एस् ए एन् एन् न्यूज
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले चार सय ४४ वटा सहकारीले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रमबाट भएको लगानी फिर्ता गर्न नसकेको देखाएको छ । यी सहकारीलाई कोषले गरेको लगानीबाट भाका नाघेको सावाँ ब्याजसहित ७१ करोड ७८ लाख उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदनले कतिपय सहकारीहरू नियम विपरीत चल्ने गरेको र कर समेत छल्ने गरेको देखाएको छ । दमकको एक बचत तथा ऋण सहकारीले उदेश्य विपरीत जग्गाको कारोबार गरेको र यसबाट भएको एक करोड ९ लाख आम्दानीलाई साधारण आय देखाएर २० प्रतिशत छुट लिएको उल्लेख गरेको छ ।
भक्तपुरको एक सहकारी संस्थाले स्वास्थ्य सेवाबाट भएको बचत तथा ऋण र सेवा कारोबारबाट भएको आम्दानीलाई अलग अलग नदेखाएको पाइएको छ । यहीकारण यसमा लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत मात्र कर तिरेकोले १७ लाख ३५ हजार र त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत असुल गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तरगत पर्ने एक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभले उद्देश्य विपरीत जग्गा र भवनमा लगानी गरेको भेटिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सो सहकारीले जग्गामा हालसम्म कूल ३० करोड ७१ लाख र भवन निर्माणमा सात करोड ५७ लाख रकम खर्चिएको छ । त्यसैले सो सहकारीबाट यस्तो रकमलाई न्यूनतम १४.१६ प्रतिशत व्याजदरको आधारमा २ करोड ८३ लाखलाई आम्दानी मानेर त्यसमा कर लगाउन भनेको छ ।
दमकको अर्को एक बचत तथा ऋण सहकारीले पनि उद्देश्य विपरीत जग्गामा २१ करोड ५९ लाख लगानी गरेको पाइएको छ । त्यसबाट कुनै आम्दानी नभएकोले औसत व्याजदर १६ प्रतिशतको आधारमा ३ करोड ४५ लाखलाई आम्दानी देखाएर त्यसमा पाँच प्रतिशतले हुने आयकर समेत लगाउन महालेखा परीक्षकले भनेको छ ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तरगत पर्ने अर्को एक बहुदेश्यीय सहकारीले ऐन विपरीत सात करोड ४२ लाख रूपैयाँ जग्गामा लगानी गरेको भेटिएको छ । यसमा व्याजदर १८.२९ प्रतिशतको आधारमा एक करोड ३५ लाखलाई आम्दानी देखाएर त्यसमा १० प्रतिशतले हुने आयकर समेत लगाउन महालेखा परीक्षकले भनेको छ ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तरगतकै एक सहकारीले उद्देश्य विपरित उर्जा कम्पनी र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई सात करोड पेस्कि दिएको पाइएको छ । यस्तो पेस्किमा ब्याजदर १४ प्रतिशतको आधारमा एक करोड ६ लाखलाई आम्दानी देखाएर त्यसमा १० प्रतिशतले हुने आयकर समेत लगाउन महालेखा परिक्षकले भनेको छ ।
