एस् ए एन् एन् न्यूज
संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने क्रम तीब्र बनिरहेको बेला सरकारले प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेषत: मधेश प्रदेशको दबावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही माघ ३ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सरोकारवाला निकायहरुलाई १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्नेगरी काम गर्न उर्दी जारी गर्नुभएको थियो । प्रहरी समायोजनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको पनि उत्तिकै चासो देखिएको छ । उनले पुस आखिरी नै प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतलाई शीतल निवासमा डाकेर प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन नभएको सन्देश गयो भन्दै छिटो गर्न अह्राएका थिए । तर प्रहरी समायोजनको विषय सत्ताधारीहरुले ठाने जस्तो सजिलो भने नहुने देखिएको छ ।
पहिलो कुरा त नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिलाई नै प्रदेशमा समायोजन गरिने हुँदा प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मनाउनै मुश्किल हुने देखिएको प्रहरी नेतृत्वको विश्लेषण छ । समायोजनमा जाने प्रहरीहरुलाई एक तहसम्मको बढुवाको लोभ त देखाइएको छ । तर प्रदेशमा गएपछि त्यही प्रदेशमा मात्रै सीमित रहनुपर्ने बाध्यताका कारण सिपाहीलाई पनि मनाउन मुश्लिक भएको छ । यस्तै समायोजनमा जाने एसएसपीसम्मका अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा पनि प्रदेशकै तजविजी हुने हुँदा त्यो तहका अधिकृतहरु प्रदेशको अहिलेको जस्तो निकम्मा नेतृत्वको चाकडीमा लाग्नुपर्ला भन्ने त्रासमा रहेकाले अधिकृतहरु पनि समायोजनमा जान ईच्छुक नदेखिएको बुझिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजना ऐन अनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने डीआइजी मात्रै केन्द्रले खटाउने छ भने त्यो भन्दा तलका सवै अधिकृतदेखि सिपाहीसम्मको ब्यवस्थापन प्रदेशको मातमा रहने छ । यसले प्रहरी नेतृत्व पनि त्यति खुशी देखिएको छैन । अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रको गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी र प्रहरी प्रधान कार्यालयको सीधा आदेशमा चल्ने तलका प्रहरी निकायहरु हुँदा त कहिलेकाँही चेन अफ कमाण्डको समस्या आउने गरेकाले भोलि केन्द्रले पठाउने एउटा डीआइजी मात्रै माथि जोडिने अवस्थामा चेन अफ कमाण्ड कत्तिको कायम रहला वा त्यस्तो प्रदेश प्रहरी अपराध नियन्त्रणमा कति सक्षम र सफल बन्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेको प्रहरीको नेतृत्वमा रहेकाको भनाइ छ ।
टकरावको खतरा
प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी स्थापना गर्दा एकैखाले सुरक्षा निकायहरुबीच टकरावको खतरा आउने संभावना पनि प्रहरी नेतृत्व र सुरक्षाविद्हरुले देखेका छन् । सामान्यत: अहिले नै पनि विभिन्न महानगरहरुले आफ्नै प्रहरी राख्दा त यदाकदा जिम्मेवारी बहनका क्रममा टकराव बढ्न थालिसकेको महसुश प्रहरी नेतृत्वले गरेका छन् । जबकी महानगर प्रहरीहरु हतियारधारी फोर्स नै होइन । प्रदेशमा त हतियारधारी फोर्सकै रुपमा प्रदेश प्रहरी खडा गरिने हो । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको अहिलेको हैसियत र जिम्मेवारी कति हुने भन्ने पनि निक्र्याैल हुन नसकेको र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई अधिकार दिने नाममा हतार गरेको बुझाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । तत्कालका लागि हालकै जनशक्ति समायोजन गरिने भए पनि प्रदेश प्रहरी खडा भईसकेपछि प्रदेशहरुले आ–आफ्नो तरिकाले भर्ति गर्ने होड चल्ने छ । प्रदेशमा पनि गृह मन्त्रालय खडा गरिएका छन् । तिनीहरुले छुट्टै तरिकाले भर्ति गर्ने जनशक्तिसंग टकराव नबढ्ला भन्न सकिंदैन । जागिर ख्वाउने होडमा असक्षम जनशक्तिको भीड मात्रै बढ्ने र अपराध नियन्त्रण भयावह हुने खतरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
अर्कोतर्फ भौगोलिक रुपमा यति साना प्रदेशहरुमा छुट्टा छुट्दै कमाण्डमा चल्ने प्रहरी फोर्स खडा गर्दा अन्तर प्रदेश प्रहरीबीच हुने टकरावप्रति पनि नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन । प्रदेश प्रहरीहरुबीच समन्यव भएन वा एउटा प्रदेशले अपराधी देखेको पात्रलाई अर्को प्रदेशले न्यायको योद्धा देख्यो भने अपराध नियन्त्रण आकाशको फल हुने छ । राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराइ प्रदेशपिच्छे छुट्टा छुट्दै प्रहरी फोर्स खडा गरेपछि मुलुक एकीकरण पहिलेको जस्तो अवस्थामा पुग्नसक्ने खतरा औंल्याउनु हुन्छ । एकीकरण अघि खोला वारी र खोला पारीका रजौटाहरुबीच चल्ने झगडाले सर्वसाधारणहरु कसले कति बेला कताबाट आक्रमण गर्ने हो भन्ने त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । संघीयताले त्यही ईतिहास नदोहोर्यओस !
