South Asian News Network

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ। बजेटको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?
संसारमा राज्यसत्ताको निर्माणकालदेखि नै सधैं एक वर्गले अर्को वर्गलाई थिच्दै आएको इतिहास छ। चाहे त्यो सामन्ती सत्ता होस् वा पुँजीवादी, वा अहिलेको दलाल पुँजीपतिहरूको सत्ता। राज्य सधैं वर्गीय स्वरूपमा नै विकास हुँदै आएको छ।
जहाँसम्म तपाईंले बालेन सरकार र यसको बहुमतको कुरा गर्नुभयो, यसबारे कुरा गर्न थोरै पृष्ठभूमि हेरौँ। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जनविद्रोहबाट पहिलेको सत्ता र सरकार हुँदैन भनेर फालियो। त्यसकै परिणामस्वरूप २०८४ मा हुनुपर्ने चुनाव २०८२ मै भयो। चुनावमा पुरानाले सुशासन दिन सकेनन् भनेर जनताले सुशासन र समृद्धिको आशासहित नयाँ पार्टी भनेर रास्वपालाई लगभग दुई तिहाइ सिट जिताए। यो सरकारले बजेट ल्याउँदा तीन करोडको संख्यामा रहेका नेपाली जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउला भनेर सबैले आशा गरेका थिए। बजेट त्यस्तो आएन। जनताको आशामा तुषारापात भयो।
भनेपछि आम नेपाली जनता र उद्योग–व्यवसायीले अपेक्षा गरेअनुरूपको बजेट आएन?
तपाईंलाई याद होला, पहिलाको बजेट १८ खर्बको थियो, अहिलेको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३६ करोडको छ। त्यो ठ्याक्कै अहिले २१ प्रतिशत तलब बढेबापत बढेको बजेट हो।
बजेट पुरानोकै निरन्तरतामा आयो। जनताले रास्वपाले राम्रो गर्ला भनेर मत दिए, तर त्यसअनुरूप बजेट आएन। यो बजेटले कहीँकतै जनतालाई छोएको छैन। दलाल पुँजीपति, नोकरशाही पुँजीपति, भगौडा पुँजीपति र साम्राज्यवादी पुँजीपतिहरूलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट आएको छ।
बजेटले राष्ट्रिय उद्यमी, व्यवसायी र राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रवर्द्धन गर्छ कि गर्दैन?
यो दलाल पुँजीपतिको पक्षमा छ। उदाहरण नै दिऊँ, नेपालमा ६३ प्रतिशत किसान छन्। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने, अनि त्यो क्षेत्रमा बजेट नहालेर बजेट अन्तै छ। बजेट पुरानैको निरन्तरतामा छ। नेपाली जनताले यो सरकारले देश र जनताको लागि काम गरोस्, राष्ट्रिय पुँजीपति निर्माण गरोस्, मध्यम पुँजीपतिहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीपतिमा परिणत गर्ने काम गरोस् भनेका थिए। तर सरकारले त्यसो नगरी दलाल पुँजीपति, नोकरशाही पुँजीपति, भगौडा पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने तथा साम्राज्यवादीहरूको निर्देशनमा नीति निर्माण गर्ने गरी नै यो बजेट ल्याएको छ।
बजेटमा स्वास्थ्यको नाममा निजी अस्पतालमा गएपछि ५ प्रतिशत कर थप्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो त मरेको मान्छेसँग पनि कर उठाउने जस्तो भयो। यस्तो बजेट पनि ल्याउने हो?अर्कोतर्फ, हाम्रो विद्यालय पनि एउटा व्यवसायको रूपमा गइरहेको छ। शिक्षामा सरकारी र निजी विद्यालय भनेर दुई किसिमको प्रणाली देखिएको छ, जसले गर्दा दुई प्रकारको शिक्षा सिर्जना भएको छ। यसलाई त एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्थ्यो। विद्यार्थी भनेको त एउटै प्रकारको हुनुपर्यो। यहाँ त धनी वर्गको विद्यालय र गरिब वर्गको विद्यालय भनेर छुट्याइएको छ। यसरी छुट्याएपछि नेपाल समृद्धितर्फ कसरी जान्छ?
