एस् ए एन् एन् न्यूज
सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन प्रकृया संविधान सम्मत भएन भनेर अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ, बिद्धान कानुन व्यवसायीको हैसीयतमा तपाईले के भन्नुहुन्छ ?
सरकार गठन संविधान सम्मत भयो भएन भन्ने तपाईको जुन प्रश्न छ । ठ्याकै सविधानका धारा उपधारा हेर्ने हो भने योे सरकार संबिधानको कुनै धारका उपधारका आधारम बनेको होईन । २०७२ को संविधान अनुसार त निर्वाचनबाट संसद सदस्य भएका व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले संविधानको धारा हेर्दा यो सरकार असंवैधानिक सरकार हो तर अब त्यसो नभनी आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बनेको सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । किनकि जेनजी आन्दोलन पछि आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यही आन्दोलनकारीको माग अनुरूप अहिलेको सरकार गठन भएको हो। जेनजी आन्दोलन पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनको दवाबमा राजीनामा दिनुपर्यो । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ सरकार गठन गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा गरियो ।
जेनजी आन्दोलनलाई नै कसरी लिनुहुन्छ ?
२०४६ साल पछिका सरकारले न्याय व्यवस्था,प्रशासनिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था राम्रोसंग चलाएनन उनीहरुले राम्रो काम गरेको भए ८० लाख युवा बिदेशीनु पर्ने थिएन । आन्दोलनको तत्कालिन कारण सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको बिरोधमा भए पनि आन्दोलनको आधार त २०४६ साल पछिका सरकारले न्याय व्यवस्था, प्रसाशनिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था राम्रो गर्न नसकेको कारण हो । सरकाले रोजगारी दिन सकेन ८० लाख युवा बिदेशीनु पर्यो । देशमा भष्टाचार बढ्यो । सुशासनको भएन त्यसले आन्दोलनको आधार तयार गर्यो । ८० लाख युवा बिदेश काम गर्न गएका छन, त्यस मध्ये कम्तीमा ५० लाखले यहाँ घर चलाउन बिदेशबाट पैसा पठाउछन । यो रेमिट्यान्सले धानेको देश । पैसा आउने समाचार आदन प्रदान गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो । सरकारले त्यही बन्द गरि दियो । त्यस्तै दलहरुले जेमा पनि भाग बण्डा गर्नै गरे सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिस नियुक्ति देखि बरिष्ठ अधिबक्त बनाउदा समेत भाग बण्डा गरे जसको कारण बितृष्णा पैदा भयो र आन्दोलन भयो ।
सर्वेाच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै बिघटिथ संसदमा एमाले र कांग्रेसका सांसद सहित बिभिन्न व्यक्तिले मुद्धा दर्ता गरेका छन ? त्यसमा के होला ?
यसमा संविधानको धारा अनुसार गए संसद बिघटन असंवैधानिक हुन्छ, तर जेनजी आन्दोलनको सम्बोधन त गर्नु पर्यो । त्यसैले कानुनी भन्दा राजनीतिक रुपले हेर्दा यो आवश्यकताको सिद्धान्तका अधारमा भएको हो । अर्काे व्यवहारीक रुपले हेर्दा अहिलेका सबै जसो न्ययाधिशहरु सुशीला कार्की प्रधानन्यायधिश हँुदा सर्वोच्चमा न्याय भएकोले उहाँहरु शुशीला कार्कीका अधि उभिएर डिल गर्न सक्नुहुन्न । आन्दोलनमा सिंहदरबार जल्यो, संसद जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो त्यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यसबेला सरकारमा बस्नेले आफु सफल भए त्यसको जस लिने असफल भए पन्छिन पाईदैन । जिम्मा लिनु पर्दछ । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यही अनुरूप संसद बिघटन भएर अहिलेको सरकार गठन भएको हो ।
अहिलेको प्रधानन्यायधीश त सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बने पछि सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएर बधाई नै दिई सक्नुभयो होईन र?
