई कारवाही गरोस् भन्ने हो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा जान नपरोस् भन्ने हो, तर कारवाही गर्न चाहेन वा सकेन भने अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत जानु पर्दछ बाटो खोलौ भन्ने हो । हाम्रै देशको सर्वोच्च अदालतबाट पनि जेनेभा सन्धिको पालना गर भनि आदेश भएका छन् । त्यसैले हाम्रो देशको अदालत प्रतिको अविश्वास गर्यो भन्न मिल्दैन ।
रोम विधानमा विश्व पनि दुई ध्रुबमा बिभाजित छ, एकातर्फ अमेरिका अर्कोतर्फ युरोपियन युनियन भन्नु भयो नेपाल यहि बिवादमा फसेर हस्ताक्षर नगरेको त होईन ?
हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाँउ छ , किनकि सन् २००२को डिसेम्बर ३१ मा अमेरिका र नेपाल सरकार बिच ‘ननसलेण्डर टिर्टी’ भएको रहेछ । जुन सम्झौतामा जघन्य अपराध जुन अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार मानवअधिकार उल्लघनसँग सम्बन्धित छन्, त्यस्ता घटना भए पनि नेपालले अमेरिकन नागरिक र अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा नबुझाउने भन्ने रहेर छ । यसको दवाबमा नेपाल परेको हुन सक्छ । यस्तो सम्झौता गर्न हुने थिएन । गर्नै पर्ने भए पनि ब्यापक छलफल गरेर गर्नु पर्ने थियो । हामीले अमेरिकि सरकारको बिरोध गरेका होईनौ । नेपाल सरकारलाई ‘ननसलेण्डर टिर्टी’ गर्नै पर्ने बाध्यता थिएन । तटस्थ बस्न सकिन्थ्यो, क्यानडा तटस्थ बसेको छ । अमेरिका जसले तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति प्रस्तावमा समर्थन गर्ने दास्रो राष्ट्र हो, हामीले अमेरिककाको सम्मान गर्दछौ तर नेपाल सरकारले ‘ननसलेण्डर टिर्टी’मा हस्ताक्षर गर्नु जरुरी थिएन ।
कतै सस्तो प्रचारको लागि यो रिट दर्ता गर्नु भएको त होईन ?
पटक्कै होईन न्यायको पक्षमा डण्डहिनताको अन्त्यको निम्ति यसो गरेका हौं ।
रिट निवेदनको अवस्था के छ ?
अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । हामीले अन्य सार्वजनिक महत्वका बिषयमा पनि एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिक, एउटा कानुन ब्यवसायी र मानअधिकार कर्मीको हिसाबले त्यसको खारेजीकालागि लड्दै आएका छौं । यो हामीले आफ्नो कर्तब्य पुरा गरेका हौ, बाँकि अदालतको हातमा छ ।
