एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं । नेपालमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, हत्या, हिंसा र बलत्कार जस्ता गम्भिर अपराधहरु वारम्वार दोहोरीदै आएको र पछिल्लो ससस्त्र युद्दको क्रममा निहत्था नागरीकहरुले समेत गम्भीर रुपमा पिडा भोग्न परेको र १७ हजार नागरीकले ज्यान गुमाउनु परेको, ३ हजार भन्दा वढी वेपत्ता भएको, २,९७३ वालसेना माओवादीको सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएको प्रमाणीत भएको, मधेश आन्दोलनमा ३ सय जनाको द्धन्द्ध त पक्षबाट हत्या भएको जस्ता घटनाको दोषीलाई आजसम्म सजायको भागीदार वनाउन नसकेको र पिडितले न्याय न्याय पाउँन नसकेको कुरा जगजाहेर नै छ । यो दण्डही नताको सिलसिला कहिले सम्म ? यो मुलुकमा मानिसको ज्यान किन यती सस्तो ?
नेपालमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न यसै सम्मानित अदालतबाट २०५८ सालमा रिट नं.२९४२ मा मानवीय कानुन वनाउन विपक्षहरु समेतको नाममा निर्देशन दिएको र यस पश्चातको गतिविधिले पनि नेपालमा दण्डहिनताको अन्त्य नभई अझ दण्डहिनता मौलाउँदै गएको महसुस भई नेपाल पनि Rome Statute (विधान) को पक्षराष्ट्र हुनको लागी प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रय फौज्दारी अदालत (रोम विधान) (Rome Statute Of The International Criminal Court) लाई अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारीत गरेकोमा आज १८ वर्षको दौरानमा पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका समयमा समेत पटक पटक Rome Statute (विधान) पारित गर्न प्राप्त भएको सुझावहरुलाई पनि सरकारले लत्याउँदै सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान गर्दै आएको अवस्था छ।
सार्बभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरि आज १८ वर्षसम्म नेपाल सरकारले अनुमोदनको लागी प्रयास समेत नगरेको हुँदा दण्डहिनताको अन्त्यको लागि Rome Statute Of The International Criminal Court (रोम विधान) पारीत गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा परामादेश जारी गरीपाउँ भन्ने माग राख्दै हामी रिट निबेदक हरु बिगत ५ दिन देखि यो रिट दर्ताको प्रयासमा रहेको र आज दर्ता भएर प्रकृयामा अघी बढेको ब्यहोरा जानकारी गराउँन चाहन्छौं।
रिट निबेदकहरु
अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत
अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के
