एस् ए एन् एन् न्यूज
सान न्युजले पटक पटक नेपाल बायुसेवा निगम भित्रका भ्रष्टाचार घटना छानबिन गर्नु पर्ने बिषय उठाउँदै आएको छ । हामी सहितका समाचार माध्यमको दबाबका कारण केही सकारात्मक परिणाम आउन थालेका छन् । यसै क्रममा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्यलगायतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
के हो प्रकरण ?
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल नाम कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिदको समझदारी(एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । सोही कम्पनीसंग बिमान खरिद गर्दा भएको घोटलाकाण्ड वाइडबडी काण्ड हो । हामीले यसअघि यसरी बिषय उठाएका थियौँ ।
छानबिन गर्ने आँट किन गर्दैन सरकार ?
देशमा यतिबेला भष्ट्राचारको अन्त्य र सुशासनका नारा निकै चर्को रुपमा लाग्ने गरेको छ । भष्ट्राचारका केहि मुद्दाहरु अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । यद्यपि अदालतबाट धेरैले सफाई पाएका छन । पछिल्लो समयमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बासबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरण, मेलम्ची प्रकरण जस्ता केही प्रकरण चर्चामा रहे । तर, यति गर्दैमा सरकार भष्ट्राचारको विरोधमा नै छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
सरकारले साँच्चिकै भष्ट्राचारका फाईल खोलेर हेर्ने आँट गर्न सक्दछ ? भष्ट्राचार अन्त्यको कुरा गर्ने हो भने सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका फाईलहरु पनि खोलेर हर्ने आँट गर्नु पर्दछ ।
वायुसेवा निगमलाई धारासायी बनाउने प्रकरण अर्थात निगम डुबाउने चर्चित काण्डहरु:
नेपाल वायुसेवा निगम
नेपाल वायुसेवा निगम २०१५ सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका रूपमा स्थापित भएको थियो । स्थापनापछि निगमले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०४४/४५ सालमा ५.४३ करोड अमेरिकी डलरको कारोबार भएको निगमले १.७ करोड अमेरिकी डलरको नाफा कमाएको थियो । २२ सय कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेको थियो । साथसाथै विदेशी मुद्रा कमाउने सबैभन्दा ठूलो संस्था थियो । निगमले करिब १.५ करोड डलर विदेशबाट भित्र्याएको थियो । तर प्रजातन्त्र स्थापनासंगै नेबानी ओरालो लाग्यो । २०४८ सालमा हवाई सेवा निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको थियो र तत्पश्चात ने.वा.नि.को आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा नेकोन एयर, कस्मिक एयर, एभरेष्ट एयर, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स र सिता एयर जस्ता वायुसेवा कम्पनीको संचालनमा आए । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय उडामा ठुलाठुला भष्ट्राचार काण्ड भए ।
कतार एयरवेज उडान काण्ड
कतार एयरवेजले २०५१ सालदेखि नेपालमा आफ्नो उडान सुरु गरेको हो । २०५१ फागुन १६ गते निगमको तर्फबाट संस्थागत निर्देशक कृष्ण पौडेलले शाही नेपाल बायुसेवा निगमको कतार दोहा उडान गर्ने तत्काल योजना र आधार नभएको बाताएका थिए । पछि हप्तामा एक दिन दुई सय सिटसम्म क्षमता भएको उडान भर्न दिने सहमति भएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर साबिक हवाई बिभागका तत्कालिन महानिर्देशक बीरेन्द्रबहादुर देउजा र साक्षीका रुपमा शानेबानीका तत्कालिन महाप्रवन्धक कल्याण देब भट्टले गरेका थिए । त्यसपछि हप्तामा दुई दिन उडान गर्न दिने निर्णय गरियो र २०५२ मा नै हप्तामा ६ दिन उडान गर्न दिने निर्णय भयो ।
सुरुमा काठमाडौं कतार मात्र यसरी उडान गर्न दिनेमा निर्णय भएकोमा पछि विभिन्न गन्तव्य, काठमाडौं–क्वालालामपुर हुँदै २०५९ जेठ २० गते शेरबहादुर देउवा प्रम हुँदा परराष्ट्र सचिव मधुरमण आर्चाय कामु सचिव बीरेन्द्रबहादुर देउजा र कतारका लागि नेपाली राजदूत श्यामानन्द सुमन लगायतको टोलीले काठमाडौ–दोहा–लण्डन, २०५९ मा ११ वटा नियमित र ४ वटा कार्गो, पछि हप्तामा सातै दिन उडान र ६ दिन कार्गो, त्यसपछि लण्डन–म्युनिक मिलान, दुर्बई, रियाद, कुबेतलगायत स्थानमा उडान गर्न दिईयो । जसले गर्दा सियो बनेर पसेको कतार एयर हाम्रा नेता र कर्मचारीलाई किन्दै हात्ती बन्यो । पछि बिमानस्थलमा लिने चार्जहरु पनि नेता र कर्मचारीलाई किन्दै छुट गराउँदै गयो र शानेबानीलाई ठुलो घाटा भयो ।
धमिजा काण्ड
