एस् ए एन् एन् न्यूज
पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिन ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको धारणा समेत राखे । ‘बैङ्कहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछन्, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । सहकारीका समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकाय जिम्मेवार भएर लागेका छैनन्’, उनले भने । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर समस्या सिर्जना हुनाका साथै वर्तमान सङ्कट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैङ्कको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयमाथि पनि प्रश्न गरे ।
डा.खतिवडाले भने, ‘हामीले आफैँ काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो । सहकारीमा स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ । अराजकताले सङ्कट ल्याउँछ, तसर्थ अराजकता अन्त्यका लागि दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ ।’ उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौती रहेको भन्दै ती चुनौतीको सामना गर्न कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको बताए । सहकारी वित्त कम्पनीसरह चलेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेसनल एडभोकेसी एन्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्ने बताए । विश्व ऋण परिषद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आएका उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैँमा योग्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘योग्य व्यक्तिबाट नेतृत्व गर्दा संस्थामा दिगोपना र स्थायित्वमा स्थापन हुँदै जानेछ ।’
हर्नले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीतिनियमको परिपालना र सदस्यमा विश्वसनियता आवश्यक हुने धारणा राखे । ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपूरक भए पनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ’, उनले भने ।
हर्नले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराए । आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकको परिवर्तन गरिनुपर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नुपर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।
