राजीव दवाडी
नेपालको वर्तमान राजनीति यतिबेला विचारको मन्थनभन्दा बढी ‘गोएबल्स शैली’ को भ्रामक प्रचारबाजी (Propaganda) मा रुमल्लिएको छ। हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोएबल्सले भनेझैँ, एउटै झुटलाई पटक-पटक दोहोर्याएर सत्य सावित गर्ने कसरतमा अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू लागेका छन्। यसले आम नागरिकमा आशाभन्दा बढी भ्रम र विभाजन पैदा गरिरहेको छ।
१. दुई अतिवादी भाष्य र यथार्थको खाडल
नेपाली राजनीति अहिले दुई कित्तामा बाँडिएको छ। नयाँ भनिएका शक्तिहरू ‘हामी आउनासाथ भोलि नै चमत्कार हुन्छ’ भन्ने अतिवादी ढोंग पिट्दै छन् भने पुराना शक्तिहरू ‘नयाँ आए देशको अस्मिता नै सकिन्छ’ भन्ने त्रास फैलाइरहेका छन्। तर, यथार्थ यी दुवै दाबीको बीचमा कतै हराइरहेको छ।
देशको सुरक्षा र स्थिरता कुनै व्यक्ति वा दलको आगमन वा बहिर्गमनले मात्र निर्धारित हुँदैन। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने, राजनीतिक भूगोल सधैं चलायमान हुन्छ। जबसम्म विश्व व्यवस्था (World Order) मा ठुलो उथलपुथल आउँदैन, तबसम्म देशको आधारभूत सुरक्षा कायम रहन्छ। तर यदि वैश्विक शक्ति सन्तुलन नै बिग्रियो भने,
जस्तै अहिले एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था भत्किँदै जानु, रुस-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव र ताइवान जलसन्धिमा बढ्दो सैन्य सक्रियताले तेस्रो विश्वयुद्ध वा वैश्विक शक्तिको नयाँ धु्रवीकरणको संकेत गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जतिसुकै ठुलो ‘राष्ट्रवादी’ भनिएको शासकले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा थाम्न सक्दैन।
२. परिचालित नेतृत्व र वैदेशिक मोह
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वैदेशिक सम्बन्ध सधैं विवादको घेरामा छ। २०४६ सालपछिका सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेको वैदेशिक झुकाव र प्रभाव कसैबाट छिपेको छैन। अझ, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादी शक्ति छिमेकी मुलुक भारतद्वारा ‘पालित-पोषित र प्रशिक्षित’ भएको तथ्य त अब इतिहासको पानामा प्रमाणित नै भइसकेको छ।
विचित्रको कुरा त के छ भने, वैकल्पिक भनिएका नयाँ शक्तिहरू समेत कतै न कतैबाट सञ्चालित देखिन्छन्। उनीहरूले अगाडि सारेको बहस र ‘मुनरो सिद्धान्त’ (Munro Doctrine) को वकालतले नेपाललाई अन्ततः ‘भुटान’ को मोडलमा लैजाने वा बाह्य शक्तिको पूर्ण छत्रछायाँमा राख्ने बहसले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसबाट अर्को खतराको संकेत देखिन्छ। यसले के प्रष्ट पार्छ भने, अनुहार फेरिए पनि वैदेशिक रणनीति र स्वार्थको जालो उस्तै छ।
३. परराष्ट्र नीतिको स्खलन र ‘युक्रेन’ बन्ने डर
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति सबैभन्दा कमजोर मोडमा आइपुगेको छ। कूटनीतिक अपरिपक्वता र दलगत स्वार्थका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता सुन्यप्राय छ। छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा हामी सामरिक भू-राजनीतिको खेलमा नराम्ररी फस्दै गएका छौँ।
२. तिब्बती घुसपैठ र चीनको सुरक्षा चासो
नेपालको सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षा चिन्ता हो। पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो तिब्बती घुसपैठ र पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावका कारण चीनले आफ्नो विरुद्ध सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहेको छ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो ‘Soft underbelly’ (कमजोर पेट) का रूपमा हेर्न थालेको छ। यदि नेपालले आफ्नो भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि रोक्न सकेन भने, चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यो नेपालका लागि ‘युक्रेन’ जस्तै सामरिक पासो बन्न सक्छ।
यदि हामीले समयमै आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन गरेनौँ र कूटनीतिक मर्यादा जोगाउन सकेनौँ भने, नेपाल पनि शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्रोक्सी वार’ को क्रिडास्थल बन्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अवस्था ‘युक्रेन’ को जस्तो नहोला भन्न सकिन्न।
४. आगामी चुनाव र समाधान
यस्तो सामरिक संकटको घडीमा आगामी चुनावपछि देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा दुईवटा अनिवार्य गुण हुन आवश्यक छ:
– निस्वार्थ देशभक्ति: सबैभन्दा पहिले नेतृत्वमा देशप्रति अगाध प्रेम र निष्ठा र बफादारिता हुनुपर्छ । जसले कुनै पनि वैदेशिक दबाब वा प्रलोभनमा नपरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राखोस् ।
– अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महारथ: आजको विश्वमा केवल नाराले देश जोगिँदैन । नेतृत्वमा जटिल भू-राजनीतिक खेल बुझ्न सक्ने र शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्ने कूटनीतिक चातुर्यता (Diplomatic Mastery) हुनुपर्दछ ।
यति धेरै आशंकाका बीच एउटै आशाको त्यान्द्रो भनेको देशको कानुन र संविधान हो। जबसम्म हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरू बलिया रहन्छन्, तबसम्म बाह्य शक्तिद्वारा ‘परिचालित’ जोसुकै सत्तामा पुगे पनि देशको अस्मितालाई सिधै ध्वस्त पार्न सहज हुने छैन ।
निष्कर्ष: राजनीतिमा नयाँ र पुरानाको लडाइँ स्वभाविक होला, तर राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको संवेदनशीलतामा खेलबाड गर्नु आत्मघाती हुनेछ । अबको आवश्यकता प्रोपेगण्डाको राजनीति होइन, बरु सन्तुलित सामरिक कूटनीति र संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हो ।
