South Asian News Network

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी बिहीबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्। ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट पाएपछि उनी रिहा भएका हुन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले संशोधित कैदीपुर्जी जारी गरेपछि कारागारले उनलाई मुक्त गरेको हो।
रायमाझी किन रिहा भए?
यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रायमाझी अदालतबाट निर्दोष साबित भएर रिहा भएका होइनन्। उनी अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी सुविधाका कारण उनको कैद अवधि घटाइएको हो। चार वर्षको कैदमा २५ प्रतिशत छुट दिँदा तीन वर्ष कैद कायम हुन्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के थियो?
यो प्रकरण नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठूलो रकम असुल गरिएको संगठित ठगीसँग सम्बन्धित छ।
यसमा मुख्य रूपमा तीनवटा प्रक्रिया प्रयोग गरिएको देखिन्छ:
• नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
• सरकारी प्रतिवेदन तथा कागजातमा किर्ते र हेरफेर गर्ने।
• अमेरिका पुनर्वास गराइदिने प्रलोभनमा लाखौँ रुपैयाँ असुल गर्ने।
यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व, गृह प्रशासनका उच्च अधिकारी र बिचौलियाको संलग्नतासम्बन्धी विषय अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा पुगेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते रायमाझीसहित विभिन्न प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। जेलबाट रिहा हुँदैमा जरिबाना, क्षतिपूर्ति र पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समाप्त हुँदैन।
पीडितले कति रकम फिर्ता पाउने भए?
यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पीडितको क्षतिपूर्ति हो। अदालतको पूर्ण फैसलाअनुसार ५९ जना पीडितलाई कुल १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रायमाझीलाई पनि चार लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। तर प्रहरीमा उजुरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जनाले अदालतको फैसलाबाट क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था देखिएको छ।
के रायमाझी अब फेरि जेल जान सक्छन्?
यसमा दुईवटा कानुनी पक्ष बुझ्न आवश्यक छ। जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम फैसला होइन। चित्त नबुझेमा प्रतिवादी वा सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। त्यसपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले रिहाइलाई मुद्दाको पूर्ण अन्त्यका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। माथिल्लो अदालतको निर्णयले फैसलाको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ।
यो रिहाइले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिने व्यवस्था कुनै एक राजनीतिक नेताका लागि मात्र बनेको होइन। कानुनले तोकेको योग्यता पुगेपछि अन्य कैदीले पनि यो सुविधा पाउन सक्छन्। त्यसैले रायमाझीको रिहाइलाई कानुनी व्यवस्थाको प्रयोगका रूपमा हेर्नुपर्छ। तर प्रश्न यो पनि हो—सामान्य नागरिक र उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले कानुनी सुविधा प्राप्त गर्दा समान प्रक्रिया र व्यवहार पाएका छन् कि छैनन्?
रायमाझी पूर्वउपप्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, एमालेका प्रभावशाली नेता पनि हुन्। उनी सांसद रहेकै अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। यति ठूलो सार्वजनिक प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतासम्बन्धी अदालती निष्कर्षले राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ। उनको रिहाइपछि पार्टीले उनलाई कस्तो राजनीतिक जिम्मेवारी दिन्छ वा उनी आफैँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छन् भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्र बन्न सक्छ। तर अहिले नै उनको राजनीतिक पुनरागमन निश्चित भएको भन्न मिल्दैन।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पीडितको न्याय हो। नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिक बनाउने, नक्कली सरकारी कागजात तयार गर्ने र विदेश पठाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने कार्यले राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। तर मुख्य अभियुक्तहरू जेलबाट बाहिरिने क्रम र पीडितले रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिनु हुँदैन। अदालतको फैसला कार्यान्वयन, सम्पत्ति जफत, बिगो असुली र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइ कानुनले दिएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सुविधाको प्रयोग हो, निर्दोष ठहर भएको परिणाम होइन। तर यो घटनाले नेपालको राजनीतिक जवाफदेहिता, कानुनी समानता र पीडितको न्यायसम्बन्धी बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।