अर्थतन्त्रमा मन्दी आएसंगै खुम्चिएको घरजग्गा कारोबार तत्काल तंग्रिने संभावना छैन । घर जग्गामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नै नराम्रोसंग फसेकाले बैंक वित्तिय संस्थाहरु पुरानो ऋण कसरी उठाउने भन्ने तनावमा छन् न कि घरजग्गामा कुनै नयाँ लेण्डिङ गर्ने पक्षमा । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले पछिल्लो समय ऋण उठाउनका लागि प्रकाशित गर्ने लिलामी सूचनाले दैनिक पत्रपत्रिकाहरु भरिने गरेका छन् । अब यो क्रम झन् तीब्र हुने भएको छ ।
सरकारले गत साता सम्पन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै ल्याएको केही ऐनहरु संशोधन सम्बन्धि अध्यादेशमा घर जग्गा सम्बन्धि पनि रहेको छ । अर्थात सरकारले अध्यादेश मार्फत एकातर्फ जग्गाको हदबन्दीको प्रावधान खुकुलो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ऋण असुलिका लागि गैर बैंकिङ सम्पति राख्न पाउने छुट दिएको छ । यसको अर्थ अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले धितोमा रहेका घर जग्गाहरु लिलामी गर्ने र आफैंले सकार्ने क्रम अब तीब्र हुने भएको छ । धितो मूल्यांकनको आधा पनि ऋण नदिने बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कौडीको भाउमा अब धितो सकार्न पाउने छन् । त्यस्तो धितो बिक्रीका लागि बैंक वित्तिय संस्थाले तीन वर्षको समय पाएका छन्, संशोधित कानुन अनुसार ।
यसै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिलामी आतंक मच्चाईरहेको बेला अब कानुनले नै छुट दिएपछि सर्वसाधारणको ठूलो घर जग्गाको सम्पति बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लुट्ने पक्का छ । यसले सर्वसाधारणमा भने ठूलो तनाव ल्याउने र मानिसहरु सडकमै आउने वा आत्महत्या गर्न बाध्य हुने अवस्था समेत नआउनला भन्न सकिंदैन । राज्य नै लागेपछि मान्छेको के लाग्ला र !


















