एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) का घटनाको छानबिनका लागि तयार गरिएका दुई महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने भएको छ । सरकारको निर्णयसँगै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा २०७९ सालमा गठन भएको तत्कालीन अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २५ मंसिर २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको हो ।
त्यस्तै, सरकारको प्राथमिकतामा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि परेको छ । २६ फागुन २०८१ मा सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त आयोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहोरा र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेका थिए ।
आयोगले १३ चैत २०८१ देखि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरी देशभरको मिटरब्याजसम्बन्धी विद्यमान अवस्था, समस्या तथा समाधानका उपायहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन १६ असार २०८२ मा गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो ।
सरकारले यी प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान तथा अनुचित लेनदेन नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