बच्चादेखि नै मानसिक रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढ्नेलाई तुच्छ विद्यार्थी जस्तो देखाइने भयो। शिक्षा एउटै हुनुपर्छ। बुढानीलकण्ठ जस्तो विद्यालय कसरी चलिरहेको छ? त्यो सरकारी विद्यालय होइन र? त्यसको स्तर कति माथि छ?
हाम्रा साधारण विद्यालय भनेर जुन विद्यालयहरू चलाइरहेका छन्, बुढानीलकण्ठजस्तै अरू विद्यालय किन नबनाउने? दुई तिहाइ बहुमत आउँदा त “ल, विद्यार्थीलाई भोलिदेखि फ्रीमै पढाउँछु” भनेर किन आँट गर्न सक्दैनन्? यो त विद्यार्थी र अभिभावकमाथि शोषण नै भइरहेको देखिन्छ।राष्ट्रले पैसा आर्जन गर्न निर्यात बढाउनुपर्नेमा अहिले जनशक्ति मात्र निर्यात (वैदेशिक रोजगारी) भइरहेको छ। हरेक कुराको आयात बढी रहेको छ। बजेटमा आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स र भन्सार कर मुख्य आधार देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई बढावा दिन के गर्नुपर्छ?
यहाँ राष्ट्रिय पुँजीपतिको लागि कुनै योजना नै छैन। चालु खर्च झन्डै १२ खर्ब ६० अर्ब (लगभग ६० प्रतिशत) जति छ। पुँजीगत खर्च भनेको ४ खर्ब ३१ अर्ब मात्र छ, जुन लगभग २० प्रतिशत मात्र हो। वित्तीय खर्च भनेको ४ खर्ब ३२ अर्ब २२ करोड जति छ, त्यो पनि लगभग २० प्रतिशत नै हो।
यो हिसाबले बजेट हेर्दा पुरानै निरन्तरता मात्र देखिन्छ। मान्छेहरूले सोचेका थिए—अमेरिकामा पढेर आएका, राम्रो व्यक्तित्व भएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएका छन्, राम्रै गर्लान् भन्ने जनताले सोचेका थिए। तर जति व्याख्या गरे पनि नेपालको भूमि, नेपालको वास्तविकता, नेपालीको जनजीविका र नेपालको जीवनस्तर नहेरीकन बजेट ल्याइएको छ। “अस्ट्रेलिया वा अमेरिकाको बजेट यस्तो छ, म नै पढेलेखेको हुँ,” भन्ने किसिमबाट बजेट ल्याइएको देखिन्छ। यो पुरानै निरन्तरता हो, यसमा कुनै फरक छैन।
सामाजिक क्षेत्रमा, खासगरी वृद्धभत्ता वा असक्त भत्तादेखि लिएर विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता लोककल्याणकारी कामहरूमा यो बजेट कत्तिको केन्द्रित छ?
सामाजिक भत्ताको कुरा गर्दा, यहाँ कर्मचारीलाई १० प्रतिशत तलब र ११ प्रतिशत प्रोत्साहन भनी २१ प्रतिशत जति तलब वृद्धि गरिएको छ। अहिलेको महँगीमा बाँच्नका लागि कति तलब चाहिन्छ? यहाँको जनजीवन हेर्दा, कुनै व्यक्ति ढुक्कसँग हाँसीखुसी काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्न चाहन्छ भने उसलाई १ लाख रुपैयाँले पनि पुग्दैन। तर अहिलेसम्म तलब कति दिइएको छ?
