केशवराज अर्याल
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुन: जारी भए पछि यो बिषय नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेको सो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएका थिए। उनले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक बहुमत र प्रतिनिधित्वको बिषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै पठाएका थिए। तर सरकारको पुन: आग्रहपछि अन्तत: सो अध्यादेश पुन: जारी गरिएको छ। यस घटनाले नेपालको शासन प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक अभ्यासबीचको जटिल सम्बन्धलाई पुन: उजागर गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक संख्या ४ जना तोकिएको छ। सरकारले दिएको स्पष्टिकरणमा ४ जनाको उपस्थितिले नै कुल सदस्य संख्याको बहुमत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रिया वैध हुने दाबी गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। तर यसैसँगै शक्ति सन्तुलन र समावेशितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
संवैधानिक परिषद् नेपालको शासन संरचनामा अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय हो। यसको मुख्य जिम्मेवारी विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक लगायतका संस्थाहरूको नेतृत्व चयन यही परिषद्को सिफारिसमा हुन्छ। यी निकायहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ भएकाले तिनको नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सन्तुलित हुनु आवश्यक मानिन्छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्को संरचना केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई राज्यको लोकतान्त्रिक गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहन्छन्। यस्तो संरचनाको उद्देश्य कुनै एक राजनीतिक शक्ति वा कार्यपालिकाको एकल नियन्त्रण रोक्नु हो। यसले निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक निकायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा बारम्बार विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। विशेषगरी अघिल्ला सरकारका समयमा अध्यादेशमार्फत परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने प्रयासले ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणतर्फ लैजाने आरोपहरू लगाइएका थिए।
लोकतान्त्रिक दृष्टिले हेर्दा, यस्ता परिवर्तनहरूले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसको नाममा समावेशिता, पारदर्शिता र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर पारिनु लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। लोकतन्त्रमा केवल परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यताले यस बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता पठाउने कदम पनि महत्वपूर्ण बनेको थियो। संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउने अधिकार छ। यो अधिकार संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि दिइएको हो। कतिपयले यसलाई संविधानको संरक्षक भूमिकाका रूपमा व्याख्या गरे भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेपको रूपमा आलोचना गरे। तर संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा यो अधिकार स्वयं संविधानद्वारा प्रदान गरिएको वैध अभ्यास हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामा शक्ति सन्तुलनलाई अत्यन्त महत्व दिइएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय नियुक्ति सिनेटको अनुमोदनपछि मात्र लागू हुन्छ। यसले कार्यपालिका र विधायिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन सुनिश्चित गर्छ। भारतमा न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा बहुपक्षीय संरचना प्रयोग गरिन्छ, जसले एकल राजनीतिक प्रभावलाई रोक्ने प्रयास गर्छ। बेलायतमा स्वतन्त्र नियुक्ति आयोगमार्फत प्रक्रिया सञ्चालन गरिन्छ, जसले राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून बनाउने उद्देश्य राख्छ।
यी सबै अभ्यासहरूले लोकतन्त्रमा शक्ति एकै केन्द्रमा केन्द्रित हुनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक परिषद्को संरचना र गणपूरक संख्या परिवर्तनप्रति गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। अदालतको धारणा अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको बहुपक्षीय सहभागितालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि आघात पुर्याउने हुन्छ। साथै, अध्यादेशलाई नियमित विधायन प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित नहुने पनि अदालतले संकेत गरेको छ। यसले संवैधानिक अभ्यासमा विधायिकाको भूमिका र प्रक्रियागत शुद्धताको महत्वलाई झनै बलियो बनाएको छ।
नयाँ अध्यादेशको सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न भनेको निर्णय प्रक्रिया कति प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने मात्र होइन, त्यो प्रक्रिया कति समावेशी र सन्तुलित छ भन्ने पनि हो। निर्णय छिटो हुने तर्क भए पनि यदि त्यसले प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर बनाउँछ वा शक्ति सन्तुलन बिगार्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
यस घटनाले नेपालमा शक्ति, राजनीति र संविधानबीचको सम्बन्ध कति जटिल छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। एकातर्फ प्रशासनिक दक्षता र छिटो निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, पारदर्शिता र समावेशिता जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेमा संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश केवल कानुनी वा प्राविधिक विषय होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनाको मूल आधारसँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाउने र पुन: जारी गर्ने घटनाले संविधानभित्र रहेर पनि राजनीतिक दबाब, शक्ति सन्तुलन र संस्थागत स्वतन्त्रताबीचको संघर्षलाई स्पष्ट देखाएको छ।
त्यसैले यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरू निर्माण वा संशोधन गर्दा केवल तत्कालीन राजनीतिक लाभ वा प्रशासनिक सहजतालाई मात्र ध्यान दिनु पर्याप्त हुँदैन। संविधानको आत्मा, लोकतान्त्रिक मूल्य, शक्ति सन्तुलन र दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यस्ता निर्णयहरू अघि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक बल त्यसको प्रक्रियागत निष्पक्षतामा निहित हुन्छ, र यही कुराले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी बहसलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ।
