प्रा. डा. तीर्थप्रसाद मिश्र
२०८२ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नेपालकै इतिहासमा विविध कारणले एक प्रमुख घटना हुन पुगेको छ । यो निर्वाचनले नेपालमा भएका विगतका निर्वाचनहरूभन्दा पृथक् पहिचान पनि बनाएको छ । नेपाली जनताको मौन क्रन्दन (साइलेन्ट क्राई) को उपज नै यस निर्वाचनको परिणाम थियो। यस चुनावमा मतदाताहरूले विगतमा भन्दा बढी सुझबुझ र परिपक्वता प्रदर्शन गरेका छन् । यो ऐतिहासिक जनादेशको सम्मान र सम्बोधन कसरी हुने हो, त्यो त भविष्यले नै बताउला। यसै प्रसङ्गमा नेपाली जनताले मुलुकको शासन पद्धति र राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको ऐतिहासिक रूपरेखा संक्षिप्त रूपमा चित्रण गर्ने क्रममा यो आलेख तयार भएको छ ।
जनता नै जनार्दन हुन्; जनतालाई अमनचयन, सुख र शान्ति दिलाउनु नै शासकको प्रमुख कर्तव्य हो । यो कुरा सबै धार्मिक ग्रन्थहरूले उल्लेख गरेका छन्। महाभारत र रामायण जस्ता ग्रन्थहरूमा राजाले जनइच्छाको कदर गरेको र जनताको कल्याण गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू पाइन्छन् । नेपालकै शासकहरूले पनि शासन सञ्चालनका विषयमा विधिविधान स्पष्ट रूपमा आउनु अगाडि धर्मशास्त्र र लोकरीति परम्पराअनुसार शासन चलाउने गरेका थिए भन्ने भनाइ छ। कौटिल्य, जसलाई चाणक्य र विष्णुगुप्त पनि भनिन्छ, प्राचीन उपमहाद्वीपका नामी दार्शनिक, अर्थशास्त्री र राजनीतिका गहन चिन्तक एवं विश्लेषक थिए। उनले आफ्नो कृति ‘अर्थशास्त्र’ मा राजाको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेका थिए। तर, के ती व्यवहारमा लागु थिए त? भन्ने प्रश्नमा ‘बिल्कुलै थिएनन्’ भन्न चाहिँ ढुक्कसँग सकिन्छ। करणी र कथनीमा धेरै फरक थियो। नेपालमा २००७ सालभन्दा अगाडि साधारण जनताको शासन प्रणालीमा कुनै विधिवत पहुँच नै थिएन । जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरू मुलुकको केन्द्रीय शासन प्रणालीमा कतै पनि थिएनन् ।
नेपालको इतिहास केही मात्रामा भए पनि प्रमाणिक स्रोतका आधारमा लिच्छविकालको उत्तरार्धदेखि पाइएको छ। लिच्छवि शासकहरूले आफूलाई प्रजाप्रेमी, प्रजावत्सल र जनताको सुख–सुविधाका लागि सदैव चिन्तित रहेको कुरा उनीहरूले नै राख्न लगाएका अभिलेखहरूमा उल्लेख छ । यसै कालका राजा अंशुवर्मालाई त ‘प्रजाहित समाधान तत्पर’ र ‘कथं प्रजानाम् सुखिना भवेत’ (कसरी प्रजाहरू सुखी होलान्) भनेर अनेक प्रकारले देवत्वकरण गरिएको छ। तर, यथार्थमा त्यसबेला साधारण जनताको शासन व्यवस्थामा कुनै पहुँच थिएन । लिच्छविकालमा तयार पारिएका अभिलेखहरूमा राजा, राजपरिवार र भारदारहरूले राखेका अभिलेखको बाहुल्य छ । केही नामी व्यापारीहरूले राखेका अभिलेख पनि पाइन्छन्, तर साधारण जनताका अभिलेखहरू कमै छन् । त्यसबेला दासप्रथा, सतीप्रथा र जातीय विभेद कायमै थियो। थोरैले धेरैमाथि शासन गर्थे, तर धेरैको आवाज थोरैले पनि सुन्दैनथे । त्यसबेलाका ‘गोष्ठी’ र ‘पाञ्चाली’हरू सामाजिक संस्था थिए, जसको निगरानी पनि शासकहरूले नै गर्दथे । ती संस्थाहरूले राजाकै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्थे; ती जनप्रतिनिधिमूलक थिएनन् ।