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो, धमिजा । २०५० मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय मूलका तर बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई निगमको युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाए । उनी निर्देशक हुनुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला निकट सम्बन्ध मुख्य कारण थियो । टेन्डर आह्वान नगरी धमिजालाई युरोपभरको एकाधिकार दिएपछि तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले चर्को स्वरमा विरोध गर्यो । उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले धमिजालाई युरोपभरको एकाधिकार दिने निर्णयबाट निगमलाई करिब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई सिधैँ एजेन्ट तोकेर विभिन्न जिम्मेवारीहरू दिएपछि ठूलो विवाद भयो । उनले धमिजालाई ५५ करोड मूल्यको टिकट बिक्री गर्न युरोपका लागि एजेन्ट तोकिदिए, त्यो पनि बिना प्रतिस्पर्धा नै । धमिजाको युरोपमा एक पाउन्ड बराबरको सेयर भएको कम्पनी थियो । त्यतिबेला पनि संसद्को लेखा समितिमा नै यसबारे प्रश्न उठेको थियो ।
चेज एयरकाण्ड
२०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा नेकपा(माले)का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पार्टी निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाई जहाज र कार्यालय समेत नभएको ’चेज–एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणमा निगमले नौ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो ।
चाइना साउथवेष्ट काण्ड
२०५५ मा कांग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बि.के.मान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिना टेण्डर चाइना साउथवेष्ट एअरलाईन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो । एमालेका भीम रावल पर्यटन मन्त्री हुँदाको यो प्रकरणमा निगमले २२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्यो ।
लाउडा एयरकाण्ड
२०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुइटा जहाज रहेको, चाइना साउथवेष्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । २०५६ मा अस्ट्रियाको लाउडा एयरको बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिएपश्चात् एक ठूलो घोटाला भएको थियो । र, सो विमान वायुसेवाका कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीहरूद्वारा विरोध गरिएता पनि सेवामा प्रवेश गराइएको थियो । सरकारका अनुसार नेपाल वायुसेवाले भइरहेका दुई बोइङ ७५७ को अधिकतम प्रयोग गर्न नसकिरहेको बेलामा यो सम्झौता अनावश्यक थियो । यसका अतिरिक्त लाउडा एयरको विमानको प्रतिघण्टा शुल्क पाँच हजार अमेरिकी डलर थियो जुन करारपत्रमा तोकिएको भन्दा ११५० डलर बढी थियो । शा.ने.वा.नि.का अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलगायत अन्य पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका निम्ती निलम्बित गरिएको थियो भने नेपालका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतले राजिनामा गरेका थिए ।
यो प्रकरणले निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पार्यो । तर, २०५७ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा १९ वर्षसम्म एकपछि अर्को अदालतमा निरन्तर रहयो । विशेष अदालत हुँदै यो मुद्दा २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च पुग्यो । तर किनारा लाग्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । २०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २०६४ साउन २८ गते विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।
विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्च गएको थियो । लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सो मुद्दामा दुई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद पौडेलको इजलासले दुई थरी राय दिएको थियो । फैसला सुनाउँदा दुई न्यायाधीशबाट फरक–फरक राय आएपछि यो मुद्दाको किनारा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । लाउडा विमान भाडा प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र ७६ पटक पेसी चढ्दै र थन्कदै आएको छ। यो मुद्दामा ९८ पटक पेशी तोकिएको छ । १ सय ६० न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दा घुमिसकेको छ ।
एयरबस काण्ड
२०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरीदको लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई ’भ्रष्टाचार’ भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा प्रक्रियामा रहदै एअरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाई पाएको यो काण्डमा माओवादी पार्टीको शीर्ष नेताहरुकै संग्लगनता रहेको चर्चा रहेको थियो ।