खरिदारको तलब ४३,८६९ रुपैयाँ जति छ। सचिवको तलब हेर्नुस्, ९१,००० रुपैयाँ पुग्न लागिसक्यो। सरकारको रेकर्ड हेर्ने हो भने कतिपयको तलब त ३१,००० रुपैयाँ मात्र छ। ३१,००० र ९१,००० भनेको त तेब्बरको फरक भइसक्यो। यसरी कोही चाहिँ धनी हुने, कसैलाई चाहिँ नपुग्ने हुनु भएन। चार जनाको परिवार पाल्नुपर्दा, विद्यालयको शुल्क तिर्नुपर्दा कसरी पुग्छ? बिजुलीकै कुरा गर्दा, कम्तीमा १०० युनिट त निःशुल्क दिनुपर्ने हो, तर ५० युनिटभन्दा बढी भए ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा बजेटमा आयो।
शिक्षककै कुरा गर्ने हो भने, शिक्षकको तलब बढ्यो, तर त्यहाँका लेखापाल वा सरसफाइ गर्ने कर्मचारीहरूको तलब बढेको छ त? छैन। त्यसैले यो बजेट गरिबहरूलाई मारोस् भन्ने किसिमको देखिन्छ। वृद्धभत्ता वा सामाजिक सुरक्षामा जुन व्यवस्था पहिलेदेखि दिइँदै आएको थियो, त्यसमा महँगीअनुसार वृद्धि गरिएको छैन। महँगी ६ प्रतिशतले बढ्छ भन्ने कुरा सरकारकै रेकर्डमा छ। ७ प्रतिशत जीडीपी बढाउँछु भनेर भाषण गर्ने, तर महँगी दोब्बर पारिदिने? तेलको भाउ १५९ रुपैयाँबाट बढेर अहिले २१७ रुपैयाँ पुगिसक्यो। त्यसैले यो बजेट जनताको पक्षमा देखिँदैन।
बजेटले राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउन कत्तिको सहयोग गर्ला?
भन्न त सुरुमा भनेका थिए—अहिले बन्द भइरहेका उद्योगहरू चलाउँछौँ। तर अहिले त्यसका लागि कहीँ पनि बजेट छुट्याइएको छैन। बजेट आउनुअघि त बन्द भइरहेका सबै कारखाना हामी चलाइदिन्छौँ भनेका थिए, तर बजेटमा कहीँ पनि रकम छुट्याइएको छैन। गोरखकाली टायर कारखानालाई यति बजेट, फलानोलाई यति बजेट भनेर छुट्याउनुभयो त? छैन। त्यसैले यो मान्छेलाई झुक्याउने मात्र काम भयो। उद्योग चलाउनुपर्छ भने बजेट त्यहाँ खन्याइदिऊँ न त।
गोरखकाली टायर कारखाना मात्र हेर्ने हो भने ६०० परिवार पालिन्थे। त्यहाँबाट व्यापार–व्यवसायमा कति काम हुन्थ्यो। एकथरीको भनाइ के छ भने यो करिब दुई–तिहाइ नजिकको सरकार हो।
यो सरकार पाँच वर्षै चल्छ। यस्तो बेलामा अलि लामो समयमा सम्पन्न हुन सक्ने ठूला–ठूला परियोजना सुरु गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भएन भन्ने पनि छ नि?
जनताले दिएको म्याद ५ वर्षका लागि हो। तर संसारमा अहिले घोषणा गरोस् या नगरोस्, तेस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको छ। त्यसले नेपालमा पनि धक्का दिन्छ। अहिले लगभग ८० लाख युवाहरू विदेशमा छन्। अब रेमिट्यान्स आउँछ कि आउँदैन? उहाँहरूको पैसा आउँछ कि लास मात्र आउने हो? यस्तो समयमा विदेश पठाउन रोक्नुको साटो झन् बढी पठाइरहेको छ। यो २ महिनामा ७१ हजार विदेश गइसके। अब उनीहरूको लास आउने हो कि पैसा आउने हो? यहाँ त निर्यात गर्ने के हो भनेको युवाहरू। खाडी क्षेत्रमा मात्र १८ लाख छन् भनेर उनीहरूका रेकर्डले भन्छ।
समग्र वातावरण चाहिँ कस्तो छ त? उद्योग गरौँ गरौँ भन्ने खालको छ कि छोडौँ छोडौँ भन्ने छ?
यहाँ उद्योग चलाउने वातावरण कहाँ दिएको छ? कुन बेला कहाँ के हुन्छ? भन्छन्, विदेशलाई पनि यहाँ लगानी गर्न दिने भनेर। नेपाली स्वयंले लगानी गर्ने ठाउँ छैन, विदेशीले आएर लगानी गर्दा के हुन्छ? त्यसैले केवल बकवासका कुरा गरिरहेका छन्।
अहिले त दुई–तिहाइ निकटको सरकार छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले अब स्थिरता हुन्छ, ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण भयो भन्ने अवस्था हुनुपर्ने, त्यो छैन?