मध्यकालमा उपत्यकाका मल्ल राज्य, कर्णाली प्रदेशका खस राज्य र पछिका बाइसी–चौबीसी राज्यहरूमा शासन प्रणाली केन्द्रीकृत नै थियो । जनताको भूमिका कर बुझाउने, झारा तिर्ने र उर्दी पालना गर्नेमा मात्र सीमित थियो । राजा समक्ष पुग्ने जनसाधारणको कुनै माध्यम नै थिएन। स्थानीय प्रशासनका मुख्य जमिन्दार र ठूला हाकिम (जसलाई पछि बडाहाकिम भनियो) बाट साधारण जनता मारमा परेका कयौँ उदाहरण पाइन्छन् । मध्यकालमा त मानिस (दासदासी) को भन्दा घोडाको मूल्य बढी थियो, यसैबाट जनताको स्थिति बुझ्न सकिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूको विजय अभियानको कालमा सबै जनताको प्रत्यक्ष–परोक्ष योगदान थियो । तर शासनमा भने केही थर र जातिको मात्र बोलवाला रह्यो । पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशमा भनिए जस्तो साधारण जनताको शासनमा कुनै हैसियत थिएन। सन् १७६८ देखि १८४६ सम्म तिनै गोर्खाली ‘थरघर’को रजाई चल्यो। षडयन्त्रकारी राजनीतिका मुख्य पात्र तिनै भएपछि उनीहरूबीच नै काटमार चलिरह्यो । यस चपेटामा साधारण जनता परेनन्। सन् १८४६ पश्चात् जङ्गबहादुरको उदयपछि एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनमा तिनै राणा परिवार नै शासनमा सर्वैसर्वा थिए ।
राणा शासनको अन्तिमतिर आएर सन् १९४८ (वि.सं. २००४) मा श्री ३ पद्मशमशेरले ‘नेपालको वैधानिक कानुन’ घोषणा गरे । भारत स्वतन्त्र भएपछि राणा विरोधी आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा उक्त कानुन आएको थियो, जुन नेपालको पहिलो संविधान थियो । उक्त संविधानमा पनि श्री ३ महाराजकै राज्यका तीनै अङ्गमा सर्वोच्च स्थान थियो। यद्यपि, स्थानीय पञ्चायतका प्रमुख भने जनताद्वारा निर्वाचित हुने प्रावधान थियो । यस अनुसार एक–दुई स्थानमा निर्वाचन पनि भए, तर मोहन शमशेर एण्ड कम्पनीका कारण उक्त विधान लागू नै हुन सकेन। जेहोस्, त्यसले जनचेतना जगाउने काम भने गर्यो ।
२००७ सालको आन्दोलनले नेपालबाट १०४ वर्षको जहानिया राणा शासन अन्त्य गर्यो र सन् १९५१ मा श्री ५ त्रिभुवनबाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । जसमा जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित ‘संविधान सभा’द्वारा मुलुकको संविधान निर्माण हुने कुरा उल्लेख थियो । उक्त अन्तरिम संविधानमा श्री ५ को स्थान सर्वोच्च थियो, त्यसैले राजाकै विवेकमा मन्त्रिमण्डल बन्ने र विघटन हुने क्रम चल्यो । २०११ सालमा श्री ५ त्रिभुवनको मृत्युपश्चात् राजा महेन्द्रले ‘संविधान सभा’को ‘स’ सम्म पनि उच्चारण गर्न चाहेनन् । राजा त्रिभुवनको तुलनामा अनुदार नीति अवलम्बन गरी उनले विभिन्न पार्टीका मठाधीशहरूलाई आफ्नै इसारामा नचाउन थाले। राजाको यस कदमको विरोध भए पनि संविधान सभाको निर्वाचन नगरी राजाले २०१५ सालको संविधान घोषणा गरे ।