त्यो त पदिय दायित्व अन्तरगत हो । जसरी एउटा छोरा मान्छे कसैको छोरा , कसैको दाई,कसैको भाई, कसैको श्रीमान हुन्छौ, ठाँउ अनुसार भुमिका फरक हुन्छ । त्यस्तै प्रधानन्यायधिशको उपस्थिति पदिय दायित्व अन्तरगत हो । एउटा न्याधिश न्याय सम्पादनको निम्ती कुर्सीमा बसे पछि कसैलाई चिन्दैनन , उनीहरुका अगाडी सबै बराबरी । न्याय मुर्तीका आँखा बन्द गरिदिएको हुन्छ , त्यसको कारण भनेको कसैलाई बिभेद नहोस भनेर हो । आँखाले देखे पछि चिनिन्छ बराबरी न्याय हुदैन भनेर आँखामा पट्टी बाँधेको हो । तर हाम्रो न्याय सम्पादनमा बराबरी छैन । अदालतमा सबै दलका मान्छे छन् । बराबरी न्याय भएन यही बुझेर जेनजीले अदालतमा आगो लगाए । बार एशोसिएसन स्वतन्त्र हुनुपर्ने स्वतन्त्र हुन सकेन, भागबण्डा भयो । यो कुरा बुझ्न हामी चालीस पचास बर्ष हुनुपर्याे तर अहिलेका पुस्ताले २० बर्षकै हुदा यो सबै कुरा बुझे किनकि अहिले सबै कुरा मोबाई मै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यही भएर आगो लगाए । युवाले बुझेरै आन्दोलन गरे । आन्दोलन उठे पछि अमेरिका ,भारत , चाईन टिओबी को—कोले के गरे त्यो दास्रो कुरा हो मुल कुरा त राजनीति, प्रशासनीक , न्यायीक क्षेत्रमा भएको बिकृती बिरुद्ध युवा उठेका हुन ।
न्यायीक क्षेत्रमा पनि बिकृती छन भन्छन न्याय क्षेत्रमा बिकृती कसरी सुुरु भयो ?
हाम्रोमा २०४६ साल पछि गिरिजा प्रसाद कोईरालाको समय देखि राजनीतिक बन्दी छाड्ने भने । त्यसबेला अपराधमा संलग्न राजनीतिक दलका कार्य कर्ता पनि छाडे । बिभिन्न दिवसमा कैदीहरुको कैद मिनाहा गर्दा अपराधमा संलग्नलाई पनि छाडे । राजनीतिक बन्दी छाड्नु ठिकै हो तर जुन दल सरकारमा हुन्छ उसले अपराधमा संलग्न आफ्ना मान्छे पनि छाडे । यो बकिृती अदालत सम्म पुग्यो । जस्तो बाल कृष्ण ढुगेललाई छाड्न जेलमा बसेर चालीस प्रतिशत सजाय काटे पछि छुट दिन सकिने भनेर छुट दियो । त्यस्तै चोलेन्द्र शमसेर प्रधान न्ययाधीस हुँदा रञ्जन कोईरालालाई छाड्न पनि जेलरलाई हुने अधिकार अदालतले प्रयोग गर्यो । निश्चित प्रतिशत सजाँय काटे पछि असल चाल चलन हुनेलाई जेलरको हँुदै प्रजिअ केन्द्रीय कारगार महान्याधिवक्ता हँुदै सरकारकोमा पुगे पछि सरकाले राष्टपतिकोमा सिफारिस गर्ने त्यस पछि प्रकृया पुराएर सजाय माफ दिन्छन। जेलमा बस्ने सबै अपराधि हुदैनन, तीस प्रतिशत परिवन्दले परेका हुनछन । कागजी रुपमा अपराधी भए पनि वास्तवमा परिवन्धले परेका हुन्छ । यस्तालाई माफी दिनुपर्नेमा आफ्ना मान्छेलाई दिए जसले गर्दा जेलबाट निश्केपछि पुन: अपराध गरेका प्रस्तै उदाहरण छन ।
तपाई न्यायीक क्षेत्रको व्यक्ति न्याय क्षेत्रका बिकृती हटाउन के गर्नुपर्ला ?
न्याय क्षेत्रको सुधारका तीनवटा प्रतिवेदन छन ,श्रीहरी अर्यालको प्रतिबेदन २०६४ मा बिचौलीया भन्ने छ। पछि हरिकृण्ण कार्कीको पनि छ । न्याय क्षेत्रका बिकृती हटाउन के गर्नुपर्ला भन्ने जुन प्रश्न छ ? न्यायलयलाई एउटा टेवल मान्ने हो भने जसरी टेवलका चार चारबटा खुट्टा हुन्छन । न्यायलयमा पनि चार थरी हुन्छन न्यायधिश, न्याय प्रशासन कर्मी ,सरकारी वकिल र निजी वकिलहरु हुन्छन । यी चारबटा अंग दलभन्दा माथि हुनुपर्दछ । यी मध्ये अहिले सरकारी वकिल मात्र दलमा छैनन । कर्मचारी , वकिलका त दल निकट भातृ संगठन छन । न्यायधिश नियुक्ति भाग बण्डामा हुन्छन । न्ययालयलाई स्वतन्त्र राख्न माथि भनेका चारवटै अंग भातृ संगठमा बस्नु हुनुहुन्न । शेरबहादुर देउवालाई, सुशील कोईरालालाई जिताएका मान्छे न्यायधिश हुनुभएन । पचासौ बर्ष दलका कार्यकता भएका व्यक्ति न्यायधिश भए पछि निष्पक्ष हुन्छन हँुदैनन भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि ।
दल नलागे न्यायधीश हुनै नपाउने होला ?
