एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार लगानी सम्मेलनको एक साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, मन्त्रिपरिषद्को आज सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन हुने छन् । स्रोतका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन हुनेछ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने स्रोतले बताएको छ ।
