एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक पश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्र सहजताको लागि बैंकहरुले आशा गरे जस्तो मौद्रिक नीति नपाए पनि समग्रमा सन्तुलित र सहज मौद्रिक नीति आएको बताए । उनीहरुले मौद्रिक नीतिले बैंकको कर्जा बिस्तारलाई सहयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि योगदान गर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका नयाँ नीतिहरुले बैंकहरुमा रहेको रकमलाई बजारमा पठाउन सहजता प्रदान गर्ने बताए ।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज लगायत २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको कर्जा प्रावह वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए ।
उनले बैंकहरुमा बढ्दै गएको अवस्थामा खराब कर्जामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले खराबकर्जालाई कम गर्ने बताए ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई सहयोग पु रयाउने संकेत गरेको बताए । उनले मौद्रिक नीति लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई सहजिकरण गर्नेगरी आएको भन्दै स्वागत गरे ।
उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष भएको बतए ।
उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्न ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनु सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको बताए ।
उनले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