न्यायधिश नहँुदा सम्म दलमा भए पनि न्यायधिशको कुर्चिमा बसे पछि निश्पक्ष हुनु पर्यो प्रश्न निश्पक्ष हुन सक्नु हुन्छ हुन्न भन्ने हो । व्यक्तिगत रुपमा मैले कसैको रिस गरेको होईन । सबै साथी भाई हुनुहुन्छ । प्रश्न पचासौ बर्ष दलका कार्यकता भएका व्यक्ति निश्पक्ष हुन्छन हुदैनन भन्ने हो । वार पनि त्यस्तै छ । एमालेको सरकार बने कांग्रेसकाले एमालले गरे सबै काम बेठीक भन्ने अनि कांग्रेसले गरेका सबै काम ठिक भन्ने,कांग्रेसको सरकार बने कांग्रेसले गरेको सबै ठीक एमाले गरेको बेठिक भन्ने, दुबैको मिलरे बने दुबैले गरेको सबै ठिक भन्ने यस्तो हुनुभएन ।
अदालतमा मुद्धाको फैसला हुन बर्षौ लाग्दछ छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ ?
बिधिशास्त्रमा ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै हो भन्नछ । अदालतमा मुद्धाको फैसला हुन बर्षाै लाग्दछ । तर कुनैमा छिटो पनि गर्दछन । शुसीला कार्की प्रधानन्यायधिश हँुदा प्रहरीका आजीपी हुन पाउँ भनि सिलवालले हालेको मुद्धामा उसै दिन दर्ता भएर उसै दिन फैसला भयो । तर होटल सोल्टीर क्यासीनो चलाउने एन आर सीको मुद्धा दशबर्षसम्म पनि फैसला भएन पछि त क्यासीनोको लगानी कर्ता टटल पनि बिते ।
सर्वाेच्च अदालतबारमा म कोषाध्यक्ष हुँदा २०७९ सालमा न्यायधिश बमको हत्या हँुदा मेरै नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिबेदन पनि छ । यो न्यायधिशको सुरक्षासंग सम्बन्धित थियो । हामीले पि एस ओ दिने भन्यौ । बिगतमा न्ययाधिशको सुरक्षमा चुनौती थिएन । अनुप शर्मा न्ययाधिश हुदा हिडेरै घर आवत जावत गर्नुहुन्थयो । पछि न्यायधिशहरुले पनि गलत फैसाला गर्न थाले अनि डराउन पर्ने भयो ।
अहिलेको संविधानले स्थिरता दिन सकेन भन्दै संविधान संशोधनका कुरा पनि उठ्ने गरेका छन कि ?
यो संविधानले नेपालको पहिचान राख्न सकेन । संविधानमा कति सालमा बनेको भनेर मिती समेत छैन । यसको जन्म मितीनै छैन । यसबाटै यो नेपालीले बनानएको संविधान होईन बिदेशीको कपि पेष्ट हो भन्ने पुष्टी हुन्छ । संविधान सभाबाट बनाउने भए त पहिलो संविधान सभाबाटै बनाउथे । बिदेशीको चाहना अनुरुप नबन्ने भए पछि पहिला बन्न दिएन । यहाँ जाती अनुरुपमा १४ प्रदेश बनाउने भने के नेपालमा त्यती मात्रै जाती र भाषा छन त? नेपालमा १२५ भाषा छन । जाती त १४० भन्दा बढी छन भनेर बिद्धानले भनेका छन । जहाँ सम्म संशोधनको कुरा छ । आफुलाई चाहिंदा संशोधन गर्दछन । महन्त ठाकुरहरुले पार्टी फुटाउदा गरे त । त्यसैले यो नेपालीले बनाएको संविधान होईन । बिदेशीले बनाएको हो । यो संविधान संशोधन होईन खारेज गर्नुपर्दछ । अहिले संविधानका कारण भष्टाचार बढेको हो । अहिले पञ्चायतमा भन्दा बढी भष्टाचार छ । नेपालमा बिकास भएको भनेकै राजा महेन्द्रको पालामा २०१७ देखि २०२८ सम्म हो ।
अन्त्यमा ..?
अन्त्यमा म न्याय क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्दछ ,राजनीतिक क्षेत्र बिदेशी दलालबाट मुक्त हुनुपर्दछ । प्रशासन क्षेत्र भष्टाचार मुक्त हुनुपर्दछ। त्यसको लागि यो संविधान खारेज गर्नुपर्दछ एक दुई ठाँउ च्यातीएको कपडा टालेर लाउनु मिल्छ । दश ठाँउ च्यातीयको कपडा टालेर लाउन पनि मिल्दैन । त्यसै संविधान संशोधान हैन खारेज गर्नुपर्दछ । त्यस्तै जेनजी सरकारको सबै भन्दा ठुलो गल्ति चुनाब गर्ने गरि सरकार बनाउनु हा, चुनाब गर्ने गरि होईन संविधान परिवर्तन गर्ने गरि सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । संविधान पुरानै भएकोले जेनजी आन्दोलन असफल भयो । चुनाब गराए पनि पुरानै आउँछन ।
