एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफू मेयर निर्वाचित नहुँदै २०७६ साल साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्न भनेको स्मरण गराएका छन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल चुप लाग्नुको कारण समेत सोधेका हुन्।बुधबार उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर पहिले भ्याकेट दिन नजानुको कारण सोधेका छन । उनले भनेका छन ‘त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य,’ उनले लेखेका छन्, ‘यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो।’फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार हुँदा त्यतिबेला कोही पनि पुनरावेदनमा नगएको बताएका छन्।र भनेका छन‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ,’ मेयर बालेनले लेखेका छन्।