छैन। म उदाहरण मात्र दिन्छु। प्राइभेट स्कुल एउटा उद्योगको रूपमा गइरहेको छ। एउटा स्कुलले कम्तीमा २०–२५ जना शिक्षकहरूलाई पालिरहेको छ। यो सरकार आउनेबित्तिकै अभिभावकले पैसा नै तिर्न नपर्ने जस्तो वातावरण बनाइदियो। स्कुल चलाउनेहरूलाई अहिले कस्तो धुकधुकी भइरहेको छ। अभिभावकले पैसा नै तिरिरहेका छैनन्, बालेन सरकारले फ्रि गरिदेला भनेर। तर बजेट भाषणले फ्रि गर्नुको सट्टा त झन् कर पो थपेर आयो।
मैले शिक्षा बुझ्दाखेरि यो क्षेत्रमा ८ खर्बको लगानी छ। तर लगानीकर्ता स्कुल बन्द गरेर भागौँ कि के गरौँ भन्ने अवस्थामा छन्। सरकारले स्कुल चलाउने वातावरण त बनाइदिनुपर्यो नि।
भन्न त दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाहरूलाई हामीले थुनिरहेका छौँ, सुशासन दिन्छौँ भन्छन्, तर यसले वातावरण झन् बिग्रेको छ?
कोही मान्छेलाई च्याप्प समातेको हुन्छ, दुई दिनमै अदालतबाट छुटकारा पाइरहेको छ। कसैलाई शङ्काको भरमा लिएर जाने? प्रमाणसहित पहिले नै अदालतमा पेस गर्नुपर्ने होइन र? हामी भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्नुपर्छ भन्छौँ। भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई समात भन्छौँ, तर शङ्काको भरमा होइन, प्रमाणसहित।
यस्तै सुकुम्बासीको कुरा छ। १३ लाख परिवार सुकुम्बासी छन्। १३ लाखमध्ये ८ लाख वास्तविक सुकुम्बासी छन् भनेर सरकारले नै भनेको छ। सुकुम्बासीको घर मात्र भत्काए पुग्छ? सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दैन?
राष्ट्रिय पुँजीपति पनि त्रासमा छन्। कुन बेला तपाईंको सम्पत्ति कहाँबाट ल्यायो भनेर पक्राउ गरेर थुन्ने हो भन्ने त्रास छ।
अब के गर्यो भने व्यावसायिक वातावरण बन्छ त?
अब सहयोग गर्छौँ, कानुनी रूपमा पनि सहयोग गर्छौँ, बजेटले पनि सहयोग गर्छौँ। विदेशमा युवाहरू पलायन नहून्, यहीँ उद्योग खोलौँ। दुईतिहाइको सरकार छ, जनताका लागि गर्छु भन्ने व्यवहारमा देखाउनुपर्ने थियो, त्यो भएन। सरकारले चाहे हप्ता–दिनमै गर्न सक्छ, कानुन बनाउन सक्छ, दुईतिहाइ बहुमत छ। नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो। कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ।
पेटभरी खान त चाहियो। त्यो भनेको कृषिबाट नै उत्पादन हुने हो। नेपालको कपडा उद्योग बन्द भएको छ, कपडा उद्योग चलाऔँ। १५ मिनेटमा उडेर गयो भने गर्मी हुने ठाउँ र चिसो हुने ठाउँ पुगिन्छ। पर्यटनका लागि यो संसारकै राम्रो ठाउँ हो, पर्यटन प्रवर्द्धन गरौँ। अर्को जलस्रोत छ।
इन्डियामा ८० करोड हिन्दु छन्। लुम्बिनी र बौद्ध स्थल छन्, धार्मिक पर्यटन आउन सक्छ।
अब के गर्यो भने सरकार, निजी क्षेत्र, जनता र देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ?
