एस् ए एन् एन् न्यूज
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ट्राफिक निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले यही जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउनुपर्ने निर्णय भएको जनाएका थिए ।
त्यस्तै, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा नखटाउन इन्सेकले आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको यो निर्णय कानुन विपरीत भएको इन्सेकले आज शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
इन्सेकले गृहमन्त्री लामिछानेले मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्टदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले स्वयंसेवक नाम दिएर श्रममा खटाउन थालेको र सवारी ऐनमा व्यवस्था नभएको उपाय अबलम्वन गर्नु लहडको शासनद्वारा विधिको शासनको प्रतिस्थापन गर्न खोजेको उल्लेख गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैको लहडमा गरिने यस्ता निर्णय र कार्यक्रमले समाजमा अराजकतालाई बढवा दिने वा कानुनविहीनताको अवस्थालाई मात्रै प्रश्रय गर्दछ । गृहमन्त्रीको आदेशपछि जेठ १६ गते बिहानदेखि ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे), तीव्र गति, रातो बत्ती उल्लङ्घन र लेन अनुशासन पालना नगरेकोमा आर्थिक जरिवानासहित थप एक घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा श्रम सजाय दिन थालेको छ ।’
