केशवराज अर्याल
विगत केही दिन देखि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन । उनीहरुले पेशागत हक, हित र अधिकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चलिरहेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनबाट सरकार समेत आत्तिएको छ । सरकारी पक्षबाट यो बिचमा वार्ताको आव्हान समेत भएको छ । तर नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरूले नयाँ सहमतीको लागि आन्दोलनमा नगरेकोे बताएका छन । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफुहरुसंग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघले भनेको छ ,२०८१ चैत्र २६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा वार्ता र संवादका लागि आह्वान गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हरेक समस्या वार्ता वा संवाद बाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासङ्घको दृढ विश्वास छ तर यस पटक नेपाल शिक्षक महासंघ सरकार समक्ष नयाँ मागपत्र पेश गरी आन्दोलनमा आएको छैन । यो आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमती गर्नु पनि होइन । यो आन्दोलनको उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो ।
महासंघले भनेको छ ,संसदको हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गर्नुले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिले वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत महासंघले जनाएको छ । हुन पनि हो,महासंघले भने जस्तै वार्ता देखिवार्ता सम्मको कुनै ओचित्य छैन । वार्ता र सहमती भए पछि त्यसको कार्यन्यन हुनुपर्दछ । नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच विगतमा भएका पाँच बुँदे र छ बुँदे सहमती अनुरूप तर्जुमा गरिएको विधेयकलाई थप परिमार्जन सहित यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा ,सरकार वा प्रतिपक्ष दलहरू आफू सरकारमा रहँदा सधैं अकर्मण्य रहने र सरकार बाहिर पुगेपछि जताततै समस्या मात्र देख्ने अनि हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ जुन आपत्तिजनक छ ।
महासङ्घको आन्दोलनका कारण मुलुक भरका करिब ३४ हजार सार्वजनिक विद्यालय, ४ लाख शिक्षक र ७० लाख विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् भने समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन हुनु विडम्बनायुक्त अवस्था हो । यो समस्या तुरुन्त समाधान गर्नु पर्दछ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा हुँदा समस्या समाधानमा ध्यान नदिने तर प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै समस्या देखाएर आन्दोलनलाई उचाल्ने जुन प्रवृती छ यो पनि गैरजिम्मेवारीपना हो ।
अवस्य पनि शिक्षकहरुका माग पुरा हुनुपर्दछ । तर यतिले मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधना हुदैन । शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार सहित पुन:संरचना आजको मुख्य आवश्यकता हो। संविधानत: आम नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भए पनि अझैसम्म संघीय संरचना बमोजिम आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना र ऐन निर्माण हुन सकेका छैनन् । यो आफैमा बिडम्वना पुर्ण अवस्था हो । सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउँदा शिक्षा क्षेत्रका समग्र समस्याहरूको संरचनात्मक सुधार सहितको समाधान दिइनु पर्दछ ।
मुलुकमा विद्यमान गरीब र धनी वर्गका लागि दुईखाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ । सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले शिक्षामा समान अवसर नपाएसम्म भविष्यमा समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।शिक्षा आम नागरिकको समान पहुँचमा हुने गरी गुणस्तरीय तथा पूर्ण रूपले नि:शुल्क हुनुपर्छ ।शिक्षालयहरूमा भइरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीयकरणलाई बन्द गरिनुपर्छ ।
शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाइनु हुँदैन। शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसित जोडेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउनुपर्छ । उनीहरूले उठाएका एजेण्डाहरू राज्यका विषय भएकाले उक्त समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग लागोस र समस्याको दिर्घकालिन समाधानका निम्ति शिक्षा क्षेत्रका समग्र समस्याहरूको संरचनात्मक सुधार सहितको समाधान दिनुपर्दछ ।