सरकारले गर्ने त थुप्रै चिज छन्। तर सरकारले कसको हितका निम्ति गर्छ भन्ने हो। मैले अघि सुरुमा पनि भनें नि, वर्गीय समाज छ, कुन वर्गको हित गर्ने भन्ने कुरा हो। अब दलाल पुँजीपति कति छन्? नोकरशाही पुँजीपति कति छन्? भगौडा पुँजीपति कति छन्? साम्राज्यवादीको लाइनमा लागेका पुँजीपतिहरू कति छन्? यो नेपालको लागि अहित छ। आउनुस्, यिनीहरूलाई पाखा लगाऔँ, हामी गरौँ भनेर आयो भने त एक वर्षमै धेरै गर्न सकिन्छ। तर सरकारले यस्तो योजना बनाएको छैन।
यहाँ जनपक्षीय उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आफ्ना माग र सुझाव सरकारलाई दिनुभएको छैन?
सुझाव दिइरहेका छौँ। तर सरकारमा दुईतिहाइको घमण्ड छ। त्यही घमण्डका कारण सरकारले कसैका पनि सुझाव ग्रहण गर्दैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह त संसदमा गएर सांसदहरूको जवाफ पनि दिन चाहेको देखिएन। गएर बोल्दा पनि आफ्नो खुसी बोल्नुभयो?
सुरुमा “म बोल्दै बोल्दिनँ” भन्नुभयो। जब बोल्नुभयो, देशद्रोही शब्द र भाषा प्रयोग गरेर बोल्नुभयो। “हामीले पनि भारतको जमिन मिचेका छौँ” भन्नुभयो। आजसम्म इन्डियाले हाम्रो जमिन नेपालले मिचेको छ भनेर नबोल्ने, तर नेपालकै प्रधानमन्त्रीले बोल्नु देशद्रोही र राष्ट्रद्रोही अभिव्यक्ति हो। विपक्षीहरूले नियमापत्ति जनाई माफी माग्न लगाउनुपर्ने थियो, त्यसो गरेनन्।
भनेपछि अहिलेको सरकार नेपालीले आशा–अपेक्षा गरेअनुरूप चलेन?
अहिले त ३ महिना पनि पुगेको छैन। तर फेसबुकमा उनीहरूका मान्छे र समर्थकले “यो ३५ वर्ष अरूले यस्ता गर्न हुने, हामीले गर्न किन नहुने?” भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्। “तिमीहरूले देश बेच्ने हुने, हामीले किन नहुने?” भन्दैछन्। यसरी त जनताको अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ र?
अन्त्यमा नेपाली जनतालाई, नेपाली उद्योग व्यवसायी र सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
रास्वपालाई जनताले आशा–अपेक्षा गरेर दिएको मतलाई सुरक्षित गर्ने हिम्मत गर्नुपर्यो। म त रास्वपाले आफूलाई नै विश्वास नगरेको देखिरहेको छु। संसदमा लगेर विधेयक पास गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीले देशको विरुद्ध बोल्ने। सरकारले इन्डियासँगको बोर्डरमा काँडेतार लगाउनुपर्ने हो। अब त्यो कुरा गर्दैन। १०० रुपैयाँको सामान ल्याउनेलाई कर लगाउँछ। एयरपोर्टबाट लाखौँको सामान ल्याउनेलाई कर नलाग्ने, विदेश गएर आउनेबित्तिकै केही सुन लिएर आउन पाउने, उसलाई कर नलाग्ने। १०० रुपैयाँभन्दा बढीमा कर लाग्ने नियम २०१८/१९ सालतिर महेन्द्रको पालामा गरिएको निर्णय हो। त्यो बेलाको १०० रुपैयाँमा काठमाडौँमा केही धुर जग्गा आउँथ्यो। त्यसैले त्यो बेला ठीक थियो होला। अहिले १०० रुपैयाँमा कर लगाउने?
सरकारलाई गर्न सक्ने विश्वास नलागेको भए उद्योगी व्यवसायीसँग, पर्यटन व्यवसायीसँग, विद्युत् उत्पादकसँग सल्लाह गर्ने, यसरी लगानी गरौँ भन्ने, जनतालाई लगानी गर्न आह्वान गर्ने गरे हुने थियो। त्यो पनि छैन। विगतमा नेताले काम गरेनन्, भ्रष्टाचार गरे भनेर जनताले जनविद्रोह गरे, नयाँ युवा चाहियो भनेर रास्वपालाई मत दिए। तर अहिले यो सरकारले पनि पुनः निराश बनाउँदै छ।