एस् ए एन् एन् न्यूज
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले रसुवा बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिनुभएको छ । बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उहाँले प्रारम्भिक चरणमा ५० अर्व रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षतिक मूल्याङ्कन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले क्षेत्रगत रुपमा सबै व्यवसायीहरुलाई क्षतिको विवरण संकलन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । बाढीका कारण ठूलो मानवीयसंगै भौतिक क्षति नेपालले व्यहोर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बाढीले १ सय ४२ वटा होटल, ५७ वटा साना रेस्टुरेन्ट, १ सय ४१ वटा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सवारी साधन, २७ वटा सम्पदा बगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, सन्धि शिला बगाएको उहाँले बताउनुभयो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गोसाईंकुण्ड, पार्वती कुण्ड, नाचेली लगायतका क्षेत्रमा जाने प्रमुख पदमार्गमा समेत बाढीले क्षति गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको दोषको भागीदार बन्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाढीलगत्तै निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरुको एकिकृत गरेर एकद्धार प्रणालीबाट उद्धारको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय भने दैनिक पाँच वटा हेलिकप्टर उडानको लागि छुट दिने गरिएको बताउनु भयो । त्यो बाहेक सरकारले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रभावित पर्यटकहरुलाई पोखरा, चितवन, काठमाडौंका लगायतका होटल व्यवसायीहरूले निःशुल्क खान बस्न सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पर्यटन क्षेत्रको क्षेत्रगत प्रारम्भिक क्षेतिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ५० अर्ब भन्दा बढी भएको मूल्याङ्कन गरेका छौँ । त्यसले भविष्यमा पार्ने असरलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ । सबैको मूल्याङ्कन गर्दा ५० अर्व बढीको क्षति भएको अनुमान छ । हामीले सबै व्यवसायीहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको क्षतिको विवरण पेश गर्न आग्रह पनि गरिसकेका छौँ ।’
उहाँले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्लाईमेट हेरिटेजको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिनुभयो । सो क्षेत्रमा पार्क, मुर्ती, संग्रालय लगायतका संरचना बनाईने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको रसुवामा आएको बाढीले नेपालले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको भएपनि अरु देश पनि यसवाट प्रभावित बनेको उहाँको भनाई छ । उहाँले चालू आर्थिक वर्षका बजेटमा नै हिमाललाई ग्लोबल क्लाईमेट हेरिटेजको रुपमा व्याख्या गर्ने र स्वीकृतिको लागी विश्व समुदायसंग आग्रह गर्ने विषय उल्लेख गरेको बताउँदै त्यसलाई तदारुकताका सार्थ अगाडी बढाउने बताउनु भयो ।
