एस् ए एन् एन् न्यूज
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीति, निर्देशन र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको बताएको छ ।
विपत्तिको अवस्थामा केन्द्रलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त भएको छ। सरकारले सात वाटै प्रदेशमा आपतकालीन गोदामघरको व्यवस्था गरेको छ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार डोटी, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको विवरणअनुसार पुन:निर्माण र पुन:स्थापनका कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । जाजरकोटमा प्राधिकरणको संरचना र त्यहाँको अवस्था बुझ्न उनी त्यसतर्फ लागेको छ । उनले आजै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ सुर्खेत इत्रामस्थित रहेको प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर लिखित रुपमा हस्तान्तरण गरेको छ ।
‘प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेलले संरचना हस्तान्तरण मात्र नभई त्यससँग सम्बन्धित निकाय र तत्सँगसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्न सात वर्ष लागेको भन्दै हस्तान्तरित संरचनासँगै सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले समग्र विपद् प्रबन्धनमा सरकारका सबै स्तरको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ र अहिले विपद्बाट प्रभावितहरूलाई आपतकालीन सहायता सामग्रीको समयमै वितरण सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ।