राजा महेन्द्र र त्यसबेलाको राजनीतिमा विशेष स्थान राखेको नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘रसायन’ मिल्नै सकेन । २०१५ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भयो, जसमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ स्थान प्राप्त गरी दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गर्यो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले त्यत्रो सफलता पाउने अनुमान राजाको थिएन; उनी कसैको बहुमत नआउने कुरामा विश्वस्त थिए । राजा महेन्द्रले बाध्य भएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाए, तर राजा र प्रधानमन्त्रीबीच कहिल्यै कार्यगत एकता भएन। दुवै महत्त्वाकांक्षी हुँदा ‘जुँगा र जुत्ता’को लडाइँ सुरु भयो, जसका कारण २०१७ साल पुस १ गतेको काण्ड घट्यो । संविधानद्वारा पाएको अधिकार नेपाली जनताले गुमाउन बाध्य भए। जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट वञ्चित भई जनताले दिउँसै सपना देखेको जस्तो भयो ।
राजा महेन्द्रले सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा नयाँ संविधान घोषणा गरे। यो संविधानअनुसार सार्वभौमसत्ता र शक्तिको स्रोत श्री ५ मै निहित थियो। चार तहको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र सबैको सहभागिता हुन्थ्यो । बाँकी तीन तहको निर्वाचन परोक्ष रूपमा हुन्थ्यो। राजाकै तजबिजमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्थे भने संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजाकै इच्छामा हुन्थ्यो । भनिन्छ कि, नियुक्तिसँगै सबैसँग विना मितिको राजीनामामा सही गराइन्थ्यो र सम्बन्धित अधिकारीको जानकारीविना नै राजीनामा स्वीकृत भएको समाचार आउने गर्दथ्यो । पञ्चायत व्यवस्थालाई सर्वग्राही बनाउन ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’को नीति लिइयो। पञ्चायत प्रवेश गर्नेले जग्गाजमिन फिर्ता र मानसम्मान पाएका धेरै उदाहरण छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था सुपाच्य हुन सकेन र २०१७ सालदेखि नै राजाको कदमको विरोध सुरु भयो । सुरुमा विरोधको स्वर मधुरो थियो, तर राजा वीरेन्द्रको पालामा यो क्रमशः बढ्दै गयो ।
२०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो। नेपाली जनताले पहिलोपटक ‘सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था’ (निर्दल) वा ‘बहुदलीय संसदीय व्यवस्था’ रोज्ने अवसर पाए । नेपालमा जनमत सङ्ग्रह भएको यो नै पहिलो घटना थियो। शासकीय प्रभाव र राज्यको स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गरी झिनो मतले ‘पहेँलो’ (पञ्चायत) ले बढी मत ल्यायो, जबकि ‘निलो’ (बहुदल) ले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो । २०४६ सालको आन्दोलनका लागि यही जनमत सङ्ग्रह नै मौलिक कारण बन्न पुग्यो । जनमत सङ्ग्रहपश्चात् १९६२ को संविधानमा १९८० मा भएको संशोधनले राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन ‘बालिग मताधिकार’बाट हुने व्यवस्था गर्यो। यसमा जनताले परोक्ष रूपमा आक्रोश देखाई पञ्चायत इतरको विचार राख्ने धेरैलाई विजयी गराए ।
राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमै बहुदलको माग हुन थाल्यो। २०४६ सालमा सबै प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्दा सरकारले घुँडा टेक्यो र बहुदलीय व्यवस्था पुनः बहाल भयो । २०४७ को संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाई ‘रैती’बाट ‘नागरिक’ बनायो। उनीहरूले स्थानीय र केन्द्रीय तहका नीति निर्माणमा प्रतिनिधि छान्ने अधिकार पाए। २०४७ देखि भएका प्रत्येक आम निर्वाचनमा जनता उत्साहका साथ सहभागी भए । तर पार्टीका मठाधीशहरूको ‘कम’ गति र मतिका कारण सुशासनका स्थापित मान्यता र प्रजातन्त्रका आदर्शलाई उपेक्षा गरियो । यत्रतत्र सर्वत्र राजनीतिकरण गरियो। सत्तामा टिक्न अनेकौँ अवाञ्छित उपाय अवलम्बन गरिए। यिनै क्रियाकलापले माओवादी द्वन्द्वको बीउ रोप्ने र झाँगिने वातावरण बनायो। यस सङ्घर्षका क्रममा सरकार र माओवादी दुवैबाट जनता पिल्सिए। मुलुकमा भएको धनजनको क्षतिको कहालीलाग्दो यकिन तथ्याङ्क आउन सक्ने स्थिति नै छैन। माओवादी राजनीतिले मूल प्रवाहमा आउँदा पनि राजनीति सङ्लो भएन। जनता विकल्पको खोजीमा थिए, तर विकल्प नपाउँदा तिनै ‘पत्रु’लाई गालेर तुस हटाउने प्रयास गरे, तर सफल भएनन् ।
२०५१ सालबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको ‘धावनमार्ग’ २०८२ सालसम्म आइपुग्दा तीव्र गतिमा बढ्यो । यही सञ्चित वेदना, आक्रोश र निराशाको मौलिक कारण तथा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी घोषणा तात्कालिक कारण बनी भदौ २३ को काण्ड भयो । जसले भदौ २४ गतेका अप्रिय घटनाहरू निम्त्यायो। दुई दिनको घटनाले यति ठूलो परिवर्तन ल्याएको यो नेपालको इतिहासकै पहिलो ‘जेन्जी (Gen Z) आन्दोलन’ हुन पुग्यो । जेन्जी आन्दोलनकारीकै पहलमा अन्तरिम शासन बन्यो र यसले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह गर्यो । जनसमर्थनकै कारण यो आन्दोलन सफल भएको हो भन्नु रहर होइन, कर हो । यस पृष्ठभूमिमा फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनको जुन परिणाम आयो, त्यसको पूर्वानुमान कसैले पनि गरेका थिएनन् । ज्योतिषी, राजनीतिक विश्लेषक र राजनीतिक पार्टीहरू कसैको पनि भविष्यवाणी मिलेन ।
नेपाली जनताले आफैँले रोजेका शासकबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रजातान्त्रिक परिपाटी यथार्थ रूपमा २०१५ सालबाट सुरु भयो। २०१५ सालको निर्वाचन, पञ्चायत कालका विभिन्न निर्वाचन र २०४६ पश्चात्का निर्वाचनमा नेपालीहरूले उत्साह देखाए। जति जे गरे पनि विकल्प नपाउँदा तिनै ‘मिति गुज्रेका औषधि’ जस्ता नेताहरूलाई विश्वास गरे र अब त सही दिशामा लाग्लान् भन्ने आशा पनि गरे । तर वितृष्णा बढ्दै जाँदा उनीहरूले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ (रास्वपा) का रूपमा उचित विकल्प पाए । २००७ सालपछि नेपालको राजनीति जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न सकेन। हुनुपर्ने काम थोरै भए, नहुनुपर्ने धेरै भए, जसले गर्दा देशले गति लिन सकेन। यसमा नेपालीहरूको सहमति होइन, विमति थियो, तर शासकहरूको अहम्ले काम कुरो बिग्रँदै गयो। २०४६ पश्चात् जनताद्वारा जनताको सरकार त बन्यो, तर त्यो ‘जनताका लागि’ हुन सकेन । २०५१ बाट सुरु भएको मौन क्रन्दन र आक्रोश ज्यामितीय ढङ्गले बढ्दै गई २०८२ मा विस्फोट भयो , जसको उपजस्वरूप मुलुकभरि नै ‘घण्टी’ बज्न पुग्यो ।
