ह्रिञ्जेन तामाङ
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपाल अति भ्रष्ट देशको १०८ औँ सूचीमा छ । न्यायालयदेखि कार्यपालिकाको हरेक निकायसम्मै अनेक रूपबाट भ्रष्टाचार भइरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । यहीबेला भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म हेर्दिनँ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर, सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राख्ने भन्दै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेगरि ल्याएको विद्येयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।
छलफलमा भाग दिँदै कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलका सांसदले हदम्याद राख्न नहुने अडान लिएका छन् । एमाले सांसदहरूले हदम्याद राख्ने कि नराख्ने ? धारणा बनाएका छैनन् । समिति बैठकमा अभिव्यक्त एमाले सांसदहरूको धारणालाई आधार मान्दा भने हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा एमाले देखिएको छ । विद्येयकमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षको मात्रै हदम्याद हुने भनिएको छ ।
यो विधेयक प्रधानमन्त्री ओली हुँदा नै सरकारले ल्याएको हो । राष्ट्रियसभाबाट ६ माघ २०७६ मै विधेयक पारित भइसकेको छ । जुन विधेयक प्रतिनिसभामा राष्ट्रियसभाले २७ चैतमा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमाथि यही २२ साउनदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’यससँगै विधेयकमा छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’
यस्तो प्रावधान भएको विधेयक पास भए अवकाश वा पदबाट हटेपछि मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्ने पदाधिकारीमाथि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ । नभए उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुन्छ । यसअघि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको प्रावधान थिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था कानुनमा यथावत नै छ ।
तर, पाँच बर्से हदम्याद सार्वजनिक सम्पतिको भ्रष्टाचारबाहेकमा पनि लागू गर्न खोजेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । अहिले भएको हदम्यादको व्यवस्थाले अवकाशको पाँच वर्षपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, नक्कली प्रमाणपत्रको विवादमा परेका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलगायतका उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई हदम्याद लाग्ने छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउनेछन् ।
‘भ्रष्टाचार देशको मूल समस्या भनेकै हो तर अहिले जुन विधेयक आएको छ त्यहाँ भने पाँच बर्से हदबन्दी लगाएको छ । जुन ठीक होइन’, संवैधानिक कानुनका जानकार गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘यदि यो ऐन कार्यान्वयन भए भ्रष्ट चरित्रका मानिसहरूले उन्मुक्ति पाउनेछन् ।’ संसदीय समितिमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादबारे विरोध भइरहेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शीर्ष अधिकारीले समिति सचिवालयमा ५ वर्षको सट्टा १० वर्ष हदम्याद राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ प्रस्ताव आइतबार बुझाएका छन् । विधेयक हुबहु पारित भए हदम्याद नाघेको तर्कसहित राज्यस्रोत दोहन गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आउने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार हदम्यादको व्यवस्था हुबहु पारित भएको अवस्थामा २०७५ अघि भ्रष्टाचार गरेकाहरू उम्किने छन् । यस्तो कानुनी प्रावधानले भ्रष्टाचारलाई थप बढ्वा दिने छन् ।
हालै विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् । थापाले भ्रष्टाचार छानबिन र मुद्दा लगाउने हदम्याद हुनु हुन्न भन्नेमा कांग्रेसका संशोधनकर्ता र समिति सदस्यको एकमत रहेको दाबी पनि गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको प्रस्ताव भए पनि हदम्याद नमान्ने बताए । समितिमा रहेका एमाले सांसदहरू भने हदम्यादबारे अनिर्णित छन् । उनीहरूका अनुसार दफावार छलफल हदम्यादको प्रावधानमा पुुगेको छैन । पुुगेपछि मात्रै विज्ञहरू, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गरेपछि हदम्यादको प्रावधानबारे निर्णयमा पुुगिने पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बताए ।
‘विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको भर्खरै हो । अहिल्यै हामी हदम्यादबारेको दफावार छलफलम पुुगेका छैनौँ । त्यसैले हदम्यादबारे हाम्रो धारणा के हुने ? हामी निर्णयमा पुग्न बाँकी छ’, उनले सानन्यूजसँग भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीकी सांसद नारायणी शर्माले भने भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुने बताएकी छिन् । हदम्याद राखिए भ्रष्टाचारले प्रशय: पाउने उनको भनाइ छ । माओवादीले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्ष हदम्याद राखिएको विधेयकलाई पारित गर्न नदिने उनले बताइन् ।
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि हदम्यादको विरुद्धमा छ । सांसद सोविता गौतमले हदम्याद राख्न नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । हदम्यादबारे विरोध भएपछि समिति सभापति तथा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । उनले यही ३१ साउनमा छलफल गर्ने भएका हुन् ।
