एस् ए एन् एन् न्यूज
संयुक्त राष्ट्रङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले मङ्गलबार प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको औपचारिक अन्त्यको माग गर्ने दबाब मुलक बहस गर्नेछन् । इजरायलले कडा आलोचना गरेको यो बहस सन् १९६७ देखि इजरायलको कब्जालाई “गैरकानूनी“ घोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको सल्लाहकार रायमा आधारित छ ।
इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो गैरकानुनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न बाध्य हुने महासभाले जनाएको छ । अरब देशहरूले महासभाकोे सुरुवात सत्रलाई सम्बोधन गर्न दर्जनौं राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा पुग्नुभन्दा केही दिन अघि सभाको विशेष सत्र आयोजना गरेका थिए । महासभाको आसय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आईसीजेको फैसलाको दबाबले इजरायललाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न चाहेको संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले महासभाको मस्यौदा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै बताए ।
मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गैरकानुनी उपस्थितिलाई अन्त्य गर्न माग गर्ने जनाइएको छ । प्रस्तावमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता गरी कब्जा गरिएको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा विस्थापित प्यालेस्टिनीको फिर्तीको पनि माग गरिएको छ ।
मन्सुरले प्यालेस्टिनीको सहानुभूति र एकता लाई जोड दिँदै आफुहरु सकरात्मक नतिजाको आशामा रहेको उल्लेख गरे । सुरक्षा परिषद् गाजाको मुद्दामा धेरै हदसम्म उदार भएको छ भने अमेरिकाले बारम्बार इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ । युद्धको बीचमा महासभाले प्यालेस्टिनी नागरिकको समर्थनमा धेरै प्रयासहरु गरेको छ ।
गत मे महिनामा सभाले प्यालेस्टिनको राष्ट्रसङ्घीय सदस्यताका लागि प्रतीकात्मक प्रस्तावलाई समर्थन गरी गरेको मतदानमा १४३ मत पक्षमा, नौ विरुद्धमा तथा २५ अनुपस्थित रहेका थिए ।यस विषयमा दबाब स्वरुप यसअघि सुरक्षा परिषद्मा वासिङ्टनले भिटोसमेत प्रयोग गरेको थियो । यद्यपि महासभाका प्रस्तावहरू बाध्यकारी छैनन्, इजरायलले पहिले नै नयाँ प्रस्तावलाई “अपमानजनक“ भन्दै निन्दा गरिसकेको छ ।
