एस् ए एन् एन् न्यूज
दमौली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा वितरण नगरी थन्किएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवाग्रहीलाई वितरण गरिने भएको छ । कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्ने सेवाग्राहीको घुइँचो बढेपछि बनेर आएका परिचयपत्र वितरण रोकिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अनिवार्य गरिएपछि गत जेठ र असारमा सेवाग्राहीको घुइँचो लागेको थियो । हाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय सच्च्याएपछि कार्यालयमा घुइँचो कम हुँदै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विकास श्रेष्ठले बताए ।
कार्यालयमा साबिकमा भन्दा अहिले सेवाग्राहीको उपस्थिति घटेकाले कार्यालयमा उपलब्ध भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागिएको उनले उल्लेख गरे ।
“राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सङ्कलन र बायोम्याट्रिक दिन आउने सेवाग्राहीको चापले कार्यालयमा उपलब्ध भएका परिचयपत्र वितरण स्थगन गरिएको थियो”, श्रेष्ठले भने , “अहिले सेवाग्राहीको चाप घटेकाले परिचयपत्र वितरणलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।”
विभिन्न समयमा बायोम्याट्रिक दिएका सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरमा ‘एसएमएस’मार्फत जानकारी भएपश्चात् बायोम्याट्रिक गर्दाको आवेदन फारम र सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई परिचयपत्र कार्ड लिन आउन सूचना जारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विसं २०७६ देखि भरिएका ४५ हजार बढीको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयमा आइपुगेको छ ।
हालसम्म एक हजारले मात्रै परिचयपत्र लिएका कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय व्यक्ति परिचयपत्र लिन नआएकाले पनि कार्यालयमा थन्किएको राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाका कर्मचारी प्रताप पण्डितले जानकारी दिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित भई बायोम्याट्रिक विवरण उपलब्ध गराउँदाको जस्तै दस्तखत भिडाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
कार्यालयमा हाल दैनिक एक सयले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्ने गरेका छन् । राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले पनि सेवाग्राही विवरण उपलब्ध गराउने आउने गरेका पण्डितले बताए ।
जिल्लामा हालसम्म एक लाखभन्दा बढीले विवरण दर्ता गरिसकेका छन् । प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ताका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तनहुँका दशवटै पालिकाका वडास्तरमा पुगेर पनि विवरण सङ्कलन गरिएको थियो ।