२०८२ को यस निर्वाचनले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा हालसम्मकै धेरै रेकर्डहरू कायम गर्यो । नेपालको कान्छो राजनीतिक पार्टीले अभूतपूर्व सफलता पाएको यो पहिलो घटना थियो । २००७ सालदेखि अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पार्टीहरू रसातलमा पुगे । उनीहरूले प्राप्त गरेको मतबाट जनताको विश्वासमा कहालीलाग्दो ह्रास आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। धेरै पाका र चर्चित नेताहरू पाखा लागे । ‘आफ्नो नाभी गाडिएको’ र ‘कसैले धावा बोल्न नसक्ने’ भनिएका अमुक ठाउँका नेताहरू ग्वाँग्वाँ रुँदै भाग्नुपर्यो । अधिकांश युवा पुस्ताका उम्मेदवारहरू विजयी हुनु यस निर्वाचनको अर्को विशेषता रह्यो । २०७२ को संविधानअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सक्दैन र ‘संविधान संशोधन गर्नैपर्छ’ भनेर नथाक्नेहरूका लागि यो निर्वाचन एक गतिलो झापड थियो । दुई–तिहाइ बहुमत ल्याउने भनी गरिएको अकाट्य ठानिएको भविष्यवाणी असत्य साबित भयो । निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर मात्र विजयी हुन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई मतदाताले बेतोड जवाफ दिए। ‘मतदाताले व्यक्ति हेर्छन्, पार्टी हेर्दैनन्’ भन्ने आम धारणा पनि असत्य साबित भयो । यसपालिको निर्वाचनमा अधिकांश मतदातालाई आफ्नो उम्मेदवार देख्नु त परै जाओस्, नामसम्म थाहा थिएन। कतिलाई त ‘रास्वपा’ भन्ने ज्ञान पनि थिएन । सबैले मात्र ‘घण्टी’ बुझेका थिए। आम जनताबाट यत्रो समर्थन पाइन्छ भन्ने कुरामा स्वयम् रास्वपा पनि विश्वस्त थिएन ।
पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारबीच मतको यति ठूलो मतान्तर विगतका कुनै निर्वाचनमा भएको थिएन। महिला र शिक्षित वर्गको बाहुल्य भएको यो पहिलो निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा रास्वपालाई सरकारको पूर्ण समर्थन थियो भन्ने भनाइमा केही सत्यता भए पनि त्यसैका आधारमा मात्र यो सफलता मिलेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। यो केवल पार्टीको लोकप्रियता मात्र होइन, पुराना पार्टीहरूको विरोधमा उर्लिएको जनभावना थियो । यो सफलता उक्त पार्टीका लागि चुनौती पनि बन्न सक्छ। यो निर्वाचनको परिणामलाई लिएर धेरैले आफ्नै ढङ्गले विश्लेषण गरेका छन् । अदृश्य शक्तिको भूमिकाबारे चर्चा–परिचर्चा भएका छन्, जसको वास्तविकता भविष्यमा खुल्दै जाला। पराजित हुनेहरूले धाँधलीको आरोप लगाउनु त एउटा ‘संस्कृति’ नै भइसकेको छ। यथार्थमा यो परिणामले सामुएल पी. हन्टिङ्टनको ‘क्लास अफ सिभिलाइजेसन’ (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1993) को निष्कर्ष स्मरण गराउँछ। २०८२ को निर्वाचनको उपलब्धिबारे अहिले नै हौसिने वा धारेहात लगाउनुपर्ने स्थिति छैन ।
नेपाली जनताको जनमतको यो ठूलो वितृष्णाको परिणामलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, त्यो त भविष्यले नै बताउला । पाकाहरू पाखा नलागून्, उनीहरू अभिभावक भइरहुन्। उनीहरू ‘एक्टर’ (अभिनेता) होइन, ‘डाइरेक्टर’ (निर्देशक) बन्न सकुन्; यसैमा सबैको कल्याण छ । हेक्का रहोस्— नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसे जस्तै ‘नयाँ जोगी खस्रो खरानी’ नहोस्। आशा गरौँ। अब भरोसा गर्ने कि नगर्ने? ‘पाले पुण्य, मारे पाप’।
अस्तु !
