ह्रिञ्जेन तामाङ
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ‘ईपीजी’को प्रतिवेदन साढे ६ वर्षदेखि दराजमा थन्किएको छ । नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौतादेखि द्विपक्षीय सम्बन्धको सबै पक्षमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित ईपीजी समूहले २०७५ सालमै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समूहका सदस्यहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुझावहरू नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने गरिका छन् । सोही प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझैसम्म अनिच्छुक छन् । प्रतिवेदनका केही सुझावप्रति उनको असहमति छ ।
यता नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन बुझ्न समय ननिकालेको भन्दै भारतीय समकक्षी मोदीलाई व्यङ्ग्य गरेका छन् । ‘बुझाउने मौका उहाँहरू (प्रबुद्ध व्यक्तिहरू) ले पाउनुभएको छैन । अब यता नेपालतिर त प्रधानमन्त्रीहरू त फुर्सदमा नै देखिन्छ । अब म पनि यहाँ पुस्तक विमोचन गरेर हिँडेको छु,’ ओलीले शनिबार बालुवाटारमा सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक विमोचन गर्दै भने, ‘ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्नै नभ्याउने त के हुन्छ र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावका आधारमा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘नेपाल र भारतीका बीचका केही समस्याहरू छन् । तिनलाई धेरै ठूलो समस्या भन्न हुन्न । तर त्यो समाधान गर्नै नसकिने समस्या होइन,’ उनले भने, ‘फराकिलो मन, अलि सहनशीलता, फराकिलो मन भयो र न्यायोचित मनका साथ कुराकानीमा बस्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन ।’
प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । यसप्रति नेपाल सरकारले भारत सरकारप्रति रोष प्रकट गर्दै आएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त भारतले प्रतिवेदन नबुझे नेपाल एक्लैले बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । दाहालको जस्तै समूहका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाको मत पनि त्यस्तै छ । उनले भारतले नबुझे नेपाल आफैंले बुझेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । समूहले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरको थियो । प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने समूहमा समझदारी पनि भएको थियो । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र पत्रकार सम्मेलनगरी दुई देशकै जनतालाई थाहा दिने भनिएको थियो ।
तर, मोदी प्रतिवेदनको केही सुझावप्रति असहमति प्रकट गर्दै प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् । सरकारले पनि प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । यस्तोमा प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको हो । प्रबुद्ध समूहमा रहेका नेपाली टोलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझेको अवस्थामा विकल्प सोचिने जनाएको छ । यदि, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अवस्थामा समूह आफैँले प्रतिवेदन नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने ।
यसअघि प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री मोदीसँग समूहले पटक–पटक समय मागेको थियो । व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले समय नदिएको समूह सदस्य डा. राजन भट्टराईले सानन्यूजलाई बताए । प्रतिवेदनमा ईपीजीले नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को असमान सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । एकअर्काको देशमा लामो समय बस्ने नेपाली तथा भारतीयलाई सन्धिअनुसार के–के सुविधा दिने विषयमा पनि समूहमा छलफल भएको थियो ।
तर, त्यसमा भारतका तर्फबाट ईपीजी सदस्य रहेका भगतसिंह कोसियारीले भारतको पक्षमा प्रतिवेदनले खासै केही नबोलेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
तर, डा. भट्टराई भने प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतको सीमालाई नियमन तथा अनुगमन गर्नेबारे निकै महत्वपूर्ण सुझावहरू छन् । यसमा भारतीय नागरिकलाई लक्षित गरेर नेपालले परिचयपत्र वा पासपोर्ट नै लागू गर्नैपर्ने सुझाव मुख्य रहेको बताए ।
तर, नेपालले परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट नै लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ । उता, भारत भने पासपोर्ट लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा छैन । सीमा बन्द भयो भने नेपाल–भारतबीच रहेको सदियौँको सम्बन्धमा असर पर्ने भारतको बुझाइ छ । त्यसकारण सीमा नियमन गर्ने तर पासपोर्ट अथवा परिचयपत्र लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा भारत छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीच पारस्परिक र समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि बाधक देखिएको छ । नेपालमा कायम विवादलाई सदाका लागि मत्थर पार्न सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन मात्रै नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेका छैनन् । यता नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि मौन थिए । बल्ल शनिबार उनले प्रतिवेदन भारतले नबुझे नेपाल आफैंले भए पनि बुझेर सार्वजनिक गर्ने बताए । प्रतिवेदन बुझेर अन्तत: कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा भने नेपाल आएका भारतीयहरूको अभिलेख राखिने छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज हुने छ ।
ईपीजी भने १४ माघ २०७२ मा गठन भएको हो । समूहको पहिलो बैठक २० र २१ असार २०७३ मा काठमाडौँमा बसेको थियो । समूहलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादीत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश थियो । सोहीअनुसार समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
समूहमा भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका थिए । हाल उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । नेपालको तर्फबाट डा. थापा, नीलाम्बर आचार्य, डा. भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय समूहमा छन् ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भट्टराई र उनका भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह नेपाल–भारत दुवैतर्फ गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तीन वर्षपछि २०७१ साउनमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा चर्चा भएको थियो । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । कोइराला र मोदीले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिको १३ नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो । तर, २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीजी गठन भएको थियो ।
